✒️विशेष गेवराई(नवनाथ आडे)
गेवराई(दि.28जुलै):-महाराष्ट्र शासनाने पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनेवर करार तत्वावर नेमणुकीचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने आज मराठवाड्यातील पदवीधर कर्मचाऱ्यांनकडून काम करून घेऊन तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
आज रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास अठरा हजार अंशकालीन कर्मचारी असून त्यांना 2003 च्या नंतर कुठल्याही शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनेवर करार तत्वावर आदेश देऊन त्यांची सेवा चालू ठेवण्यात आलेली नाही.
त्या कारणाने 2003 पासून पदवीधर उमेदवाराची करार तत्वावर नेमणूक देण्यासाठी आजतागायत शासनाकडे पाठपुरावा करत आलेली आहे. पदवीधर कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी धरणे, आंदोलने, मोर्चे, उपोषणे करून त्यांचा नोकरी संदर्भातला प्रश्न महाराष्ट्र शासनाकडे मांडलेला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने पदवीधर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दिनांक ०२/०३२०१९,३०/०९/२०२०,२२/०२/२०२१ व ३०/१०/२०१६ रोजी कौशल्य विकास व उद्योजक विभाग मंत्रालय तसेच वित्त विभाग मंत्रालय, सामान्य प्रशासन मंत्रालय मुंबई यांनी शासन परिपत्रक काढून पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना तत्वावर शासकीय निमशासकीय आस्थापनेवर मंजूर रिक्त वर्ग ३ आणि ४ या पदावर घेण्यासाठी संबंधितांना सूचना केलेल्या होत्या तसेच सरळ सेवा भरतीत १०% दहा टक्के समांतर आरक्षण अंशकालीन पदवीधर कर्मचाऱ्यांना घोषित केले होते.
परंतु शासकीय परिपत्रकाची अंमलबजावणी न झाल्याने मराठवाड्यातील अंशकालीन पदवीधर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयातील वकील कानडे अंगद एल.( भाटसांगवीकर ) यांच्यामार्फत छाया युवराज सोनवणे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन दिवानी याचिका क्रमांक १९०५४/२०२१ मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे उच्च न्यायालयात हजर झालेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांना शासकीय परिपत्रकानुसार शासकीय व नियम शासकीय प्रस्थापनेच्या मंजूर रिक्त वर्ग ३ व ४ या पदावर करार तत्वावर नियुक्ती करण्यात यावी व शासकीय परिपत्रकांची अंमलबजावणी करावी यासाठी मराठवाड्यातील अंशकालीन पदवीधर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
