नेमकं काय आहे पेगासस प्रकरण?

संपूर्ण जगभरात एक प्रकरण सध्या गाजतंय ते म्हणजे पेगासस स्पायवेअर. यावर अनेक वर्तमानपत्रातून बातम्या छापून आल्यात. केंद्र सरकार व विरोधी पक्षातसुद्धा रोजच या प्रकरणाला घेऊन आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. सामान्य माणूस मात्र अजूनही या प्रकरणापासून अनभिज्ञ आहे. आज आपण सविस्तर जाणून घेऊ की नेमकं हे पेगासस प्रकरण आहे तरी काय?

▪️काय आहे पेगासस?:-
पेगासस हे एक स्पायवेअर आहे. जसे कम्प्युटर आणि मोबाईल मध्ये सॉफ्टवेअर असते. तसे हे हेरगिरी करणारे स्पायवेअर आहे. एक साधा मिस कॉल किंवा मॅसेज द्वारे हा पेगासस तुमच्या मोबाईल मध्ये प्रवेश करतो. तो कॉल तुम्ही उचलला नाही तरी आणि मॅसेज ओपन केला नाही तरीसुद्धा तो तुमच्या मोबाईल मध्ये ऍक्टिव्ह होतो. तुमचा मोबाईल अँड्रॉइड असो की ऍप्पल तो दोन्हीची सुरक्षा व्यवस्था भेदतो. एकदा तुमच्या मोबाईल मध्ये प्रवेश झाला की पेगासस तुमचे कॉल, मॅसेज, व्हॅट्सऍप, कॉल हिस्ट्री, कॉन्टॅक्ट नंबर्स, केलेंडर, लोकेशन, तुम्ही उपस्थित असलेल्या ठिकाणाच्या आजूबाजूचे आवाज हे सर्व रेकॉर्ड करते. तुमच्या नकळत तुमच्या मोबाईल च्या कॅमेरा द्वारे फोटो काढते. पेगसीस फक्त कॉल रेकॉर्ड नाही करत तर तुमचा फोन स्विच ऑफ आणि gps बंद असल्यावर सुद्धा तुमच्या फोन चा कॅमेरा आणि माईक वापरू शकतो व तुमचे लोकेशन रेकॉर्ड करू शकतो. शंका आल्यास पेगासस स्वतः ला नष्ट कारण्याचीसुद्धा क्षमता ठेवतो.

पेगासस व्दारे एका व्यक्तीच्या हेरगीरीचा खर्च आहे 90 लाख रुपये. फॉरेन्सिक लॅब मध्ये तपासल्याशिवाय तुम्हाला कळू शकत नाही की तुमच्या मोबाईल मध्ये पेगासस ने प्रवेश केलाय. म्हणजे तुम्हाला जर त्यापासून पिच्छा सोडवायचा असेल तर फोन फेकूनच द्यावा लागेल.

▪️प्रकरणाची सुरुवात:-
रविवार १८ जुलै २०२१ ला जगभरातल्या १७ वर्तमानपत्र आणि वेब पोर्टल्सवर एक बातमी प्रसारित केली गेली की, इस्त्राईल मध्ये हेरगिरी करणाऱ्या एका खासगी कंपनीच्या डेटाबेस मध्ये जगभरातल्या हजारो लोकांचे मोबाईल नंबर भेटलेत. त्या इस्त्रायली खासगी कंपनीचे नाव ‘एनएसओ ग्रुप’ आणि त्या हेरगिरी करणाऱ्या स्पायवेअर चे नाव ‘पेगासस’ आहे. पेगासस चा डेटाबेस लीक झाला आणि तो सर्वात अगोदर मिळाला फ्रांस च्या नॉन प्रॉफिट मीडिया कंपनी ‘प्रोबिडन्ट स्टोरीज’ आणि मानवाधिकार संस्था ‘एमएनएसके इंटरनॅशल’ ला आणि या दोन्ही कंपन्यांनी हा डेटा जगातल्या १७ मीडिया हाऊसेस सोबत शेअर केला. ज्यात द गार्डियन, वाशिंग्टन पोर्ट सारख्या प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रांचा व भारतातून द वायर चा समावेश आहे. आता हळू हळू त्या यादीतील लोकांची नावे जाहीर होत आहेत.
या डेटाबेस मध्ये फक्त भारतातीलच नाही तर जगभरातील मोठे उद्योगपती, धर्मगुरू, एनजीओ कार्यकर्ते, कॅबिनेट मंत्री, पत्रकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती आणि जगभरातल्या अनेक देशातील महत्वाच्या व्यक्तींचे मोबाईल क्रमांक आहेत. यामध्ये भारत, मेक्सिको, सौदी अरब, युएई , मुरक्को, हंग्री, कझाकिस्तान, बेहरीन, रवांडा या देशांचा समावेश आहे.

▪️या यादीत भारतातील कोण लोक आहेत?:-
या यादीत भारतातील ३०० लोकांचे मोबाईल क्रमांक आहेत. त्यात ४० पत्रकार, ३ मोठे विरोधी पक्ष नेता, मोदी सरकारचे २ कॅबिनेट मंत्री, एक संवैधानिक पदावरील व्यक्ती आहेत. अनेक सुरक्षा एजन्सीचे अधिकारी व उद्योगपती सुद्धा आहेत. द वायर ने या यादीतील नावे जाहीर करणे सुरु केले आहे. यात सर्वात मोठे नाव राहुल गांधींचे आहे. डेटाबेसनुसार राहुल गांधींचे २ मोबाईल नंबर पेगसीसचे मुख्य टार्गेट होते. राहुल गांधींच्या नंबर ला २०१८ च्या मध्यातून ते २०१९ च्या मध्यापर्यंत टार्गेटच्या लिस्ट वर ठेवल्या गेलं होतं. आपण लक्षपूर्वक बघितलं तर नेमक्या याच काळात २०१९ मध्ये भारतात लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. पोर्टल नुसार राहुल गांधींचे ५ मित्र व जवळच्या व्यक्तींचे नंबर सुद्धा लिस्ट मध्ये आहेत. यापैकी राहुल गांधींच्या ऑफिस मध्ये काम करणारे अलंकार सवाई व मित्र सचिन राव यांचेही नंबर आहेत.

याचबरोबर प्रशांत किशोर, ममता बॅनर्जींचा भाचा अभिषेक बॅनर्जी, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री व नवीनच रेल्वेमंत्री झालेले अश्विनी वैष्णव, प्रल्हाद पटेल व माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांचासुद्धा या यादीत समावेश आहे. अशोक लवासा हे निवडणूक आयुक्त असतांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान नरेंद्र मोदींच्या रॅलीत आचारसंहितेचा उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांना त्यांनी खर मानलं होत परंतु बाकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी या आरोपांना खोटं ठरवलं होत. त्यानंतर काही नाव सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टीस रंजन गोगोई यांच्याशी सुद्धा जुळलेली आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या ज्या स्टाफ ने रंजन गोगोईंवर लैंगिक शोषणाचा आरोप लावला होता त्यांच्यातले ३ नबंर सुद्धा या यादीत आहेत. एप्रिल २०१९ मध्ये हे नंबर या पेगसीस च्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. द वायर नुसार ज्या महिलेने गोगोईंवर आरोप केले त्या महिलेच्या पतीसह ८ लोकांचे मोबाईल नंबर या यादीत आहेत. ४० पत्रकारांच्या नावांमध्ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस व इंडिया टुडे च्या पत्रकाराचा समावेश आहे.त्याचसोबत आता द वायर ने दिलेल्या नवीन माहितीनुसार प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या ज्युनियर अधिकारी पासून दिल्ली चे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे स्वीय सचिव आयएएस अधिकारी वीरेंद्र जैन यांचासुद्धा फोन नम्बर या यादीत मिळाला आहे.

त्यासोबतच रॉ चे माजी अधिकारी हितेंद्रकुमार ओझा व त्यांच्या पत्नी, भारतीय सेनेचे कर्नल मुकुल देव (ज्यांनी २०१७ मध्ये सरकारद्वारे भारतीय सैन्याची मोफत राशन योजना बंद करण्यात आल्यानंतर देशाच्या रक्षा सचिवांना कायदेशीर नोटीस पाठवली होती.) पीटीआय वृत्तसंस्थेचे एक पत्रकार, बिहार क्रिकेट असोसिएशन चे राकेश तिवारी (जे बीसीसीआय चे अध्यक्ष जय शाह चे अत्यंत निकटवर्तीय आहेत), बीएसएफचे माजी प्रमुख के के शर्मा सह २ सेवारत अधिकारी ह्यांचेसुद्धा नंबर या यादीत समाविष्ट आहेत.

▪️केंद्र सरकारवर आरोप का?:-
आता प्रश्न हा आहे की ही यादी जाहीर झाल्यानंतर भारतातील नरेंद्र मोदी सरकारवर या सर्वांची हेरगिरी केल्याचे आरोप का लागत आहेत? सरळ सरळ या प्रकरणात मोदी सरकारच नाव का घेतलं जातंय? तर त्याच कारण असं आहे की पेगसीस ज्या कंपनीने बनवलं त्या ‘एनएसओ ग्रुपने’ आपल्या वेबसाईट वर स्पष्टपणे लिहिलं आहे की, “आम्ही अशी टेक्निक तयार करतो ज्याद्वारे सरकारी तपास संस्था अंतंकवाद व अन्य अपराध थांबवू शकतात. ” या एनएसओ ग्रुप नुसार फक्त कोणत्याही देशाचे सरकारच त्यांचे ग्राहक असू शकतात. कंपनीच्या माहितीनुसार हे पेगसीस वापरणाऱ्यांमध्ये जगभरातील ५१% सरकारी गुप्तचर संस्था आहेत, ३८% कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आणि ११% सशस्त्र सेना आहेत. जगभरातील ३६ देशातील सरकारे त्यांची ग्राहक आहेत. कोणतीच खासगी कंपनी किंवा संस्था पेगसीस चा वापर करू शकत नाही. सरकार शिवाय तर ‘एनएसओ ग्रुप’ कुणालाच हे स्पायवेअर विकत नाही. म्हणून मोदी सरकारवर आरोप केला जातोय की सरकारच ह्या सर्व लोकांची हेरगिरी करतंय.
बरं थोडावेळासाठी आपण मान्य केलं की हे केंद्र सरकारने केलं नाही, पण पेगसीस द्वारे हेरगिरी तर झालीच आहे. मग भारतात केंद्र सरकारातील मंत्री, विरोधी पक्षनेते, सैन्यातील अधिकारी, न्यायाधीश यांसारख्या अतिशय महत्वाच्या व्यक्तींची हेरगिरीने फायदा कुणाचा होणार आहे? हे कोण करू इच्छिते? त्यामागचे कारण काय? हे सर्व शोधून काढणे केंद्र सरकारचे काम आहे. केंद्राने यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. कारण देशाची सुरक्षा धोक्यात आहे. परंतु केंद्र सरकार या प्रकरणाच्या चौकशीला नकार देत आहे. का? ते कळायला मार्ग नाही.

*कायदा काय म्हणतो?*
काय सरकार कायद्याने कोणाच्याही फोन ला सर्व्हायलन्स वर ठेवू शकते? तर याच उत्तर आहे हो. केंद्र आणि राज्य सरकारला भारतीय टेलिग्राफिक अधिनियम १८८५ कलम ५/२ नुसार टेलिफोन टॅपिंगचा अधिकार दिला आहे. कुणाचाही फोन टॅप करण्याची परवानगी ६० दिवसांसाठी दिली जाते. परंतु काही विशेष परिस्थितींमध्ये ही परवानगी १८० दिवसांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. आता तुम्ही म्हणाल मग आमच्या प्रायव्हसी आणि खासगी आयुष्य जगण्याच्या अधिकाराचे काय? तर कायदा म्हणतो की, खासगी अधिकार राष्ट्राची सुरक्षा आणि त्याच्या हितांपेक्षा महत्वाचा नाही. इन्फॉर्मशन टेक्नॉलिजी ऍक्ट २००० ची कलम ७९ नुसार केंद्र किंवा राज्य सरकार ला अधिकार देतो की सरकार देशाची संप्रदायिकता, एकता-अखंडतेच्या हितासाठी कोणत्याही कम्प्युटर द्वारा निर्माण, ट्रांसमिट किंवा रिसिव्ह होणार डेटा किंवा त्यात जमा असलेल्या डेटावर नजर ठेवू शकते किंवा त्याला नष्ट करू शकते. पण फोन टॅपिंग करिता कारणही तितकंच महत्वाचं असायला हवं. ज्याचा फोन टॅप करायचा आहे तो ज्या राज्याचा रहिवासी आहे त्या राज्याच्या गृहसचिवाची परवानगी घेण्याचासुद्धा नियम आहे.
१९ नोव्हेम्बर २०१९ रोजी केंद्र सरकारने लोकसभेत माहिती दिली होती की देशातील १० एजन्सीजना फोन टॅप करण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्याकरिता त्यांना केंद्रीय गृहसचिवांची परवानगी घ्यावी लागते. त्या दहा एजन्सी आहेत. इंटलिजन्स ब्युरो (IB), सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन(CBI), एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट(ED) नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो(NCB), सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस(CBDT), डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स(DRI), नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सी(NIA), रिसर्च अँड अनालिसिस विंग(R&AW), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजन्स(DSI), दिल्ली पोलीस कमिशनर(DPC)

परंतु जर कुणाची कारण नसताना गैरकायदेशीररित्या फोन टॅपिंग केली गेली तर तो पीडित मानवाधिकार आयोगात तक्रार करू शकतो. एफआयआर पण दाखल करू शकतो. याशिवाय पीडित भारतीय टेलिग्राफिक अधिनियम कलम २६ (बी) नुसार कोर्टात जाऊ शकतो. आरोप सिद्ध झाला तर आरोपीला ३ वर्ष शिक्षा होऊ शकते.

भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तर या पेगासस प्रकरणाची तुलना थेट अमेरिकेत झालेल्या वॉटरगेट प्रकरणाशी करून आपल्याच सरकारच्या विरोधात मोर्च्या उघडला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) चे राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास यांनी ने न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. छत्तीसगढ सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे जाहीर केले. आणि ममता बॅनर्जींनी तर पश्चिम बंगाल सरकारव्दारे या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता न्यायालयीन आयोग स्थापण केला आहे. या न्यायालयीन आयोगाचे प्रमुख सुप्रीम कोर्टाचे माजी जज मदन लोकूर असतील तर कोलकाता हाय कोर्टाचे माजी चीफ जस्टीस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य हे सदस्य असतील.
देशातील दोन राज्य सरकारांना हे पेगासस प्रकरण देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर वाटतंय परंतु केंद्र सरकार या प्रकरणाची चौकशी करण्यापासून पळ काढतंय. संपूर्ण प्रकरण समजुन घेतल्यावर सतत एकच प्रश्न मनात येतोय की इतकी हेरगीरी आणि त्यावर होणारा इतका खर्च चीनची घुसखोरी, पुलवामा व इतर आतंकवादी हल्ल्यांवेळी देशाच्या शत्रुंविरोधात केला असता तर?

✒️लेखक:-चद्रकांत झटाले(अकोला)मो:-९८२२९९२६६६