✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
गडचिरोली(दि.5सप्टेंबर):- राज्यातील विशेषतः प्रामुख्याने विदर्भातील ओबीसी संघटनांची नागपूर येथे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज सभागृहात ओबीसी विषयावर विशेषतः ओबीसी विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने गठीत “महाज्योती” कडुन राबविण्यात येत असलेल्या विकास योजनांसंदर्भात चिंतन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीनंतर “महाज्योती” संस्थेचे नवनियुक्त पुर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक प्रदिपकुमार डांगे यांना ओबीसी संगटनांचे शिष्टमंडळाने भेट घेतली व ओबीसी विकास योजनांसंदर्भात माहितीची व्यवस्थापकीय संचालक महोदयांना विचारणा करण्यात आली व माहिती जाणून घेतली.
तसेच ओबीसी विकासासाठी नवनवीन कल्पनांची, योजनांची सुचना करण्यात आली. यावेळी नेतृत्व ओबीसी चळवळीचे वरिष्ठ सक्रिय पदाधिकारी प्रा.रमेश पिसे,बळीराज धोटे,उमेश कोर्राम,खेमेंद्र कटरे,अशोक लंजे, तिर्थराज ते. उके, प्रेमेंन्द्र चौव्हान ,राम हेडाऊ,गोविंद वरवाडे,दळवी,शुभांगी मेश्राम,प्रमाेद काळबांधे,अंजली साळवे,श्रावण फरकाडे,निकेश पिणे आदी पदाधिकारी यांनी केले.*. जिल्हा पातळीवर ओबीसी विद्यार्थींसाठी शासनाकडून दिरंगाई होत असलेला वस्तीगृहाचा प्रश्न, ओबीसी विद्यार्थ्यांना “स्वाधार ” योजना लागू न होणे, कुणबी समाजाचा मराठा समाजासाठी गठीत “सारथी” व ओबीसी समाजासाठी गठीत “महाज्योती” या दोन्ही संस्थेतून लाभ देऊन शासनाकडून कुणबीविरूद अन्य ओबीसी असा वाद निर्माण करून ओबीसी चळवळ खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न , ओबीसी जनगणना आदी विषयावर आम्ही चर्चा घडवून आणली.
“महाज्योती” चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदिपकुमार डांगे समोरही आम्हीओबीसी पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हापातळीवर महाज्योती संपर्क केंद्र गठीत करने , बार्टीच्या धर्तीवर समतादूत प्रमाणे जिल्हा, तालुकापातळीवर *”महाज्योती सेवक* ” या पदांची नियुक्ती करून ओबीसी विकास योजनांचा प्रचार-प्रसार करणे, महाज्योतीच्या योजनांची गावां-गावांत प्रसिद्धी करणे, त्यासाठी माहिती पत्रके वाटप करणे, पुस्तके प्रसिद्ध करणे, महाज्योतीची वेबसाईट अपडेट करणे , ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक विकास योजना, शासकीय नोकरीत टक्का वाढविण्यासाठी विविध स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण योजनांसह ओबीसी युवक उद्योग – व्यवसायात पुढे येण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या प्रशिक्षण योजना महाज्योती कडून राबविण्यात याव्यात, अशी सुचना ओबीसी प्रतिनिधींनी केली.
*अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, मराठा समाज , धनगर समाजाप्रमाणेच ज्या ओबीसी विद्यार्थांना शासकीय वसतीगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्यांना तालुका , जिल्हा पातळीवर भाड्याने राहून शिक्षण सुरू ठेवता यावे, यासाठी वार्षिक निर्वाह भत्ता देण्यासाठी “स्वाधार” सारखी योजना शासनाने सुरु करावी, शासन जर पुढाकार घेत नसेल तर जिल्हा नियोजन समितीने(D.P.C.) ने ही योजना आपलेस्तरावरून जिल्हापातळीवर राबविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी तालुका व जिल्हास्तरांवर निवासी वसतीगृह सुरू करण्यासाठी सन 2004 मध्ये केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे राज्य शासनाने ताबडतोब ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर वसतीगृह सुरू करण्याची कार्यवाही करावी, आदिवासी समाजासाठी गठीत “टारटी”, अनुसूचित जातीसाठी गठीत “बार्टी” , मराठा समाजासाठी गठीत “सारथी” प्रमाणेच ओबीसी समाजासाठी गठीत “महाज्योती” संस्थेच्या सक्षम कारभारासाठी देखील शासनाने पुरेपुर लक्ष देऊन अधिकाधिक निधी द्यावा व त्या खर्चित निधीचा वेळोवेळी सोशल आँडीट ही करावा, ओबीसी विकास योजनांची शासनाने प्रचार-प्रसिद्धी करावी, ओबीसी विकास योजनांचा ओबीसी समाजातील सर्व जातींना समान फायदा मिळेल , या द्रष्टिकोनातून शासनाने नियोजनबद्ध क्रती आराखडा तैयार करून सक्षमपणे अंमलबजावणी करावी, ही ओबीसी सामाजिक संघटनांकडून शासनाला मागणी आहे.*
