✒️डोंबिवली(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)
डोंबिवली(दि.11सप्टेंबर):- राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थ्यांची निवड व अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र शासनाने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. शिवाप – २०१३ / प्र. क्र. २८६ / नापु – २८ दि. १७ जुलै २०१३ अन्वये निर्णय घेतला. या शासन निर्णयात “इष्टांका”च्या मर्यादेतच लाभार्थ्यांची निवड करावी तसेच या योजनेच्या “इष्टांका”च्या मर्यादेत वाढ होत असेल तर पुर्वी निवडलेल्या लाभार्थ्यांची पात्रतेकरीता पडताळणी करुन जे अपात्र आढळून येतील त्यांचा समावेश “बीपीएल” लाभार्थींमध्ये करावा असे नमूद केले आहे.
सदरहु योजनेत समाविष्ठ केलेल्या “पंचवीस लाभार्थी घटकांसाठी” आठ वर्षापुर्वी केंद्राने २५,०५,३०० इतका इष्टांक मंजूर केला होता. योजनेतील पंचवीस लाभार्थी घटकांपैकी एक असलेल्या “अपंग कुटुंब प्रमुखाची” राज्यातील संख्या अंदाजे किमान पाच लाख आहे. “इष्टांक” ऊपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून शिधावाटप अधिकारी, वितरण अधिकारी दिव्यांगांना अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभ देण्यास असमर्थता दर्शवून योजनेपासून वंचीत ठेवत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
तरी शासनाने सद्यस्थितीत वाढलेली लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता आठ वर्षापुर्वीच्या मंजूर झालेल्या “इष्टांकात” वाढ करुन द्यावी अथवा “इष्टांका”च्या मर्यादेची अटशर्तच रद्दबादल करावी तसेच ज्या कुटुंबात कुटुंब प्रमुखाव्यतीरीक्त अन्य दिव्यांग सदस्य असतील त्यांना “बीपीएल” अन्न योजनेचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी डोंबिवलीतील दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता सांगळे यांनी नुकतीच कल्याणचे शिवसेना खासदार डाॅ. श्रीकांत शिंदे व राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री डाॅ. जितेंद्र आव्हाड यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन देवून केली आहे.
अंत्योदय अन्न योजनेच्या सध्याच्या शासन निर्णयात बदल झाला तरच खर्या अर्थाने याचा राज्यभरातील दिव्यांगांना लाभ होईल अन्यथा शासनाची एक चांगली योजना केवळ कागदावरच शोभून दिसेल अशी प्रतिक्रियाही दत्ता सांगळे यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच हा विषय राज्यातील दिव्यांगक्षेत्रातील कार्यरत नेते, कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था-संघटना यांनी शासन दरबारी आपापल्यापरिने मांडण्याचे आवाहनही केले आहे.
