जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसी ब्राम्हणी गुलामीतून मुक्त

ओबीसींना फार मोठा इतिहासाचा वारसा आहे. परंतु त्याला आपल्या पूर्वजांचा इतिहास माहित नसल्याने आज त्याची वाताहात झाली आहे. भारतातील सर्वोत्तम भूमिपुत्र असलेले तथागत भगवान गौतम बुध्द हे स्वत: ओबीसी होते. अर्थात बुध्दांची क्रांती ही ब्राम्हणांनी निर्माण केलेल्या वर्णव्यवस्थेविरोधात होती. रक्ताचा एकही थेंब न सांडता त्यांनी क्रांती केली. म्हणजेच जगाला पहिल्यांदा क्रांतीचा संदेश देणारे बुध्द होते हे आपण समजून घेतले पाहिजे. अनेक ओबीसी महापुरूषांनी क्रांती केली.

त्यात सम्राट अशोक, राष्ट्रसंत कबीर, वारकरी संप्रदायाचे पाया रचणारे संत नामदेव, जगतगुरू संत तुकाराम महाराज, राष्ट्रमाता जिजाऊ, बहुजन प्रतिपालक रयतेचे राजे शिवाजी महाराज, शाक्तवीर संभाजी महाराज, मल्हारराव होळकर, रणरागिनी राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतीराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, नारायण गुरू, छत्रपती शाहू महाराज, पेरीयार रामास्वामी, राष्ट्रसंत गाडगे महाराज अशी कितीतरी नावे घेता येतील. ब्राम्हणवादाविरोधात ज्यांनी संघर्ष केला ते सर्वच ओबीसी आहेत. अपवाद फक्त वस्ताद लहुजी साळवे, विश्‍वरत्न, महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, लोकप्रबोधनकार साहित्यसम्राट अण्णाभाऊ साठे यांचा..! बाबासाहेबांचे आपल्यावर अनंत उपकार आहेत. कारण त्यांनी आपल्या विद्वत्तेच्या बळावर प्रत्येक शब्द लिहून ठेवला. एवढेच नव्हे तर भारतीय संविधानात त्यांनी प्रथमत: ओबीसींना स्थान देत ३४० व्या कलमाची निर्मिती केली. मी हा इतिहास तुम्हांला का सांगत आहे तर आपले महापुरूष ओबीसींनी जाणून घेतले पाहिजेत.

ओबीसींना फार मोठा इतिहास असतानाही तो ब्राम्हणांच्या कळपात शिरतो आणि स्वत:चा सत्यानाश करून घेतो. ओबीसींनी फुले, शाहू, आंबेडकर यांना गुरू न मानता ज्यांनी सत्यानाश केला त्या भटमान्य टिळक, पाखंडी मोहनदास करमचंद गांधी, पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांना गुरू मानले. येथेच ओबीसींचा सत्यानाश झाला. त्यामुळे ओबीसी आजही आपल्या हक्क व अधिकारापासून वंचित आहे.
१९३१ च्या इंग्रजांनी केलेल्या जातीनिहाय जनगणनेनुसार ओबीसी बांधव ५२ टक्के असेल तर त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पर्याप्त प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे होते. परंतु त्यांना १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी मंडल आयोगानुसार केंद्रात २७ टक्के पर्याप्त प्रतिनिधीत्व (आरक्षण) दिले गेले तर महाराष्ट्रात १९ टक्के मिळाले. परंतु हे सर्व कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात ओबीसी बांधवांच्या पदरात २.४ टक्केच आहे. बाकी ओबीसींचे सर्व आरक्षण विदेशी ब्राम्हण खात आहे. कारण ओबीसी हा जागृत नाही. त्याचा हा परिणाम आहे.

ब्राम्हणाला माहित आहे की ओबीसी जागृत नाही, मग त्याच्या वाटा खाल्ला तर बिघडले कुठे? १९४१ पासून ओबीसींची जातनिहाय जनगणनाच झालेली नाही. या देशात वृक्षांची, पशु-पक्ष्यांची एवढेच कशाला हिजड्यांची गणना होते परंतु मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली जात नाही. ओबीसींना ‘हिंदू’ या कॉलमखाली टाकले जाते आणि अल्पसंख्य विदेशी ब्राम्हणांचे अकाऊंट फुगवले जाते. याच ‘हिंदू’ या शब्दाचा ढालीसारखा ब्राम्हण उपयोग करतो आणि राजकीय सत्ता ताब्यात घेतो. ज्यावेळी हक्क व अधिकाराची ओबीसी मागणी करतो त्यावेळी तो लायक नसल्याचे सांगितले जाते. ‘लायक’ नसणे म्हणजे त्याचा दुसरा अर्थ ओबीसी ‘नालायक’ आहे. परंतु ज्यावेळी दंगल करायची असते त्यावेळी मात्र ओबीसीला लायक समजले जाते. मग त्याच्या डोक्यावर ‘हिंदू’नावाचा मुकूट घातला जातो.

दंगली करायला ओबीसी लायक आणि हक्क व अधिकार मागितले की नालायक..! म्हणून शासक वर्ग असलेल्या ब्राम्हणांची कपटी चाल जोपर्यंत ओबीसीला कळत नाही तोपर्यंत सत्यानाश अटळच आहे, त्याला कोणीही रोखू शकत नाही.
भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. आताची जनगणना २०२१ मध्ये होणार आहे. गृहमंत्रालयाकडून तसे संकेत देण्यात आले आहेत. कोविडमुळे ती रोखली गेली आहे. आताची जनगणना डिजीटल केली जाणार आहे. या जनगणनेच्या आकड्यांच्या आधारावर निर्णय घेण्यात येतो. परंतु याचा डाटा २०२४-२५ पर्यंत उपलब्ध होऊ शकतो. ३१ लाख कर्मचारी यामध्ये सहभागी असतात. बामसेफने २००१ पासून दिल्लीच्या अधिवेशनात प्रथम ओबीसींच्या जातीआधारित जनगणनेचा मुद्दा उठवला. जातीआधारित जनगणनेवर गेल्यावेळी संसदेत हंगामा झाला. २०० मागासवर्गीय खासदारांनी हंगामा केला. त्यावेळी प्रणव मुखर्जी यांनी ओबीसींची जातीआधारित जनगणना केली जाईल असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु त्यांनी सोशिओ-इकॉनॉमिक गणना केली आणि त्या-त्या राज्यांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे झाले.
जनगणनेचा इतिहास पाहिला तर विश्‍वरत्न, महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४८ मध्ये संविधान सभेत दोनवेळा जातीआधारित जनगणना व्हायला हवी असा मुद्दा मांडला. १९४१ मध्ये प्रोव्हिजनल गर्व्हर्नमेंटवर जनगणनेची जबादारी होती.

अर्थात ती कॉंग्रेसवर जबाबदारी होती. परंतु ती जबाबदारी त्यांनी झटकली. १९४८ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी जातीआधारित जनगणना नाकारत त्यांनी धर्मावर आधारित सुरू केली. कॉंग्रेसने आकडेवारी समोर आणलीच नाही. जातीआधारित जनगणनेची आकडेवारी समोर आणली तर कॉंग्रेसची राजनीती संपून जाईल हे ओळखले म्हणून नेहरूंनी ती रोखली व धर्माच्या आधारावर सुरू केली. २०११ मध्ये सोशिओ-इकॉनॉमिक गणना करण्यात आली. त्यावेळी ४० लाखांपेक्षा जास्त जातींची नावे समोर आली. मात्र त्याची आकडेवारी सादर केली नाही. क्लासीफाय करता येणार नाही असे तकलादू कारण सरकारने दिले. ३१ ऑगस्ट २०१८ ला केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची घोेषणा केली. परंतु आता आपल्याच घोषणेच्याविरोधात भाजपा सरकारने निर्णय घेतला आहे. एकप्रकारे ओबीसीला त्यावेळी निवडणुका लक्षात घेऊन लॉलीपॉप दाखवण्यात आला होता. जातीआधारित जनगणना न करण्याचे सुतोवाच केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत केले आहे.

एका बाजूला ओबीसीची जातनिहाय जनगणना न करण्याचे केंद्राने सांगितले तर दुसर्‍या बाजूला जुलैमध्ये झालेल्या मंत्रीमंडळ विस्तारात ४३ मंत्र्यांपैकी २७ ओबीसी मंत्री करण्यात आले. यावरून ओबीसीला भासवायचे आहे की, बघा तुमचे २७ जण मंत्रीमंडळात घेण्यात आले आहेत. म्हणजे तुम्हांला राजकीय प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे. आता हे ओबीसींचे मंत्री संसदेत तोंड तरी उघडतात का? कुठल्या मुद्यांवर आतापर्यंत ओबीसी मंत्र्यांनी आवाज उठवला आहे का? घेण्यात आलेले २७ जण ओबीसी मंत्री हे केवळ नावाला घेण्यात आले आहेत. त्यांनी कुठलीही पॉवर नाही. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा दबला जावा यासाठीच कठपुतळीसारखा मंत्र्यांचा वापर करणार हे ठरलेलेच आहे. त्यामुळे ओबीसींचे २७ मंत्री घेऊन जातीनिहाय जनणनेचा मुद्दा काही सुटणारच नाही.
२००१ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला. २०११ मध्ये प्रणव मुखर्जी यांनी विरोध केला. आकड्यांनी काय फरक पडणार आहे असे लोकांना वाटते. परंतु ५२ टक्के ओबीसी आजही आपली ओळखू मिळवू शकलेले नाहीत. त्यांना हक्क व अधिकारांपासून डावलण्यात येत आहे. २०१८ मध्ये जनावरांची गणना करण्यात आली. जनावरांची गणना २० वेळा करण्यात आली. परंतु ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात टाळण्यात येत आहे.

इंग्रजांनी जनावरांबरोबर माणसाची गणना सुरू केली. परंतु नेहरूंनी जनावरांची गणना कायम केली आणि ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला. केंद्रातील भाजपा सरकारमध्ये ८९ सचिवांपैकी एक एससी, तीन एसटी तर ओबीसी झिरो आहेत. बाकी सर्व ब्राम्हण आहेत. हा भारताचा असली चेहरा आहे. २०१५ मध्ये ३१४ युपीएससी पास झालेल्या ओबीसी मुलांना क्रिमी लेअरच्या नावाखाली नियुक्त्या नाकारल्या. २०१८ मध्ये ३६ मुलांनाही नियुक्त्या नाकारल्या. जातीआधारित जनगणना झाल्याने शासन-प्रशासनात भागीदारी मिळू शकते. परंतु सरकार जातीआधारित गणनाच करायलाच राजी नाही तर हक्क व अधिकार कसे मिळतील.
सध्या देशाचे बजेट ३१ लाख हजार कोटींचे आहे. या ३१ लाख हजार कोटींमध्ये ओबीसीला किती कुणी सांगू शकेल का? यामधील ओबीसीला फुटकी कवडी नाही. कारण ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होत नाही. याचा अर्थ ओबीसीला मोजलेच जात नाही. समाजा घरात पाहुणे मंडळी येणार आहेत त्या येणार्‍या लोकांचा आकडा आपल्याला कळला तर आपण त्यानुसार किती प्रमाणात जेवण बनवायला हवे याचा ठोकताळा बांधला जातो. तसेच अर्थसंकल्पाचे आहे. कुठल्या जातीला किती द्यायचे हे ठरवले जाते. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. जातनिहाय जनगणनेत ३५ बाबींची नोंदणी केली जाते. अनु.जातीची जातनिहाय जनगणना होत असल्याने त्यांना वर्षाकाठी दरडोई ५ हजार रूपये मिळतात. परंतु ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होत नसल्याने ओबीसीला दरडोई १६.३२ रूपये मिळतात.

म्हणजे दिवसाला ५ पैसे मिळतात. मंडल आयोगानुसार २७ टक्के आरक्षण आहे तर ३० लाख मूळ नोकर्‍या आहेत. परंतु ६.२५ लाख ओबीसींचा बॅकलॉग भरलेलाच नाही. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाल्यास लोकसंख्येच्या प्रमाणात पर्याप्त प्रतिनिधीत्व मिळू शकते. आकडे हे अर्थसंकल्प, विकास आणि नियोजनासाठी महत्वपूर्ण आहेत. १० टक्के सवर्णांसाठी राष्ट्रपतींनी तत्काळ मंजुरी दिली. २ लाख नव्या जागा वाढवल्या. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली. परंतु ओबीसींबरोबर धोकेबाजीच सुरू आहे. आज ओबीसी नेतृत्वविहीन आहे. शासक असलेल्या ब्राम्हणाला घ्यायचे माहित आहे द्यायचे नाही. आज भारतात उलट झालेले आहे. जो खर्‍या अर्थाने डिमांडर असायला हवा होता तो ब्राम्हण भारताचा कमांडर झाला आहे आणि कमांडर मूलनिवासी बहुजन असायला हवा होता तो डिमांडर झाला आहे. आता डिमांडरची मागणी पूर्ण करायला हवी असे कमांडरला वाटेल का? कुठल्याही मालकाला आपला सेवक गुलामीतून मुक्त व्हावा असे वाटेल का? म्हणून भारताचा शासक वर्ग ब्राम्हण ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला विरोध करताना दिसत आहे. आता ओबीसींनी राजकीय आरक्षणापेक्षा जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा रेटून धरायला हवा. त्यासाठी आंदोलनाची तयारी करायला हवी. जातनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसी ब्राम्हणी गुलामीतून मुक्त होऊ शकतो. त्यासाठी ओबीसींनी आपल्या मूलनिवासी महापुरूषांचे विचार लक्षात घेऊन रणनीती आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

✒️लेखक:-दिलीप बाईत(मंडणगड,जिल्हा रत्नागिरी)मो:-9270962698

 

(लेखक ओबीसी चळवळीचे अभ्यासक,विचारवंत आहेत.)

महाराष्ट्र, सामाजिक 
©️ALL RIGHT RESERVED