लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभातही हस्तक्षेप!

[आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिवस विशेष]

लोकशाही हे एक सार्वत्रिक मूल्य आहे. ज्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला विचार स्वातंत्र्य प्राप्त होते व तो सार्वजनिक बंधने पाळीत मुक्तपणे आपले जीवन जगू शकतो. आपल्या हक्काची मागणी करीत असताना, नागरिकाने आपल्या कर्तव्याचे पालन केले तर लोकशाही अखिल मानवतेला हितकारक ठरते. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या हक्कांची जाणीव करून देणे हा आजच्या विश्व लोकशाही दिवसाचा हेतू साध्य झाला तरच अब्राहम लिंकन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “लोकांनी लोकांसाठी, लोकांकरवी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही,” हे खरे ठरेल. याचा उहापोह करणारा श्री.एन. के.कुमार जी. यांचा हा विशेष लेख… – संपादक._

सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी किंवा अडचणींना तत्परतेने न्याय मिळण्याची शासकीय यंत्रणा म्हणजे ‘लोकशाही दिन’ होय. हा लोकशाही दिन जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त आणि मंत्रालय स्तरावर राबविण्यात येत असतो. जिल्ह्याचा लोकशाही दिन हा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी होत असतो. कार्यपद्धती सुलभ व्हावी यासाठी तालुकास्तरावरही लोकशाही दिन राबविण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. कारण भारतीय संविधानात उल्लेखित न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व ऐक्य ही मूलतत्वे लोकशाही राज्याची आधारस्तंभे असतात. अशा लोकसत्ताक राज्याला इंग्रजीत ‘डेमोक्रसी’ हा प्रतिशब्द आहे. तो ग्रीक शब्द ‘डेमोज’ म्हणजे लोक आणि ‘क्रेटीन’ म्हणजे राज्य करणे, यावरून अपभ्रंशित झाला आहे. लोकांनीच राज्य करण्याची प्रथा ख्रिस्तपूर्व सहाव्या शतकात ग्रीकांनी सुरू केली होती. समानता आणि स्वातंत्र्याद्वारे सार्वजनिक जीवनात शांती पसरावी हा लोकशाहीचा हेतू असतो. त्यामुळे, सार्वजनिक कामकाजात नागरिकांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार लाभलेला असतो.

मानवी हक्क अबाधित राखून, त्याचे संवर्धन करणे हे लोकशाहीचा तो मुख्य हेतू असतो. त्यासाठी लोकांना नागरी व राजकीय क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजवावी लागते. लिंग, जात, धर्म या सर्वापेक्षाही ‘मानवता महान’ हेच लोकशाहीचे सूत्र असते. महिलांच्या सहभागाने तर लोकशाहीची शान वाढते. परंतु, लोकसंख्येत अर्धा वाटा असूनही जगातल्या लोकसभांत त्यांचा सहभाग अल्पसा आहे. तो वाढावा म्हणून देखील आजच्या दिवसाची जागृती आहे.

सन २००७ सालच्या १५ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रकूलच्या सर्वसाधारण सभेत या जागतिक लोकशाही दिनाची घोषणा झाली. तेव्हापासून हा दिवस नियमितपणे साजरा करण्यात येऊ लागला आहे. त्यामागे एक पार्श्वभूमी होती. फनिर्नंड माकोर्स या फिलीपिनमधल्या हुकूम शहाची २० वर्षांची सत्ता तिथल्या जनशक्ती क्रांतीदलाने उलथून पाडली. तेव्हा तेथील नवनियुक्त राष्टाध्यक्ष कोसाझोन अक्विनो यांच्या अध्यक्षतेखाली सन १९८८ साली एक आंतरराष्ट्रीय परिषद भरली होती. अस्तित्वात असलेल्या व नव्याने उदयास आलेल्या प्रजासत्ताक राज्याच्या तत्त्वपूर्ण नियमावलीची प्रतिष्ठापना करणे, हा या परिषदेचा हेतू होता. या परिषदेच्या कतार व दोहा येथे भरलेल्या सभेत लोकशाहीच्या हितार्थ राष्ट्रकुलाने पुढाकार घ्यावा, याचा पुनरुच्चार झाला. पुढे सन १९९७च्या सप्टेंबरमध्ये आंतर-लोकसभा संघटनेने लोकशाही मूल्याचा उद्घोष केला आणि राष्ट्रकूलाला जागतिक लोकशाही दिन जाहीर करावा लागला होता. “आंतरराष्ट्रीय लोकशाहीदिनाच्या निमित्ताने जगातील सर्व सरकारांना मी असे आवाहन करतो की, त्यांनी जनतेच्या मुलभूत हक्कांचा आणि अर्थपूर्ण व सक्रिय सहभागाचा आदर करावा; ते हक्क आणि सक्रिय सहभाग प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अथक परिश्रम घेत असलेल्यांना मी मानाचा मुजरा करतो!” असे उद्गार संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी काढले होते.

यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय लोकशाहीदिनाच्या निमित्ताने, ‘लोकशाही म्हणजे जनतेचा आवाज’ या घोषणेचा आपण पुनरुच्चार केला पाहिजे. सर्वसमावेशकता, समान वागणूक आणि लोकसहभाग यांच्याद्वारे अस्तित्वात आलेली लोकशाही व्यवस्था शांततेची, शाश्वत विकासाची आणि मानवी हक्कांची पायाभरणी करते. मानवी अधिकारांच्या वैश्विक घोषणापत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, ‘जनतेची इच्छा हाच कोणत्याही शासनाचा पाया असावा’ (कलम २१.३) या संकल्पनेतून विविध राष्ट्रांमध्ये संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियांना चालना मिळाली आहे. त्याचबरोबर लोकशाही मूल्यांना आणि तत्वांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून देण्यामध्येही वरील कलमाचे मोठे योगदान राहिले आहे. मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि त्या हक्कांची प्रभावी अमलबजावणी, यांसाठी नैसर्गिक वातावरणही लोकशाहीमुळेच तयार होऊ शकले आहे.

वास्तविक पाहता लोकशाही हा दुहेरी मार्ग आहे. नागरी समाज आणि राजकीय वर्ग या दोहोंमधील निरंतर संवादातूनच खरीखुरी लोकशाही अस्तित्वात येत असते. त्यामुळे राजकीय निर्णयांमध्ये या संवादांचे प्रतिबिंब उमटणे आवश्यक असते. जनतेचा राजकीय प्रक्रियेत सहभाग असणे, त्यांच्या नागरी स्वातंत्र्याचा अवकाश रुंदावत जाणे व सामाजिक सुसंवाद वाढीस लागणे, ही त्रिसुत्री उत्तम शासनव्यवस्थेचा पाया असते. जागतिकीकरणाची गतिमान प्रक्रिया व विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगती यांच्यामुळे यावर शिक्कामोर्तबच झाले आहे. मात्र जगभर नागरी स्वातंत्र्याचा अवकाश मोठ्या प्रमाणात आकुंचन पावत आहे. शिवाय नागरी समाजाला राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय राहणे दिवसेंदिवस अवघड होऊ लागले आहे. मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी लढणारांवर हल्ले होऊ लागले आहेत. लोकशाही प्रक्रियेत महिलांना प्रतिनिधीत्व मिळू देण्यात अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. पत्रकारिता या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभात हस्तक्षेप होत आहेत. अनेक पत्रकारांना तर हिंसेलाही सामोरे जावे लागत आहे. ही तितकीच लोकशाही मूल्यांना कलंकित करणारी लाजिरवाणी गोष्ट आहे, हे वेगळे सांगणे न लगेच!

!! सर्व देशप्रेमी बंधुभगिनींना आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

✒️संकलन व शब्दांकन:-श्री.एन. के.कुमार जी.(भारताच्या वैभवशाली इतिहासाचे गाढे अभ्यासक व साहित्यिक)मु. पिसेवडधा, पो. देलनवाडी.ता. आरमारी, जि. गडचिरोली.
मधुभाष- ७७७५०४१०८६.

गडचिरोली, महाराष्ट्र, लेख, सामाजिक 
©️ALL RIGHT RESERVED