भारतीय संविधान :मानवमुक्तीचा प्रलेख

प्रस्तावना :
भारतीय समाजाला एकत्र बांधून ठेवणारा महान ग्रंथ म्हणजे भारतीय संविधान होय. भारतातील विषमतेने बरबटलेल्या धार्मिक मनुप्रणित व्यवस्थेला नेस्तनाबूत करून समग्र मानवाच्या कल्याणासाठी निर्माण झालेली संहिता म्हणजे कल्याणकारी योजनांचा आलेख आहे .ज्या भारतात राजेशाही होती .राजा हाच राज्यकारभाराचा मुख्य होता त्या भारतात भारतीय संविधानाने मतदानाच्या साह्याने राजा निर्माण केला आहे. ज्या समाजाला हजारो वर्षापासून गुलाम ठेवले त्यांच्या जीवनात नवा उजेड पेरण्याचे काम भारतीय संविधान करत आहे. भारतीय समाज जीवनात जगातील सर्व मानवाच्या स्पंदनाचे प्रतिबिंब दिसून येते .अनेक वर्षापासून ८५ टक्के समाजाला बंदिस्त करून फक्त स्वतःचा फायदा कसा होईल या आपमतलबी व्यवस्थेला जबरदस्त हादरा देऊन नवभारत घडविण्यासाठी किमया भारतीय संविधानाने केली आहे .भारतीय समग्र मानवाला मानाचे स्थान प्राप्त करून देणारी राज्यघटना एकमेव आहे. भारतीय संविधान निर्मितीची प्रक्रिया खूप किचकट आहे .अनेक शतकांच्या स्थित्यंतरे नंतर घडून आलेली भारतीय लोकांची क्रांती आम्ही भारताचे लोक या पासवर्ड खुली होते .देशात अनेक पंथ ,पक्ष ,जाती ,धर्म, वंश, लिंग ,भाषा इत्यादी भेदाभेद असताना निर्माण केलेली राजकीय व्यवस्था भारताला एक खंड ठेवण्यास उपयुक्त आहे .या संविधानासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अहोरात्र मेहनत घेतली पण त्यांना आपल्या मनासारखे फारसे करता आले नाही ही एक खंत राहिली .

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असणारी राज्यघटना म्हणजे राज्य आणि अल्पसंख्यांक या घटना समितीला सादर केलेल्या निवेदनात नमूद आहे. यामधील असलेली सामाजिक व आर्थिक तरतूद करता आली नाही .ही त्यांना पोकळी जाणवत होती. ते म्हणतात की “अस्पृश्यांची सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक अवस्था अन्य अल्पसंख्यांक व सामान्य नागरिकांपेक्षा इतकी निकृष्ट आहे की अन्य नागरिकांना मिळणारे संरक्षण तर त्यांना मिळायलाच हवे शिवाय बहुसंख्याकांच्या अन्याय अत्याचारा पासून संरक्षण मिळण्याकरता त्यांना खास तरतुदी ची आवश्यकता आहे “.ही भूमिका त्यांना घेता आली नाही. भारतीय संविधानाची सुरुवात ही ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्यापासून झालेली आहे. त्यांनी भारतात केलेल्या सुधारणाचा परिपाक म्हणजे भारतीय संविधान होय. भारतातील अनिष्ट रूढी परंपरा झुगारून सर्व माणसे समान आहेत अशा प्रकारची नितीतत्वे निर्माण करून एक राजकीय शिक्षण देण्याचे काम केल्यामुळे भारतात लोकशाही निर्माण झाली. भारताला लोकशाहीची ओळख नव्हती असे नव्हे, भारतात प्रजासत्ताक पद्धत होती. पार्लमेंटरी पद्धत होती .बौद्ध भिक्षुकांच्या संघाचे परिशीलन केल्यास आपल्याला लोकशाहीची माहिती होते .पार्लमेंटात कोणी कुठे बसावे. ठराव कसे आणावे. कोरम किती असावा. पक्षप्रमुख कोणास म्हणावे .गुप्त मतदान कसे करावे .अविश्वास ठराव कसा संमत करावा. अशा अनेक व्यवस्था बुद्ध संघात होत्या .त्याच प्रकारच्या राज्यव्यवस्थेची निर्मिती आपल्या संविधानाने स्वीकारून भारताला बुद्ध राज्यव्यवहाराची ओळख करून दिली.

भारतीय संविधानाविषयी काहींनी टीका केली तर काही सर्वोत्तम भाष्य केले .आर के सिधवा म्हणतात की,” हे सविधान सर्वोत्तम आहे हे लोकांना सांगणे मी माझे कर्तव्य समजतो आणि संविधान सभेचा प्रत्येक सदस्य हे सांगेल अशी माझी अपेक्षा आहे. आपल्यात कितीही मतभेद असेल तरी या संविधानाचा आपल्याला अभिमान आहे”. बेगम ऐझाज रसूल संविधान विषयी विषयी म्हणतात की, “धर्मनिरपेक्ष राज्य हे आपल्या संविधानाचं महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे आग्रही प्रतिपादन हे आपल्या संविधानाचे पावित्र आहे आणि त्याचा आम्हाला गर्व आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे ही धर्मनिरपेक्षता नेहमी जोपासला जाईल आणि कलंकित केली जाणार नाही.
भारतातील लोकांचे एक्ये त्यावर अवलंबून आहे .अन्यथा त्याशिवाय विकासाच्या आशाआकांक्षा व्यर्थ ठरतील.” अशा अनेक घटना तज्ञांनी भारतीय राज्यघटनेची मीमांसा केली आहे .

*प्राचीन भारतीय व्यवस्था*

भारतामध्ये सातत्याने दोन राज्यव्यवस्थेचा प्रभाव आपल्याला पाहायला मिळतो .१) वैदिक विचारधारा २) अवैदिक विचारधारा
वैदिक विचारधारामध्ये राज्यव्यवस्था धर्मसंमत होती .धर्मपालनातच लोककल्याण आहे म्हणून लोककल्याण हा स्वतंत्र विषय नाही, ही व्यवस्था चातुर्वर्ण्य आहे, विषमतेची निर्मिती करणारी आहे .असमानतेचा पुरस्कार करणारी व्यवस्था म्हणजे वैदिक विचारधारा होय.दुसरी विचारधारा अवैदिक होय. ही व्यवस्था लोकतांत्रिक व गुणात्मक किंवा लोकशाहीवादी होती .या विचारधारेने मानवी समतेचा पुरस्कार केला. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या लोककल्याणकारी नीतीतत्वाचा उपयोग केला .ठराव, मतदान , मतविभाजन सार्वमत घेण्याची पद्धत असल्याने समाजामध्ये बंधुभावाचे नाते होते .अवैदिक विचारसरणीचा प्रभाव लोकशाहीवर पडलेला दिसतो.

भारतीय संविधानाची निर्मिती समग्र नागरिकांच्या विकासासाठी झाली असल्याने नागरिकांनी आपल्या हक्का प्रति व कर्तव्याप्रति जागरुकता नसेल तर नागरिक गुलाम होऊ शकतो. म्हणून संविधानाचे अध्ययन हा केवळ शासन व्यवस्थेचा अभ्यास करण्याकरीता जाणारा उपक्रम नसून आपल्या निसर्गदत्त मूलभूत हक्काची व सार्वभौमिक स्वातंत्र्याची जपणूक करण्यास संविधानाची मूलतत्त्वे जाणून घेणे अनिवार्य आहे .त्यातूनच नवभारत घडवण्याची वृत्ती प्रत्येक नागरिकात निर्माण होऊ शकते.

*भारतीय स्वातंत्र्यसंग्राम*

भारत हा देश सदोदित गुलामीत राहला होता .सम्राट अशोकाचा कालखंड सोडला तर आपल्या देशावर कोणी ना कोणी राज्य केले आहे. मुसलमान, फ्रेंच ,पोर्तुगीज ,डच व ब्रिटिश यांनी या देशावर आपली मक्तेदारी निर्माण केली. पण यापेक्षाही गुलामव्यवस्था मनुस्मृतीने निर्माण करून भारतीय बहुसंख्य समाजाला अंधकारमय जीवन जगायला लावले. मनुव्यवस्थेच्या नावाखाली मानवाचे नैसर्गिक हक्क संपुष्टात आणले .शुद्राचा जन्म फक्त सेवेसाठी आहे .अशी खोटी प्रचार यंत्रणा निर्माण करून धार्मिक व सांस्कृतिक गुलाम केले .बुद्ध शासित लोकशाही व्यवस्था नष्ट केली. विषमतेची निर्मिती करून स्वतःचा फायदा कसा होईल हा कुटील बामनी कायदा त्यांनी निर्माण केला .भारतामध्ये शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या त्या संधीचा फायदा घेऊन आपल्या जीवनाचे अधिष्ठान असे का यावर चिंतन करण्यात आले. त्यात राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले,राजर्षी शाहू महाराज ,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ,सयाजीराव गायकवाड इत्यादींना आपल्या समाजाचे दास्य कशात आहे हे समजले .अविद्या हे सर्व दास्याचे मूळ आहे .यासाठी फुले दांपत्यांनी बहुजन समाजाला व स्त्रीवर्गाला शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या .महात्मा ज्योतिराव फुले म्हणतात की , “स्त्री-पुरुषाचे उभयता जन्मजात स्वतंत्र व एकंदर सर्व अधिकारांचा उपभोग घेण्यास पात्र आहेत… एखादा मानव अथवा काही मानवाची टोळी एखाद्या व्यक्तीवर जबरी करू शकत नाही.” असे मूल्यगर्भ वैचारिक प्रबोधन करून बहुजनांच्या जीवनात नवे आत्मभान निर्माण केले .

भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम मध्ये समांतर दोन चळवळी अग्रणी होत्या .एक राजकीय चळवळ व दुसरी सामाजिक चळवळ .भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही राजकीय स्वातंत्र्य विषयी संघर्ष करीत होती .तर सामाजिक चळवळ स्वातंत्र्याबरोबर अस्पृश्यउद्यारक चळवळ चालवित होते .त्यामध्ये महात्मा जोतिराव फुले ,विठ्ठल रामजी शिंदे, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ,नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, गाडगेबाबा इत्यादीनी भारतीय समाजाला लागलेला अस्पृश्यतेचा कलंक मिटवण्यासाठी स्वतःच्या आयुष्य झिजवल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अमेरिकेमध्ये असताना लाला लजपतराय यांची १९१४ ला भेट झाली .तेव्हा त्यांनी भारतीय होमरूल चळवळीत सहभागी होण्याचे आमंत्रण बाबासाहेबांना दिले. पण बाबासाहेब म्हणाले की ,”तुम्ही अस्पृश्यांना गुलाम म्हणून ठेवणार असाल आणि स्वातंत्र्याची मागणी करत असाल तर त्या चळवळीत मी सहभागी होऊ शकत नाही .असे परखड मत व्यक्त केले ते म्हणायचे ज्या स्वातंत्र्यात अस्पृश्य वर्गाला काही वाटा मिळत नसेल त्या स्वातंत्र्यसंग्रामात मी सहभागी होऊ शकत नाही.” पण ते आणखी म्हणायचे की ,”आपला देश कायम पारतंत्र्यात राहा असे इच्छिणारा एकही स्वदेशाभिमानी माणूस सापडणार नाही .स्वातंत्र्याच्या ध्येय संबंधाने सर्वाना सहानभूती वाटणे सहाजिकच आहे .पण या प्रश्नांचा नुसता तात्विक दृष्ट्या विचार करून चालायचे नाही .व्यावहारिकदृष्ट्या साध्यसाध्यतेचा शक्यशक्यतेच्या दृष्टीने विचार करणे गरजेचे आहे.” प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य असले पाहिजे पण स्वातंत्र्याबरोबर समानता हवी .जे स्वातंत्र विषमतेवर आधारित आहे असे स्वातंत्र्य काय कामाचे. आम्हाला स्वातंत्र्याबरोबर समता, बंधुभाव हवा.

स्वातंत्र्याच्या अग्निकुंडात अनेक लोकांनी सहभाग घेतला. पण जे उच्चवर्णीय लोक राजकारणात सहभागी झाले त्यांचे विचार मनु व्यवस्थेने ग्रासले असल्याने मानसिक परिवर्तन करु शकले नाही. जे अहिंसेचे पुजारी होते ते स्वातंत्र्य संग्रामात अग्रभागी होते पण त्यांनी आपली गुलामी सोडली नाही. ते अलोकशाहीवादी ,चातुर्वर्ण्यवादी, सनातनी म्हणूनच जगले .१९३२ ला जेव्हा पुणे करार झाला तेव्हा त्यांना भारतीय शोषित समाजाची ओळख झाली. शेवटी सनातनीच्या मेंदूमधुनच त्यांचा शेवट झाला .भारतीय स्वातंत्र्य संग्राममध्ये क्रांतिकारकाचे कार्य मोठे आहे. सामान्य नागरिकांनी स्वातंत्र्यमध्ये मोठे योगदान दिले. पण काही संघटना स्वतःची धार्मिक व्यवस्था टिकवण्यासाठी ब्रिटिशांना मदत करत होत्या .हे इतिहासाच्या पानांवरून समजून येते .उच्चवर्णीय समाजाला शिक्षणाचा अधिकार असल्याने त्यांनी ब्रिटिशांना आपल्या विचाराने चालवले. जे कधीच स्वातंत्र्य संग्रामात सहभागी झाले नाही, ते लोक आज स्वातंत्र्याच्या बाता सांगत आहेत. देशभक्तीचे सर्टिफिकेट वाटत आहेत. अशा महाधूर्त कावेबाज यापासून आपण सावध राहून भारताला वाचवणे भारतीय नागरिकांचे परम कर्तव्य आहे.

*भारतीय संविधानाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी*

भारतीय उपमहाद्वीपावर आपला व्यापार करण्यासाठी ३१ डिसेंबर १६०० रोजी ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली. राणी एलिझाबेथने कंपनीला व्यापार करण्यासाठी काही अटीवर भारतात पाठवले .कंपनीच्या कार्याने खुश होऊन राणीने त्यांच्या अधिकारात वाढ केली .कंपनीने स्वतःचा फायदा करून भारतीय जनतेवर अन्याय केला .मुबलक प्रमाणात मिळणाऱ्या रोजगार यामुळे ब्रिटिश साम्राज्याचा सूर्य बुडत नव्हता. १७७३ मध्ये रेगुलेटिंग पास झाला यामध्ये भारतातील प्रशासनाबाबत महत्वपूर्ण परिवर्तने करण्यात आली. कंपनीला ब्रिटिश संसदेत प्रति जबाबदार ठरवण्यात आले .कंपनीचे नियमन सरकार व संसदेद्वारे होणार होते .या ॲक्टनुसार कलकत्त्याला सुप्रीम कोर्टाची स्थापना करण्यात आली .१७९३ च्या चार्टर ॲक्टमध्ये न्यायदान आणि महसूल याकरता स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आणि कंपनीच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यात आले. चार्टर ॲक्ट १८१३ मुळे भारतातील भूभौतिक शक्ती म्हणून कायदेकानून करण्याची प्रक्रिया या कायद्याने दिली गेली आणि ख्रिश्चन धर्मप्रसारकांना धर्मप्रचाराची अनुमती देण्यात आली. भारतात साहित्य, संस्कृती ,शिक्षण, विज्ञान यावर विचार मंथन सुरू झाले. १८३३ च्या चार्टर ॲक्टने ब्रिटीश प्रशासनाला अखिल भारतीय स्वरूप मिळाले. बंगाल प्रांताचा गव्हर्नर जनरलच ऐवजी गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया हे पद निर्माण झाले. गुलामी प्रथा बेकायदेशीर ठरविण्यात आली. या ॲक्टमुळे भारतात खरीखुरी सवैंधानिक आधारशिलेचा पाया घातला गेला .
१८५३ च्या चार्टर ॲक्टने संपूर्ण ब्रिटिश भारताकरीता कायदे करण्याची परवानगी दिली गेली .या कायद्याने कंपनी सरकारची समाप्ती करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट २ऑगस्ट१८५६ ला लागू करण्यात आला. यालाच राणीचा जाहीरनामा म्हणतात .प्रशासकीय प्रमुख म्हणून भारतमंत्री हे पद निर्माण करण्यात आले .या ॲक्टने भारताला आश्वासन दिले की ,त्यांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि रितीरिवाज यामध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही. कायद्यासमोर सर्व समान असतील .जाती-धर्म आणि वंशाच्या आधारावर भेदाभेद केला जाणार नाही. भारतात उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन तसेच लोकहीताच्या कार्यास प्राधान्य देण्यात येईल. अशी महत्त्वपूर्ण भूमिका घेण्यात आली. कारण १८५७ ची बंडाळी पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी केलेली उपाययोजना होती .

इंडियन कौन्सिल ॲक्टने १८६१ अधिनियमानुसार तीन उद्देश ठेवले १)गव्हर्नर जनरलला कार्यकारी मंडळाचा विस्तार करणे.२) मुंबई रेसिडेन्सी यांना कायदे करण्याची शक्ती प्रदान करणे.३) अन्य प्रांतांमध्ये विधिमंडळे स्थापन करणे .या कायद्याने भारतात नव्या युगाची सुरुवात झाली असे वर्णन माँटेग्यू चेम्सफर्ड अहवालात करण्यात आली. इंडियन कौन्सिल ॲक्ट १८९२ मध्ये पारित करण्यात आला. यामध्ये कायदे करण्याची शक्ती विधिमंडळात देण्यात आली. १८८५ ला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना सर ॲलन ॲक्टोव्हिन ह्यम यांनी केली .संस्था संघटनेचा असंतोष लक्षात घेऊन सामाजिक सुधारणा व राष्ट्रीय ऐक्याच्या उद्देश त्यांनी व्यक्त केला. पण या संघटनेवर महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी आसूड ओढले ते म्हणतात की ,”एकट्या उप-या आर्यभट लोकांनी नॅशनल काँग्रेस स्थापली तर तिला कोण विचारतो ..!”ते काँग्रेसला नारदाचा सुभा असे म्हणत. या विचारगर्भाचा आपण आज विचार केला पाहिजे. मिंटो- मार्ल इंडियन कौन्सिल ॲक्ट १९०९ नुसार सामाजिक व वर्गीय आधारावर निवडणुकांना मान्यता देण्यात आली. मुसलमानांना सर्वप्रथम स्वतंत्र निर्वाचन मंडळांना स्थान दिले. जातीय निर्वाचन पद्धती मान्य करण्यात आली. या राजकीय घडामोडीत ब्राह्मणेत्तर आणि बहिष्कृतांनी हिरीरीने भाग घेतला. त्यानंतर क्रमिक स्वातंत्र्याची घोषणा २० ऑगस्ट १९१७ ला करण्यात आली. त्यांचे धोरण पुढीलप्रमाणे होते, प्रशासनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात भारतीयांचा सहभाग वाढवला जाईल. स्वशाही संस्थांमध्ये क्रमाक्रमाने वाढ केली जाईल. ब्रिटिश शासनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या भारतात उत्तरोत्तर जनतेला उत्तरदायी सरकारच्या स्थापनेकरिता वाटचाल केली जाईल .या धोरणामुळे इंग्रजांनी आरंभी फक्त ब्राम्हणांना शिक्षित करण्याचे धोरण आणल्यामुळे दि. १० डिसेंबर १९१७ रोजी ब्राह्मणोत्तराचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला. यामध्ये ब्राह्मण ब्युरोक्रसी विरुद्ध असंतोष प्रतिबिंबित झाला होता.
१९१९ ला गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट पारित झाला .त्याला माँटेग्यू चेम्सफर्ड ॲक्ट म्हणतात त्यात त्यांनी राज्य परिषद व केंद्रीय विधिमंडळ असे निर्माण केले. १९१९ च्या कायद्याच्या तरतूद तपासण्यासाठी ३ फेब्रुवारी १९२८ रोजी सायमन कमिशन भारतात आले .यामध्ये भारताचा एकही प्रतिनिधी नसल्यामुळे काँग्रेसने बहिष्कार टाकला. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी २३ ऑक्टोबर १९२८ ला आपले निवेदन सादर केले. त्यात त्यांनी पुढील मागण्या मांडल्या १)अस्पृश्य हिंदू पासून वेगळे आहेत. २)अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी.

३) प्रौढ मतदान पद्धती व राखीव मतदारसंघ.४) प्रांताच्या उत्पन्नातून अस्पृश्यांच्या शिक्षणावर खर्च .५) लष्कर, आरमार व पोलिस खाते यामध्ये अस्पृश्यांना प्रवेश.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने भारतीय संविधान आराखडा तयार करण्यासाठी प्रारूप तयार करण्यात आले. नेहरू समितीने अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र राजकीय हक्कांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यासाठी बहिष्कृत भारतात १८ जानेवारी १९२९ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेहरू कमिशनची योजना व हिंदुस्थानचे भवितव्य यावर अग्रलेख लिहून आपले मतप्रदर्शन केले ते म्हणतात की,” हिंदू समाजाच्या उतरंडीला धक्का न लावता वरच्यांना वरती व खालच्यांना खाली ठेवून स्वराज्य सत्ता संपादन करण्याचा हा ब्राह्मणी कावा आहे. असे आमचे मत स्पष्ट आहे. नाहीतर ज्या सवलती मुसलमानांना देण्यात आल्या त्या सवलती मागासलेल्या हिंदूंना किंवा अस्पृश्यांना देण्यात आल्या नसत्या काय ? त्या न देण्याचे कारण नेहरू कमिटी कोणते देवो, आम्हाला दिसत असलेले कारण अगदी निराळे आहे. मुसलमान व ब्राह्मणेतर दोघेही मागासलेले आहेत. पण ब्रह्मण्य संरक्षणाच्यादृष्टीने त्या दोहोत एक मोठा फरक आहे .तो हा की मुसलमानांना राजकीय बाबतीत सवलती दिल्याने देश बुडाला तर बुडाला पण ब्राह्मण बुडू शकत नाही, त्याच ब्राह्मणेतराना दिल्याने देश बुडणार नाही पण ब्राह्मणाचा नाश होईल हे खास .ब्राह्मणांचे धार्मिक वर्चस्व आजवर टिकून राहिले आहे त्यांचे मुख्य कारण म्हणजे ब्राह्मणेत्तरांच्या हातची राजकीय सत्ता धार्मिक सत्ता हाती असलेल्या ब्राह्मणाकडे गेली गेली हे होय.” अशा प्रकारची कठोर टीका केली. ते पुढे म्हणतात की ,”कोणत्याही देशाचा राज्यकारभार सुरळीतपणे चालण्यास त्याला कसल्यातरी प्रकारची बरीवाईट राज्यघटना अस्तित्वात असते. त्याचप्रमाणे आपल्या देशातही एक प्रकारची राज्यघटना प्रचलित आहे. इतकेच नव्हे तर ज्या प्रजासत्ताक स्वराज्यासाठी सारे राजकारणवादी लोक कंठशोष करीत आहेत त्यात स्वराज्याच्या कोंदनात बसलेली राज्यघटना या देशात सन १९२१ पासून प्रस्थापित करण्यात आली आहे. त्यात काही दुरुस्त्या करण्याचे सोडून नवी करकरीत राज्यघटना उभी करण्याचे कार्य नेहरू कमिटीला अंगावर घेण्याची काही जरूरी नाही.” असा मार्मिक इशाराही त्यांनी दिला होता.
१२ नोव्हेंबर १९३० ला पहिली गोलमेज परिषद लंडन येथे भरली त्यात बाबासाहेबांनी आठ
बाबींची मागणी केली .१)समान नागरिकत्व २)मूलभूत अधिकार ३) समान अधिकार ४) विधिमंडळात पुरेसे प्रतिनिधी ५)नोकऱ्यात पुरेशे प्रतिनिधि .६) नुकसानभरपाई ७ ) विशेष विभागीय दक्षता ८) मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व
दुसरी गोलमेज परिषद ७ आक्टोंबर १९३१ ला झाली त्यात गांधीने काँग्रेसचा प्रतिनिधी या नात्याने फक्त मुसलमान व शीख या दोन समाजानांच स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देण्यात आपण तयार आहोत व अस्पृश्य ही इतर अल्पसंख्यांक समाजानी केवळ सार्वजनिक मतदान प्राप्तीचा आश्वासनावर संतुष्ट राहावे. या वक्तव्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नाराज झाले त्यांनी गांधीची कुटील चलाकी ओळखली व ब्रिटिशांना सांगितले की,” मी माझ्या बांधवाच्या न्याय हक्काचा बळी कदापि देणार नाही.तुम्ही मला समोरच्या खांबावर लटकवले तरी चालेल .गरीब असहाय्य माणसांच्या प्रेतावर ज्या प्रमाणे कोणत्याही डॉक्टरने प्रयोग करून पाहण्याची आपली हौस भागवून घ्यावी व त्याची त्यांना बेगुमानपणे वाटेल तसे चिरफाड करावी त्याप्रमाणे गांधीजीच्या सत्याचे व तत्त्वनिष्ठचे प्रयोग गरीब बिचाऱ्या अस्पृश्यांच्या जीवावर चाललेले दिसतात. अस्पृश्यांच्या राखीव जागाही मिळू नये म्हणून आपल्या जीवाचे रान करून टाकण्यात सज्ज झालेले गांधी राजे राजवाड्या पुढे मेणासारखे मऊ बनतात .हे चलाकी म्हणजे मूर्खाच्या साम्राज्यात विहार करणार्‍या करण्याचा तत्त्वज्ञान्यापैकी एक योगभ्रष्ट विभूती दिसते.” असा खरपूस समाचार मोहनदास गांधीचा घेतला .तिसरी गोलमेज परिषद १७ नोव्हेंबर १९३२ ला सुरू झाली. बाबासाहेबांना दोन्ही सभागृहाच्या सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी १७ ऑगस्ट १९३२ जातीय निवाडा जाहीर केला. विशेष राखीव जागांचे प्रयोजन करण्यात आले. या मतदारसंघात तेच मतदान करू शकत होते. गांधीचा प्रयत्न फसल्याने ते २० सप्टेंबर १९३२ ला आमरण उपोषणाला बसले .डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या अनेक बैठका झाल्या पण प्रश्न तडीस गेला नाही .शेवटी गांधीचे पुत्र डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना भेटायला आले व म्हणाले बापूचे प्राण तुमच्या हातात आहे .नाईलाजास्तव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समझोता करावा लागला. २४ सप्टेंबर १९३२ ला पुणे करार घडून आला. यामध्ये अस्पृश्यांना १४८ जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या. या करारानुसार झालेल्या निवडणुकीत अस्पृश्य वर्गाच्या वाट्याला कमी जागा आल्यामुळे योग्य प्रतिनिधी निवडून येऊ शकले नाही त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांनी पुणे करारावर टीका केली. ते म्हणतात की ,”पुणे करार बदमाशानी भरलेला आहे तो स्वीकारण्यात आला आहे.तो स्वीकारण्यात आला याचे एक कारण म्हणजे गांधीनी उपोषणाद्वारे आलेले दडपण आणि दुसरे म्हणजे अस्पृश्यांच्या निवडणुकीत स्पृश्य हिंदू ढवळाढवळ करणार नाही असे आश्वासन देण्यात आले .”
भारताच्या भावी संविधान बाबत रूपरेषा असलेले श्वेतपत्र १९३३ ला सादर करण्यात आले .या आधारे लोकनियुक्त प्रांतिक सरकारे अस्तित्वात आली या अधिनियमात दोन विधिमंडळे निर्माण करण्यात आली. १) फेडरल असेंबली २) प्रांतिक परिषद ,ज्या जागांसाठी निवडणूक होणार होती त्यासाठी खास मतदार संघ निर्माण करण्यात आले.१९३५ च्या कायद्यानुसार १९३८ ला निवडणुका झाल्या त्यात काँग्रेसने बाजी मारली १९३९ रा दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. ब्रिटिशांनी भारताला महायुद्धात उतरवल्यामुळे काँग्रेसने आपले राजीनामे दिले व इतर पक्षांना हे पसंत नव्हते .या पेचप्रसंगावर तोडगा काढण्यासाठी २३ मार्च १९४२ ला सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांना भारतात पाठवले. या योजनेत अस्पृश्यांना राजकीय प्रतिनिधित्ववाला स्थान नव्हते म्हणून १८ व १९ जुलै १९४२ ला शेड्युल कास्ट फेडरेशनची स्थापना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली. १९४६ ला कॅबिनेट मिशन भारतात आले. त्यांनी खालील मागण्या मांडल्या.१) ब्रिटिश व भारत यांनी मैत्रीच्या पायावर भारतीय घटना तयार करावी.२) संविधान समिती निर्माण करावी.३) भारतात राजकीय पक्षाच्या साहाय्याने घटना तयार होईपर्यंत राज्यकारभार चालवावा. अशी योजना आखण्यात आली. दि. २४ ऑगस्ट १९४६ ला पहिल्या अंतरिम राष्ट्रीय सरकारची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये मुस्लिम लीग सामील झाली पण काही काळानंतर दोघात वैर वाढले .भारतात गृहयुध्दाची परिस्थिती निर्माण झाली. धार्मिक उन्माद वाढला. देश स्वतंत्र झाल्यावर मला माझा वाटा मिळावा अशी चढाओढ सुरू झाली. त्यातच ३ जून १९४७ रोजी विभाजनाची माउंटबॅटन योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेच्या आधारे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ पारित केला त्यात १४ ऑगस्ट व १५ ऑगस्टला पाकिस्तान व भारत असे दोन नवे राष्ट्र उदयास आले. या विभाजणाच्या खुणा अजुनही बुजल्या नाही तर नव्याने प्रकर्षाने जाणवू लागल्या आहेत. नवे आव्हान देशासमोर उभी राहत असून ही एक देशासाठी भयंकर गोष्ट आहे.

*राज्य आणि अल्पसंख्यांक मेमोरेंडम*
भारताचे संविधान तयार करण्याचे काम घटना समितीला सोपविण्याचे निश्चित झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २४ मार्च १९४७ ला राज्य आणि अल्पसंख्यांक मेमोरेंडम घटना समितीला सादर केला .त्या निवेदनात खालील बाबींची मागणी केली.
१) या भारतीय संघराज्यात आम्हाला व आमच्या पुढील पिढ्यांना स्वराज्याचा व सुराज्याचा लाभ व्हावा. २)प्रत्येक नागरिकांचे जीवित, स्वातंत्र्य व सुखप्राप्तीची धडपड अबाधित राहावी आणि भाषण स्वातंत्र्य व धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य कायम राहावे. ३) दडपलेल्या वर्गांना सरस सवलती देऊन सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक विषमता नष्ट करावी.
४) प्रत्येक नागरिकास आवश्यक गरजा पूर्ण करण्याचे व निर्भीड होण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण करावी .
४)अंतर्गत अशांतता व बाह्यआक्रमण याविरुद्ध योग्य उपाय योजावे. अशाप्रकारे संविधान भारतासाठी निर्माण करावे .

*लोकशाहीची तत्वे*
लोकशाही ही समाजाच्या हिताची असावी .लोकशाहीत सर्व नागरिकांच्या जीवनाचे प्रतिबिंब असले पाहिजे सामाजिक ,राजकीय आणि आर्थिक समानता हवी. जमिनीचे व उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण व्हावे .,समाजवादी समाजरचना असावी .आर्थिक समानता निर्माण करावी .प्रत्येक मानवाला स्वतःच्या क्षमतेप्रमाणे काम मिळावे. लोकशाही ही शोषणमुक्त असावी जोपर्यंत समाज शोषण मुक्त होत नाही तोपर्यंत सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकत नाही. कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याचे प्रयोजन असावे. सर्वात खालच्या पातळीवर असलेल्या माणसाला विकास करण्याचे ध्येय असावे. लोकशाही वाचवण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे कारण हुकूमशाही निर्मितीची भूमिका लोकशाहीसाठी घातक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीविषयी म्हणतात की ,” जगाच्या पाठीवरून माणसामाणसातील संबंधाचे योग्य पालन करविणारे लोकशाहीचे तत्व लुप्त होऊ नये म्हणून आपल्या जबरदस्त कर्तव्य ठरते असे मला वाटते आपण जर त्यावर विश्वास असेल तर आपण त्याच्याशी एकनिष्ठतेने व सत्याने वागले पाहिजे.

आपल्या लोकशाहीवर खंबीर विश्वास असून भागणार नाही तर समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या तत्त्वांचा मुळासह नाश करणाऱ्या लोकशाहीच्या शत्रुला कोणताही कृत्याने आपण मदत करणार नाही असा आपण दृढनिश्चय केला पाहिजे. या प्रश्नावर सर्वांचे एकमत आहे अशी मी आशा करतो व जर तुमची माझ्याशी सहमत असेल तर ते ओघानेच येते की लोकशाही संस्कृतीच्या पायांचे रक्षण करण्यासाठी इतर लोकशाही देशासोबत आपण जोराचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर लोकशाही जिवंत राहिली तर तिची फळे नक्कीच आपणास लाभतील. जर लोकशाही मेली तर तो आपला विनाश आहे. यासंबंधी शंकाच नको..!” यासाठी भारतीय नागरिकांचे लोकशाहीचे रक्षण केले पाहिजे.

*भारतीय संविधानाची उद्देशपत्रिका*

*भारतीय संविधानाचा सर्वात महत्त्वाचा पायामध्ये उद्देशपत्रिका होय. त्यालाच आपण सरनामा असे म्हणतो .भारतीय राज्य कारभाराची स्पष्टता समजून घेण्यासाठी भारतीय संविधान उद्देश पत्रिका समजुन घ्यावी लागते .ही घटनेची चौकट आहे .या चौकटीला उद्ध्वस्त करून भारताला नवीन संविधान निर्माण करता येणार नाही कितीही विरोध करणारे राज्यकर्ते बदलले तरी भारतीय संविधाना सोबत केलेल्या
छेडखाणीच्या परिणामाला समोर जावे लागेल. कारण भारतीय समाजाला एकात्म व एकसंघ ठेवण्यासाठी भारतीय उद्देशपत्रिका शिवाय चांगला मार्ग नाही. ही उद्देश पत्रिका पुढीलप्रमाणे आहे,
आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस;सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय;विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य;
दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करुन, आमच्या संविधान सभेतआज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर १९४९रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत .”

भारतीय घटनेच्या सरनामामुळे सर अर्नेस्ट बार्कर इतके प्रभावित झाले की त्यांनी आपल्या राजकीय सिद्धांत यावरील “सामाजिक आणि राजकीय सिद्धांताचे मुलतत्वे “या ग्रंथात प्रारंभी सरनामा उध्दृत केला आहे .तर पंडित ठाकुर दास भार्गव म्हणतात ,”सरनामा घटनेचा आत्मा आहे .संविधानाची ती गुरूकिल्ली आहे. संविधानातील ते सुवर्णरथ आहे. संविधानाचे मूल्य जोखू शकणारा एक मापदंड आहे .”यावरून त्यांची महत्ता लक्षात येते.

*डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित भारतीय संविधान*
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष बनवण्याचे काही गुप्त हेतू काँग्रेसचा होता काय हा प्रश्न माझ्या सारख्या विद्यार्थाला पडला आहे. कारण १९४६ साली लोकसभेत बोलताना चर्चिल म्हणाले होते की ,”भारतीय संविधान सभा फक्त एका मोठ्या जातीचे प्रतिशब्द करते,” तर विस्काऊट सायमन हाऊस ऑफ लॉर्डस मध्ये बोलताना म्हटले आहे की,” काय दिल्ली येथे होणाऱ्या सवर्ण हिंदूच्या मिटींगला सरकार संविधानसभा म्हणून मान्य करू शकते.” अशी आलोचना संविधान सभेची केली आहे. यावरून असे दिसते की काँग्रेसला स्वतःच्या विचारांना संविधानात लागू करण्यासाठी एक कायदेतज्ञ पाहिजे होते पण ब्रिटिश यांच्यावर अविश्वास करणार नाही असा घटनाकार पाहिजे असल्याने त्याची निवड करण्यात आली असावी. कारण सरदार पटेल यांनी म्हटले होते की ,”मी संविधान सभेचे दारच काय खिडक्या सुद्धा बंद केले आहेत .पाहूया डॉ. आंबेडकर कसे शिरतात. अशी वल्गना सहजासहजी करणार नाही.ही एक काँग्रेसची रणनीती म्हणावी लागेल. कारण संविधान नंतर बर्‍याच गोष्टी घडल्याने या मताला पुष्टी मिळू शकते.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेत जाऊन फक्त त्यांचे हक्क सुरक्षित करायचे होते .पण
संविधान सभेने दिलेली संधी त्यांना डावलायची नव्हती.भारतीय संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ ला झाली त्यांचे अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होते. ११ डिसेंबर १९४६ ला डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटनेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.१३ डिसेंबर १९४६ ला पंडित नेहरूने उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. २२ जानेवारी १९४७ ला उद्दिष्टाचा ठराव संमतीने मंजूर केला. १४ ऑगस्ट १९४७ पासून घटना समितीने कामकाज पाहण्यास सुरुवात केली. २९ ऑगस्ट १९४७ ला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसूदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. घटनेचा कच्चा मसुदा घटनेचे सल्लागार सर बी.एन. राव यांनी तयार केला .२४३ अनुच्छेद व १३ परिशिष्टाच्या मसुद्यावर मसुदा
परिनिरीक्षण समितीने २७ ऑक्टोबर १९४७ ते १३फेब्रुवारी १९४८ असे सतत ४४ दिवस कामकाज करून त्यात महत्त्वाचे बदल सुचवले. २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी मसुदा परिनिरीक्षण समितीने घटना समितीच्या अध्यक्षांना ३१५ अनुच्छेद आणि ८ परिशिष्ट सादर केले .हा मसुदा आठ महिने जनतेच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आला. ४ नोव्हेंबर १९४८ ला सुधारित मसुद्यावर चर्चा झाली. चर्चेनंतर अनुच्छेदांची संख्या ३८६ पर्यंत वाढली .सरतेशेवटी सुमारे ७६३५ दुरूस्त्यापैकी २४७३ दुरुस्त्या स्वीकारण्यात आल्यानंतर अनुच्छेदाची संख्या ३९५ व परिशिष्टांची संख्या ८ झाली. अशा रीतीने २६ नोव्हेंबर १९४९ ला भारतीय संविधान स्वीकारले गेले व २६ जानेवारी १९५० पासून भारत प्रजासत्ताक गणराज्य बनला.संविधानावर एकूण ६३ लाख ९६ हजार ७१९ रुपये खर्च झाला. संविधानाचे अवलोकन ५३ हजार लोकांनी केले .संविधान सभेचे ११ सत्रे व १६५ बैठका संपन्न झाल्या. २ वर्षे ११ महिने आणि १७ दिवस एकूण १०८२ दिवस भारतीय राज्यघटना तयार झाली .भारत प्रजासत्ताक झाले असले तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अपेक्षित असलेल्या बाबीला तिलांजली देण्यात आली. शेतीचे व उद्योगधंद्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले नाही.

त्यांना आर्थिक विकासासाठी संधी देण्यात आली नाही. स्त्रियांचे प्रश्न ,गरीब जनतेचे प्रश्न सोडवण्याच्या तरतुदी त्यांना पूर्ण करता आला नाही. पण त्यांनी आपापल्या परीने भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली. त्याचा फायदा त्यांना न होता काँग्रेसला झाला. कारण सत्तेमध्ये काँग्रेस पक्ष निवडून आला त्याने संविधानाची अंबलबजावणी करण्यापेक्षा संविधानाची योग्य अंमलबजावणी केली नाही .काही राजकारणी ,घटनातज्ञ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लिखित राज्यघटनाला दोष देतात पण त्यांना हे कबूल करायला हवे की त्यांनी कोणत्याही समाज घटकावर अन्याय केला नाही. उच्चवर्णीय ,मागासवर्गीय, अस्पृश्य, आदिवासी, स्त्रिया ,भटके, विमुक्त यांना त्यांनी मानवी या दृष्टीनेच संविधान स्थान दिलं. एवढं मोठ मन फक्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा होतं .त्यांनी म्हटलं असतं तर स्वतःच्या मर्जीने संविधान तयार केलं असतं पण लोकशाहीमध्ये एका विचाराला अर्थ उरत नाही त्याला सामूहिकतेची जोड असावी लागते .काही विचारवंत काही शब्दांना जाणून-बुजून हवा देण्याचे काम करतात. मी संविधान स्वतः जाळीन हे वक्तव्य सदोदीत सांगत सुटतात. पण आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भारतीय समाजाला ज्या राजव्यवस्थेची गरज होती ते देण्याचे काम त्यांनी केले. ती कशी चालवायची ही सर्वस्वी जबाबदारी सत्तेमधील मंडळीची आहे .
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदीय आधुनिक लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी खालील गोष्टी सांगितल्या आहेत.
१) समाज व्यवस्थेत विषमता नसावी.
२) विरोधी पक्षांचे अस्तित्व.
३) वैधानिक व कारभार विषयक क्षेत्रात पाडव्याची समता.
५) संविधानात्मक नितीचे पालन.
६) लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्यांकांची गळचेपी बहुमतवाल्याकडून होता कामा नये.
७) राज्य व्यवस्थेसाठी नीतिमान समाज व्यवस्थेची आवश्यकता आहे.
८) विवेकी लोकमत असावे.

अशाप्रकारे राजकीय व्यवस्था चालली तर भारत सर्व आघाड्यावर यशस्वी होऊ शकते .लोकशाहीसाठी देश श्रेष्ठ की तत्त्वप्रणाली यावर भाष्य करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की,”इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल काय या विचारानेच माझी काळीज चर्र होते. यात आणखी एकाची भर पडली आहे .कारण जाती केंद्राचा बुजबुजाडाट आपल्या देशात अनेक राजकीय पक्ष व तत्व प्रणाली प्रणालीचाही एकच गोंधळ उडाला आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय जनता देशास अग्रस्थानी मानून तत्वप्रणाली दुय्यम स्थानी मानले की की तत्त्वप्रणालीस देशाच्या डोकीवर ठेवेल त्याचे उत्तर मला काहीच माहित नाही. तथापि एवढे मात्र निश्चित की, जर देशापेक्षा तत्त्वप्रणाली श्रेष्ठ मानण्यात आली तर पुन्हा आपल्या देशात स्वातंत्र्य जाईल आणि ते कधीच परत मिळणार नाही. या संभवनीय घटनेसंबंधी आणि डोळ्यात तेल घालून लक्ष राहिले पाहिजे. एवढा इशारा देताना घटना सभेतील चर्चेचा उहापोह करून सर्वसाधारण वाचकाच्या मनात गोंधळ निर्माण करणाऱ्यापासून आपण सावध राहिले पाहिजे .डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी वापरलेला संदर्भाचा चुकीचा अर्थ काढणारे अनेक पूर्वग्रहदूषित लोक आहेत. त्यांना तपासून घेतले पाहिजे. डॉ.आंबेडकर यांना हवी तशी घटना तयार करता आली नसली तरी महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या घरापासून देशाचा कारभार चालेल असे ३९५ कलम आणि बुद्ध तत्वज्ञानाची अष्टांग मार्ग असलेले ८ परिशिष्ट देऊन आपल्या विवेकी शक्तीच्या जोरावर कुणावर अन्याय न करता घटना तयार केली हे आपल्या संविधानाची जमेची बाजू आहे.

*राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीत रूपांतर*

२६ जानेवारी १९५० पासून भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी सुरु झाली. याच वेळी सामाजिक लोकशाही निर्माण करण्याचा सल्ला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला होता. ते म्हणतात की ,”आपण केवळ राजकीय लोकशाहीवर संतुष्ट होऊन चालणार नाही ,राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर आपण सामाजिक लोकशाहीत केले पाहिजे .सामाजिक लोकशाहीचा आधारभूत पाया असल्याशिवाय राजकीय लोकशाही फार दिवस टिकाव धरू शकत नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे तरी काय समता, स्वातंत्र्य व भातृत्व निर्माण करणाऱ्या जीवन पद्धती सामाजिक लोकशाही म्हणतात ही जोपर्यंत अमलात येणार नाही तोपर्यंत भारतीय लोकशाहीचा उद्देश पूर्ण होणार नाही .भारतीय समाज अनेक वर्षापासून विषमतेचे जीवन जगत असल्याने त्याचे जीवन विषतेच्या पायावर उभे आहे .म्हणून विसंगतीचे धोकेबाज जीवन कसे असते त्यावर भाष्य करताना ते म्हणतात,” २६ जानेवारी १९५० रोजी मोठ्या विसंगत जीवनात आपण पदार्पण करीत आहोत .राजकारणात आपल्याला सत्ता मिळाली मात्र आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रात विषमता तशीच राहिली आहे. राजकारणात आपण एक मनुष्य, एक मत आणि एक मत एकच किंमत हे तत्व मान्य केले आहे. परंतु आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रात सांप्रतच्या समाज व्यवस्थेमुळे एक मनुष्य एक मत व एकच किंमत हे तत्त्व आपण नाकारत आहोत. परस्परविरोधी तत्त्वांचे हा खेळ किती काळ आपण आपल्या जीवनात चालू देणार ? ही विसंगती आपणात अशी चालू दिली तर राजकीय लोकशाही धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. अगदी शक्यतो तातडीने ही विसंगती दूर केली पाहिजे .नाहीतर विषमतेच्या ज्वालांनी जे तावून सलाखून निघाले आहेत .ते राजकीय लोकशाहीच्या चिंध्या उडवतील आणि एवढ्या परिश्रमाने आपण घटना समितीने जे कार्य केले ते मातीमोल ठरेल.” असा गर्भित इशारा देऊनही आपण शिकलो नाहीत.ही आपली समाजव्यवस्था व आर्थिकव्यवस्था निर्माण करू शकलो नाही ही विषमता आज संविधानाला उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि धर्मसंसद त्याना चितावत आहे ही मोठी आपत्ती भारतावर कोसळणार काय याने मन खिन्न होते.

*समतामूलक समाजाची निर्मिती*

समता ते भारतीय राज्य व्यवस्थेचे उद्दिष्ट असून स्वातंत्र्याच्या तत्त्वास अर्थपूर्ण करणारे तत्त्व म्हणून समतेच्या मूल्यांचा स्वीकार करण्यात आला. परंतु समता म्हणजे शब्दशः समता नव्हे अथवा सब घोडे बारा टक्के अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा कायदा नव्हे तर समता म्हणजे दर्जाची व संधीची समानता होय.समतेसाठीच विषमता या विवेचनात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात समतावाद्याचे ध्येय काय आहे हेच कळले नाही ते जर त्यांनी जाणून घेतले असते तर असा आक्षेप घेण्याचा मूर्खपणा त्यांनी केला नसता. त्यांना असे वाटत असावे की सर्वांना समतेने वागविने हे समतावाद्याचे ध्येय आहे. पण हीच त्याची चूक आहे हे त्यांना करण्याची कळवण्याची आम्ही परवानगी घेतो .समतावाद्याचे समतेने वागविणे नसून समता प्रस्थापित करणे आहे. त्यांच्या समतेसाठी आमची विषमता उपयोगाची आहे.” असा उपरोधात्मक टोला समतावाद्याना लावला होता .

भारतीय संविधानाने सर्वाना समान संधी उपलब्ध करून देणे हीच खरी समतामूलक समाज व्यवस्थेची प्रक्रिया होय स्त्री-पुरुष ,गरीब-श्रीमंत, उच्च-नीच, हा भेद नष्ट करणे समतेची लक्षण आहे .स्वातंत्र्य समतेपासून अलग करता येत नाही, समतेची स्वातंत्र्यापासून फारकत करता येत नाही. अगर स्वातंत्र्य समतेला भातृत्वापासून दूर लोटत येत नाही. समता नसेल तर स्वातंत्र्यामुळे लोकांची मिरास बहुजन समाजावर माजल्याशिवाय राहणार नाही .समता आणि स्वातंत्र्य नसेल तर केवळ व्यक्ती साहसास संधी राहणार नाही. भातृत्वाचा अभाव असेल तर समता व स्वातंत्र्य नैसर्गिकपणे कार्य करू शकत नाही. त्यासाठी सर्व भारतीयांनी समतामूलक समाज निर्मितीसाठी बंधूभावाची जोपासना करावी.

*सध्यास्थितीत भारतीय संविधानाचे अस्तित्व*
आज भारतीय राज्यव्यवस्थेत धर्मांध शक्तींचा विजय झाल्याने त्यांना अपेक्षित अशी राज्यव्यवस्था निर्माण करायचे आहे. त्यासाठी ते संविधानाला कुठे हात न लावता संविधान विसंगत आचरण करत आहेत. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मिडिया मदत करीत आहे. भारतीय संविधानातील तरतुदीना समाप्त करून एकछत्री हुकूमशाही राज्यव्यवस्था कार्य करत आहे. सर्व समाज घटकांचा विकास न करता भांडवलशाही व मनुशाही याचा विकास कसा होईल अशी सामाजिक आर्थिक व राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचा चंग त्याने बांधलेला दिसतो. संविधानाचा फक्त गौरव करायचा व काम म्हणून मनुसंहितेने करायचा हा एक छुपा ऐजंडा असल्याने भारतीय संविधान एका आर्वतात सापडलेले आहे. संविधानिकसंस्था समाप्त करून विषमताप्रणित विचारधारा थोपवण्याचे काम वर्तमान शासकवर्ग करीत आहे.आर्थिक व सामाजिक समता प्रस्थापित होण्याऐवजी राजकीय असमानता निर्माण करून अल्पसंख्यांक, गरीब ,शोषित ,पीडित जनतेला आर्थिक व सामाजिक हक्कापासून दूर करण्याचा कुटील डाव खेळत आहे .पूर्वीच्या सरकारचे खाऊजा धोरण अधिक वेगाने वर्तमान सरकार चालवत असल्याने दोन्ही सरकारचा अजेंडा एकचअसल्याचे निदर्शनास येते. राजकारण्यांनी देश विकायला काढला असून ,भांडवलदार तो विकत घ्यायला तयार आहे. अशी परिस्थिती आरबीआय, राफेल सौदा , नोटबंदी इत्यादी वृत्तीतून दिसून येते.

राज्यव्यवस्थेची अवस्था अशीच राहिली तर भारतीय नागरिकांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल .यासाठी वर्तमान सरकारच्या विरोधात भारतीय जनतेने आवाज बुलंद केला पाहिजे. भारतीय संविधानाला वाचविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी. काही व्यक्ती भारतीय संविधानाला जाळतात पण वर्तमान सरकार सतत घटनेची पायमल्ली करत आहे .यावरून सरकार व जाळणा-याचा मेंदू एकच आहे हे समजून घेतले पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात खोट्या बातम्याचा मोठा गाजावाजा करून ती कशी खरी आहे हे सांगण्याची चढाओढ मीडियामध्ये असून वर्तमान सरकारने सर्व मीडिया खरेदी केला आहे .आम्हाला जी बातमी पाहिजे तीच बातमी दाखवावी असा हुकमी आदेश मिळाला असल्याने लोकशाहीचा चौथा खांब पूर्णपणे पंगू झाला आहे .भांडवलदारारी मीडियाने जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याची प्रक्रिया निर्माण केली असल्याने या सर्व करण्यासाठी मोठ्या जनआंदोलनाची गरज असून भारतीय संविधानाला वाचवण्याची जबाबदारी सर्व तरुणावर आहे. कारण ही क्रांती तरुणच करू शकतात. हीच त्याच्यासाठी सुवर्ण पहाट असेल .

*भारतीय संविधान :मानवमुक्तीचा प्रलेख*:
भारतीय संविधानाने सर्व भारतीय नागरिकांना स्वतःचा विकास करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे .त्यांचा सर्वांगीण विकासाची हमी दिली आहे .हजारो वर्षापासून जे समाजघटक पिळलेले होते ,मुके होते, त्यांना मानवात आणण्याचे काम संविधानाने केले असून त्यांच्यात नवे आत्मभान नवे तेज, नवा आत्मविश्वास जागृत करून ,स्वातंत्र्य, समता, न्याय व बंधुभावाची विचारसरणी दिली आहे .सर्व नागरिकांना त्यांच्या उपासना जोपासण्याची हमी दिली असून नव्या भारताच्या निर्मितीसाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिला आहे. संविधानाविषयी आपले भाष्य करताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते,” मसुदा समितीने जे संविधान तयार केले ते या देशासाठी आरंभ करण्यासाठी उत्तम असेल असेच आहे. मला वाटते हे संविधान कार्यप्रवण आहे, लवचिक आहे आणि या देशाला एकसंघ, एकात्म ठेवण्यासाठी सामर्थ्य आहे. शांतता काळात आणि युद्धजन्य परिस्थितीत हे संविधान देशाला एकसंघ एकात्म ठेवण्यास समर्थ आहे. खरोखरच मी असे म्हणू इच्छितो की ,जर प्रस्थापित संविधान अंतर्गत काही चुकले तर आपल्याकडे वाईट संविधान म्हणून ते चुकले असे म्हणता येणार नाही तर आपणास असे म्हणावे लागेल माणूसच अधम आहे.” यावरून भारतीय संविधानाची ताकत समजून येते .

भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना मूलभूत हक्क प्रदान केले असून मार्गदर्शक तत्त्वातून सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विकासाची संधी दिली आहे. घटनात्मक उपाययोजनांच्या हक्कापासून त्यांच्या जीवनातला संरक्षणाची हमी दिली आहे. न्यायपालिका ,विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळ यातून भारतीय राज्य व्यवहार कसा करावा याची माहिती दिली आहे. संविधानात काही दुरुस्त्या करण्यासाठी घटना दुरुस्तीची सोपी पद्धती आहे .राज्यात व राष्ट्रात युद्धजन्यस्थितीत कशी उपयोजना करायची यांची माहिती दिली आहे. आणीबाणी विषयावरील चर्चा केली आहे. पर्यावरण ,वन्यजीवन ,प्राणिमात्र यांच्यासाठी खास तरतूद केली आहे. मागासवर्गीय समाजासाठी आरक्षणाची प्रावधान केले असून स्त्री पुरुष यांना समान कामासाठी समान वेतनाची संकल्पना दिली आहे. स्त्रीवर अन्याय होणार नाही यासाठी हिंदू कोड बिल लागू करण्यात आले आहे. सहा ते चौदा वयोगटातील बालकांना मुक्त आणि अनिवार्य शिक्षणाची हमी दिली असून सर्व समाजाला भाषा, श्रद्धा आचरण करण्याचा अधिकार दिला आहे. अशा अनेक बाबी भारतीय संविधानात अधोरेखित केले असल्याने भारतीय सर्व समाज घटकांचा विकास काही प्रमाणात झाला आहे म्हणून भारतीय संविधान मानवमुक्तीचा प्रलेख आहे असे मला वाटते .
*निष्कर्ष*
भारतीय संविधानाची निर्मिती ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया असून विशाल मोठ्या भूभागाला एकत्र जोडण्याची जी कसरत भारतीय संविधानाने केली तिला तोड नाही .भारतीय बुद्ध तत्वज्ञानातील उच्च मुल्ये स्वातंत्र्य समता व बंधुभाव घेऊन एक आदर्श राज्य प्रणाली निर्माण झाली या राज्य प्रणालीने भारताला एकसंघ ठेवले. जगातील लोकशाहीचे उच्चाटन होत असताना भारतीय नागरिकांना व जगाला नव्या मार्गाकडे घेऊन जाणारा सूर्योदय म्हणजे भारतीय संविधान होय. वर्तमान परिस्थितीमध्ये अनेक समस्या निर्माण झाल्या तरी त्या समस्या सोडवण्यासाठी भारतीय संविधानाने मार्गदर्शन केलेले आहे. जगाच्या राज्यव्यवस्थेत भारतीय राज्यसंस्था श्रेष्ठ आहे .फक्त तिचा अंमल करणे गरजेचे आहे . भारतीय नागरिकात असलेल्या
विभूतीपूजेपासून अलिप्त राहण्याचा संदेश देताना देताना जाॅन स्टुअर्ट मिलचा संदर्भ देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की ,”मोठ्यातल्या मोठ्या माणसाच्या देखील चरणावर तुम्ही आपले स्वातंत्र्य अर्पिता कामा नये,अगर शासनसंस्थाचा तो दुरूपयोग करील एवढी सत्तादेखील त्यांच्याकडे तुम्ही विश्वस्त म्हणून ठेवू नका.

या धोक्याचा इशाराची भारताला गरज आहे .धार्मिक भक्तीमधून आत्म्याची मुक्ती असू शकेल परंतु राजकिय भक्तिमधून खात्रीलायक अंधःपतनाचा मार्ग आहे .यातूनच हुकूमशाही निर्माण होते .वर्तमान शासनात राजकीयभक्त निर्माण झाल्याने भारतीय संविधानासमोर मोठे आव्हान उभे झाले आहे .या आव्हानाला परतवण्यासाठी भारतीय नागरिकांना भारतीय संविधानाला प्राणापेक्षा जपले पाहिजे .भारतामध्ये भय पसरवणाऱ्या कावेबाजापासून देशाला वाचवला पाहिजे. भारतीय लोकशाहीला जिवंत ठेवायला हवे हा चांगला मार्ग आहे. दुसरा चांगला मार्ग नाही .
संदर्भसूची :
१) भारताचे संविधान – संपादक ,प्रदीप गायकवाड ,पान क्र.८४,८५,८६
२) डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषण खंड १८ भाग १,पान क्र.४६६,भाग २,पान क्र.४,१७
३) जनता- संपादक, प्रदीप गायकवाड ,पान क्र. २८,२९
४) बहिष्कृत भारत आणि मूकनायक- महाराष्ट्र शासन,पान क्र.२१९,२३३
५) संविधान सभेतील वाद-विवाद- संपादक, प्रदीप गायकवाड पान क्र.६ ते १९,१२६,१२७
६) महात्मा फुले : शोधाच्या नव्या वाटा- संपादक, हरी नरके ,पान क्र.२२८
७) डॉ.बी. आर. आंबेडकर जीवन- एक कालानुक्रम: विजय मानकर पान क्र.६३,६५
८) राज्य आणि अल्पसंख्यांक- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ,अनुवाद- वसंत मून रोडगे प्रकाशन पान क्र.७ ,६७
९) विद्रोही- प्रेरणा विशेषांक २०११,पान क्र.१९ ते ३५
१०) डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना- डॉ.रावसाहेब कसबे,पान क्र. १७४
११)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे ,खंड 20,पान क्र. ३३, ४४६ ते ४५०
१३)भारतीय संविधान व राजकारण- तुकाराम जाधव / शिरपूरकर पान क्र. १०

✒️लेखक:-संदीप गायकवाड(बीएस्सी, बी.एड्, एम.ए.
नेट-मराठी,राज्यशास्त्र सेट-शिक्षणशास्त्र,समाजशास्त्र नागपूर)मो:-९६३७३५७४००