सुरजागड लोह खनिज ब्लास्टिंग द्वारे खोदन्यास नागरिकांनी आक्षेप नोंदविले

28

✒️गडचिरोली प्रतिनिधी(चक्रधर मेश्राम)

गडचिरोली(दि.17सप्टेंबर):-एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड पहाड़ीवरील लोहखनिज खाणीमध्ये ब्लास्टिंग द्वारा खोदकाम करण्यास ” में लाॅयलड्स मेटल अँड एनर्जी लिमीटेड ” कंपनीला परवानगी देण्याच्या प्रस्तावा विरुद्ध सुरजागड इलाका पट्टीच्या सत्तर गावातील शेकडो नागरिकांनी जिल्हाधिकारी यांचेकड़े हरकती नोंदविल्या आहेत. तरीही शासनाने लोकांच्या हरकती योग्यरित्या समजून घेऊ शकले नाही.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रसिद्ध जाहिरनाम्यानुसार ” में लोयलड्स मेटल अँड एनर्जी लिमिटेड चंद्रपुर” या कंपनीने सुरजागड एरीया हिलच्या खानपट्टीतील लोहखनिज खाणीमध्ये ब्लास्टिंग द्वारे खोदकाम करण्यास मागीतलेल्या परवानगीवर नागरिकांच्या हरकती मागविण्यात आल्या होत्या, त्यावर हरकती नोंदवितांना भारतीय संविधानाच्या कलाम 13 (3) क नुसार स्वयम् शासन आहेत. सुरजागड पहाड़ी परिसरात अतिमागास माड़िया व इतर पारंपारिक आदिवासी नागरिकांच्या पूर्वापार वसलेल्या अनेक वस्त्या व शेतजमीनी आहेत, त्यामुळे सुरजागड पहाड़ीवरील लोह खनिजाचे ब्लास्टिंग द्वारे उत्खनन केल्यास हजारों आदिवासी नागरिकांचे रूढ़ी परंपरागत जीवनमान उध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, पर्यावरणाचे संतुलन बिघडून आरोग्याच्या समस्याही निर्माण होऊन नागरिकांच्या जिविताला धोका असल्याचेही आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

हजारों वर्षापासून आदिवासी परंपरेने जल, जंगल, जमीनीचे रक्षण करून वनसंपदा संरक्षित करण्याचे काम आमच्या पूर्वजांनी केले असून आम्हीही परंपरा कायम राखली आहे, आदिवासींच्या नैसर्गिक देवीदेवता याच पहाड़ी परिसरात आहेत, त्यामुळे में लोयलड्स मेटल अँड एनर्जी लिमिटेड चंद्रपुर या कंपनीने सुरजागड एरीया हिलच्या खानपट्टीतील लोहखनिज खाणीमध्ये ब्लास्टिंग द्वारे खोदकाम करण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये, अशा हरकती जिल्हा परिषद सदस्य सैनु गोटा, जिल्हा परिषद सदस्य लालसु नोगोटी, सरपंच अरुणा सडमेक, उपसरपंच राकेश कवडो, कल्पना आलाम, सैनु महा, मंगेश नरोटी, दुलसा पुंगाटी, उलगे तिम्मा, देऊ पुंगाटी, बिरजू गोटा, नानाजी लेकामी, सैनु दोरपेटी, रामजी नरोटी, चुकलु जेट्टी, मंगेश हेडो, महादु कवडो, जोगा हेडो, ईशु हिचामी, दिनेश गावड़े, डोलेश नरोटी, व सुरजागड इलाका पट्टीच्या सत्तर गावातील शेकडो नागरिकांनी जिल्हाधिकारी यांचेकड़े नोंदविल्या आहेत. शासन या हरकतीवर योग्य निर्णय घेण्यात यशस्वी होऊ शकते का❓ या बाबत शंका निर्माण झाली आहे.