कुसुंबी नोकारी येथील आदिवासी जमीन प्रकरणात प्रशासन विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल

✒️सय्यद शब्बीर जागीरदार(विशेष प्रतिनिधी)

जिवती(दि.21सप्टेंबर):-तालुक्यातील मोजा कुसुंबी येथील जमीन भू पुष्ट अधिकार लीज करार दिनांक 17 8 1981 ला देण्यात आला या लीज करारामध्ये अनेक उणिवा असल्याचे सर्वप्रथम तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना 20 12 2011 ला निवेदन देऊन चौकशीची मागणी आबिद अली यांनी केली होती तब्बल गेल्या दहा वर्षापासून कुसुंबी येथील आदिवाशाचा प्रश्न संघर्ष सुरू असून वन विभाग महसूल विभाग यांच्या कर्तव्य शून्य भूमिकेमुळे आदिवासीयावर अन्यायाला कारणीभूत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस चे आबिद अली यांनी केला.

असून आंदोलन करणाऱ्या आदिवासींवर विविध दहा गुन्हे दाखल करीत त्या कुटुंबांना वेठीस धरल्या जात आहे मात्र 643 , 62 हेक्टर जमीन पेक्षाही अधिक जमिनीवर कंपनीने अनाधिकृत कब्जा करून वन कायद्याचे सर्रास उल्लंघन कर चोरी व राष्ट्रीय संपत्तीची हानी करत असताना ताबा प्रक्रिया भूमापन मोजणी ज्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या त्यातील एकही आदिवासी कोलाम कुटुंबाला नोकरी न देता झालेला अन्याय वेळोवेळी वरिष्ठ कार्यालयातील चौकशीचा अहवाल यांची मागणी केली असताना आज पर्यंत गेल्या दहा वर्षात घटनेचा उलगडा करून खरा अहवाल शासनाला सादर करण्याकडे पाठ फिरविण्यात आली वेळोवेळी चुकीची माहिती देऊन आदिवास्याची व शासनाची दिशाभूल करण्यात आली.

भूपृष्ट अधिकार करारामध्ये स्पष्ट उल्लेख असताना कंपनीचा बेकायदेशीर रस्त्यावर कब्जा अनाधिकृत बांधकाम 14 शेतकऱ्यांची जमीन खरेदी व भूपृष्ट अधिकार न घेता त्या जागेचे झालेले उत्खनन नोकारी येथील अकृषक जमिनीचा घोळ कंपनीने या प्रयोजनासाठी जमिनी खरेदी करण्यात आल्या त्याचा वापर न करता केलेले शर्ती भंग भूमापन मोजणी न करता हैदराबाद शासन फसली नकाशा 1937 व बंदोबस्त नकाशा 1953 यामध्ये कुसुंबी जमीन संबंधी सर्व नोंदी दुरुस्त न करता खाजगी जमिनी व शासकीय जमिनी मान्यते पेक्षा अधिक जागेवर कब्जा करून सर्रास लूट करत असताना प्रशासन आदिवासी याला न्याय देण्याऐवजी कंपनीची पाठराखण करीत असलेली डोळे झाक यामुळे गेल्या अनेक वर्षात पोलीस प्रशासन महसूल प्रशासन वन विभाग यांच्याकडून योग्य मार्गाने चौकशी होत नसल्यामुळे हा प्रश्न रेंगाळला आहे अनेक वेळा तारांकित प्रश्न खनिकर्म विभाग वन पर्यावरण विभाग अनुसूचित जाती जमाती आयोग यांच्याकडे चुकीची माहिती देण्यात आली.

सदर जमिनीचे महसुली अभिलेख नोंदी वन विभागाच्या नोंदी व याबाबतचे कोणतेही दस्तऐवज कार्यालयात नसल्याचे लेखी पत्र देण्यात आले मात्र चौकशी योग्य मार्गाने करून झालेल्या अन्यायाला न्याय देण्याचा अथवा शासनाच्या मालमत्तेची लूट करणाऱ्यावर कारवाई करण्याकडे प्रशासन दिरंगाई करत असल्याने आदिवासीच्या शोषणाला प्रशासनच जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप आदिवासी यांनी केला आहे आदिवासींच्या जमिनीचे बेकायदेशीर फेरफार नमुना 12 मध्ये घेतलेल्या चुकीच्या नोंदी आक्षेप असताना जमिनीचे फेरफार वीस वर्षाचा लिज करार असताना वेळोवेळी करण्यात आलेली.

मुदत वाढ मुदतपूर्व नूतनीकरण वन विभागाला परत दिलेल्या जमिनी चा घोळ भूमापन नकाशाच्या आधारावर उत्खनन न करता कंपनीने सादर केलेल्या नकाशाप्रमाणे उत्खनन यामुळे कोणत्या विभागाची किती जमीन आहे याबाबत कोणताही अधिकृत नकाशा नसताना कंपनीने उत्खनन केलेल्या खदानी वादाच्या भोवऱ्यात असताना शेतकऱ्यांचा आक्षेप याकडे झालेले दुर्लक्ष याबाबत महसूल अधिकारी कंपनी व्यवस्थापन वन विभाग अधिकारी यांच्याविरोधात गडचांदूर पोलिसात 128 पाना सह पुराव्यानिशी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे याबाबत पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेऊन दोषीवर कारवाई करावी अशी मागणी भीमा मडावी ताराबाई कुळमेथे रामदास मंगाम मारू वेडमे रामकिसन आत्राम यांचेसह इतर रहिवाशांनी केली असून दोषीवर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे

महाराष्ट्र, सामाजिक 
©️ALL RIGHT RESERVED