✒️मुंबई(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)
मुंबई(दि.21सप्टेंबर):-भारतीय संविधानाने कलम 16(4)अ अन्वये दिलेले घटनात्मक पदोन्नतीतील आरक्षण अंमलबजावणीत महाराष्ट्र सरकार- प्रशासनाचे अनुसूचित जाती (SC) व जमाती(ST) आणि इतरांचे 2006 पासून कसे अपयश आले आहे याचा इतिहास मांडून आता मा.सर्वोच्य न्यायालयातील अंतिम सुनावणीसाठी तीन जेष्ठ विशेष वकिलांची नियुक्ती करण्याची मागणी राज्यातील राज्यस्तरीय 80 संघटनाच्या आरक्षण हक्क कृती समितीने खास निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे तीन पक्ष प्रमुख तथा सरकारचे प्रमुख मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे , मा.शरद पवार, मा.अजित पवार , मा. नाना पटोले, मा. बाळासाहेब थोरात, डॉ. नितीन राऊत यांच्याकडे केली असून निवेदनाच्या प्रती मागासवर्गीय आरक्षण मंत्री गट समिती च्या सर्व सदस्य यांना पाठविलेल्या आहेत. आरक्षण हक्क कृती समितीच्या निवेदनात प्रामुख्याने खालील मुद्दे मांडलेले आहेत.
1)महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT) आणि
मुंबई उच्य न्यायालय मधील पदोन्नतीतील आरक्षण प्रकरणी एम.नागराज केस (2006)मध्ये दिलेल्या निर्णयास अनुसरुन मागासलेपणा(Backwardness),पुरेसे प्रतिनिधित्व (Adequate Representation)आणि प्रशासनिक कार्यक्षमता(Efficiency in Administration )या तीन अटीची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कोणताही डाटा सादर न केल्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षणाचा दि.25/5/2004 चा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.4/8/2017रोजी रद्द केला आहे. मात्र याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने 2006 ते 2014 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात पदोन्नती प्रश्न प्रलंबित असताना व 2014 ते 2015पर्यंत MAT मध्ये पदोन्नती प्रश्न प्रलंबित असताना व त्यानंतर 2015 ते 4/8/2017 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर 2017 ते आज पर्यंत एम. नागराज (2006) निर्णय प्रकरणाच्या अटी शर्ती महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण केल्या नाहीत.
2) कर्नाटक सरकारने मा.रत्नप्रभा (अति.मुख्य सचिव) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करुन संपूर्ण Quantifiable Data तातडीने एकत्र करुन रद्द झालेला आरक्षण कायदा पून्हा तयार करुन निष्णात वकिलामार्फत सर्वोच्य न्यायालयात कायदेशीर बाजू मांडून आरक्षण कायदा 2019 मध्ये मंजुर करुन घेतला.
याचप्रकारे महाराष्ट्र सरकारला सांख्यिकी आकडेवारी (Quantifiable Data )एकत्रकरुन सुधारित शासन निर्णय जारीकरुन पदोन्नतीममधील आरक्षण मंजूर करता आले असते परंतु शासनाने मा.मुख्य सचिवाचे अध्यक्षतेखाली दि.21/9/2017 रोजी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबात निर्णय घेण्यासाठी व Quantifiable Data एकत्र करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीने Data गोळा केलेला नाही. याचिकाकर्त्यांची कधीही बैठक सुद्धा घेतली नाही. त्यानंतर पुन्हा दि.22/3/2021 अन्वये गठित केलेल्या समितीने, त्यांना दिलेल्या एक महिन्याच्या कालावधीची मुदत संपून गेली तरी अहवाल दिला नाही , त्यानंतर दि.25/6/2021 अन्वये दि.31/8/2021 पर्यंत समितीस मुदत वाढ दिली ती सुद्धा संपली असून अद्याप Data तयार केलेला नाही.
3) महाराष्ट्र राज्य आरक्षण कायदा 2004 अंतर्गत अद्याप नियम बनविले नाहीत.
4) मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एम नागराज (2006) केस मधील निर्णयानुसार 25 मे 2004 च्या शासन निर्णयात फेरबदल केलेला नाही
5)मा. सर्वोच्य न्यायालयाने जर्नेल सिंग याचिका क्र. 30621/2011 मध्ये दि. 17/5/2018 रोजी निर्णय देताना याचिका प्रलंबित असली तरी आरक्षित ते आरक्षित , अनारक्षित ते अनारक्षित आणि मेरिटनुसार पदोन्नती देण्यात यावी असा निर्णय दिला आहे ( It is directed that the pendency of this Special Leave Petition shall not stand in the way of Union of India taking steps for the purpose of promotion from reserved to reserved and unreserved to unreserved and also in the matter of promotion on merit’s ) तसेच
मा.सर्वोच्च न्यालयाने दि. 5/6/2018 च्या आदेशानुसार विजय घोगरे विरुध्द महाराष्ट्र शासन विशेष अनुमती याचिका (SLPक्र.28306/2017 ) जर्नेल सिंग (याचिका क्र 30621/2011)या केसला टँग करून दि. 17/5/2018 च्या निर्णयानुसार प्रमोशन द्यावे असे आदेश दिले ( It is made clear that the Union of India is not debarred from making promotions in accordance with law, subject to further orders, pending further consideration of the matter. Tag to SLP(C) No.30621 of 2011)
मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या वरील दोन्ही निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या DOPT विभागाने दि. 15/6/2018 अन्वये सर्व राज्यांना वरिल आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले पंरतु महाराष्ट्र सरकारने त्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांची पदोन्नती रोखण्यासाठीच 11/10/2018 अन्वये SC,ST आणि इतरांची पदोन्नती बंद केली आहे.
6) मा.अँडव्होकेट जनरल श्री. आशुतोष कुंभकेणी यांनी,मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. उच्च न्यायालयाच्या 4/8/2017च्या निर्णयास स्थगिती न दिल्यामुळे आणि विशेष अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 प्रलंबित असल्याने ,मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील निर्णयाची अंमलबजावणी करता येत नाही असा दिशाभूल करणारा अभिप्राय देऊन मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केला आहे.
7) मा.सर्वोच्य न्यायालयाने दि 15/4/2019 च्या स्टेटस्को (जैसे थे) चे आदेश दिल्यानंतर सरकारने आम्हाला मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या दि 17/5/2018, 5/6/2018 रोजीच्या निर्णयानुसार व DOPT च्या दि.15/6/2018 च्या आदेशानुसार SC ST आणि इतरांना पदोन्नती द्यायची आहे मात्र जैसे थे च्या आदेशामुळे देता येईल का याबाबत दि. 17/7/2019 रोजी क्लेरीफीकेशनसाठी अर्ज करून पदोन्नती देण्यास इच्छुक असल्याचे भासवून पदोन्नतीतील आरक्षण रोखले आहे.
8) पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी सरकारने दि. 28/10/2020 मंत्री गट समिती स्थापन करतांना आरक्षण विरोधक म्हणून परिचित असलेले अमागासवर्गीय उपमुख्यमंत्री श्री. अजित दादा पवार यांना मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण टीकविण्याच्या मंत्री गट समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली व इतर 11 पैकी केवळ 4 मागासवर्गीय मंत्री आणि 7 अ मागासवर्गीय मंत्री त्यामुळे मागासवर्गीयांना न्याय मिळणार नाही अशी मागासवर्गीयांमध्ये शंका/ भीती होती ती त्यांनी खरी ठरवून मागासवर्गीयांचे हक्क नाकारणारा दि. 7/5/2021 चा एकतर्फी शासन निर्णय घेतला आहे. तसेच मंत्री गटाची स्थापना झाल्यापासून त्यांनी मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घेतले नाही
9) मा. उच्च न्यायालयाच्या दि 4/8/2017 च्या मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याच्या पार्श्वूमीवर सरकारने दि.18/10/2017 अन्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांची पदोन्नती चालू ठेवण्यात आली मात्र नंतर दि. 29/12/2017 अन्वये मागासवर्गीयांची पदोन्नती बंद केली. त्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर नमूद दि.17/5/2018 व 5/6/2018 व केंद्र सरकारच्या DOPT च्या दि15/6/2018 च्या आदेशानुसार मागासवर्गीयांची पदोन्नती सुरू न करता पुन्हा दि.11/10/2018 अन्वये पुन्हा दि.29/12/2017 चे आदेश कायम ठेऊन मागासवर्गीयांची पदोन्नती बंदच ठेवली.त्यानंतर दि. 18/2/2021 अन्वये पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व 100%रिक्तपदे कुठल्याही आरक्षणाचा विचार न करता दि.25/5/2004च्या सेवाजेष्टतेच्या स्थितीनुसार केवळ तात्पुरत्या भरण्याचे आदेश देऊन आरक्षण बिंदू नामावली धोरणाचा सुद्धा अवमान केलेला आहे.
त्यामुळे मागासवर्गीयांत असंतोष निर्माण झाला त्यावेळी सरकारने दि 20/4/2021 रोजीच्या निर्णयानुसार दि 18/2/2021 चा रद्द करून आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला पण मागासवर्गीयांची पदे दि. 25/5/2004 च्या सेवा जेष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून तात्पुर्ती (Ad-hoc) भरण्याचे अट टाकून अन्याय केला आहे. त्यानंतर मागासवर्गीय आरक्षण मंत्री गट समितीचे अध्यक्ष अजित दादा पवार यांनी वरीलप्रमाणे पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांची 33% आरक्षित पदे सुद्धा सर्वसाधारण ज्येष्ठतेनेच भरण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेऊन आरक्षणच संपविले आहे.
11) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.18/1/2021 रोजी च्या आदेशान्वये प्रत्येक राज्याने आपले issues बनवून मा. AG यांना सादर करायचे होते. परंतु मा. AG यांनी बोलाविलेल्या दि.10/7/2021 रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारचे विशेष वकिल ऍड.पटवालिया यांनी issues दिलेले नाहीत.
या सर्व बाबीवरून आतापर्यंत सरकारने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे भारतीय संविधानाने कलम 16(4) अ अन्वये दिलेले घटानात्मक आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी कोणतीही सकारात्मक कृती केलेली दिसत नाही उलट फसवणूक करत असल्याचे निष्पन्न होत असून सरकारची करणी आणि कथनी वेगळी आहे.
आता अंतिम सुनावणी प्रक्रियेत , मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.14/9/2021रोजी पुन्हा issues frame करणेबाबत सर्व राज्य विशेष वकिलांना इश्यू व कायदेशीर बाजूची लेखी नोट देण्याचे आदेश दिले असून त्याची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तीन जेष्ठ विशेष वकीलांची तातडीने नियुक्ती करून कर्नाटक सरकारने जसे बी के पवित्रा केसमध्ये एम नागराज केस मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून अटी शर्ती प्रमाणे Data सादर करून मा. सर्वोच्च न्यायालयासमोर पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या याचिकांवर दि.5/10/2021 रोजी च्या अंतिम सुनावणी मध्ये SC,ST आणि इतरांचे आरक्षण टिकविण्यासाठी पावले उचलावीत अशा मागणीच्या निवेदन आरक्षण हाक कृती समितीचे कोअर कमिटी सदस्य तथा राज्य निमंत्रक सर्वश्री हरिभाऊ राठोड,(माजी खासदार ) सुनिल निरभवने,अरुण गाडे, एस. के. भंडारे, एन्. बी. जारोंडे, सिद्धार्थ कांबळे, आत्माराम पाखरे, संजीवन गायकवाड, डॉ. नितीन कोळी, शरद कांबळे, डॉ. संजय कांबळे बापेरकर, संजय घोडके, प्रा. मधुकर उईके, अनिलकुमार ढोले, संजय खामकर, फरेन्द्र कुतिरकर, राजकुमार जवादे, डॉ. बबन जोगदंड, सुरेश पवार , शामराव जवंजाळ , अरुण जाधव यांच्या सहीचे निवेदन दिले .
