पक्के रस्ते झाले कच्चे रस्त्यात रुपांतरीत- नागरिकांमध्ये रोष

🔸जनतेला जीवमुठीत घेऊन प्रवास करुन तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते शासकीय कामासाठी!

✒️सय्यद शब्बीर जागीरदार(विशेष प्रतिनिधी)

जिवती(दि. सप्टेंबर):- ग्रामीण भागाला दर्जेदार रस्त्यांनी जोडले जावे,दुरवस्था झालेल्या रस्त्याचे पुनरुज्जीवन करून सर्व खेड्यागावांना विकास गंगेशी जोडावे या उदात्त हेतूने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर शासन कोट्यावधी रुपये खर्ची घालते, मात्र तालुक्यातील मुख्य मार्ग जे तेलंगणा राज्य जोडणारा आहे त्याची तर पार वाताहत झाली आहे यामुळे नागरिकांना प्रवास कसे करावे हा प्रश्र्न भेडसावत आहे. दुर्गम भाग असलेल्या अनेक गावे अद्यापही पक्या रस्त्यापासून वंचित आहेत, त्यामुळे येथे ग्रामसडक योजनेचा पुरता फज्जा उडाल्याने स्पष्ट होत आहे, शासनाच्या उदासीन धोरनेमुळे या परिसरातील गावांचा खडतर प्रवास मात्र अद्यापही कायम आहे.

भारत हा खेड्डयांचा देश खेडी नष्ट झाली तर देश नष्ट होईल असा इशारा देत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी खेड्डयाकडे चला असा संदेश दिला होता,कृषिप्रधान देशात ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देण्याचा विचार त्यांनी दिला, मात्र जिवती तालुक्यातील अतिदुर्गम भाग असलेल्या परिसराला अद्यापही पक्क्या रस्त्याची प्रतिक्षा आहे, जिवती तालुका मुख्यालयापासून तब्बल ३० किमी ४० किमी अंतरावर असलेल्या भाईपठार ला लागत कोलामगुडा, गणेरी,कलगुडी, सलीम नगर ते गोंडगुडा, शंकर पठार ते घोडणकप्पी, पिट्टीगुडा नं.१ ते पिट्टीगुडा नं.२,संगणापूर ते गोंदापूर, आदीसह अनेक गावांचा समावेश आहे.असे अनेक खेडेपाडे, तांडे, गुडे, वाड्या, अद्यापही शासन पोहोचले नसल्याचे वास्तव आहे.

पक्क्या रस्त्याअभावी या परिसरातील स्वातंत्र्यच्या सात दशकानंतरही जंगल डोंगरदऱ्या व खचगळया रस्त्यावरून प्रवास करीत येत आहेत, या परिसरातील शासकीय कार्यालयीन कामांसह इतर कामासाठी नेहमी तालुकास्थळ गाठावे लागते ,मात्र पक्क्या रस्त्यांच्या अभावी त्यांची वाट बिकट होऊन बसलेली आहे, पक्के रस्तेच उपलब्ध नसल्याने वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न या परिसरातील नागरिकांना भेडसावित आहे,
ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देत शासनाने ग्रामीण भागाला दर्जेदार रस्त्याने जोडण्याची योजना राबविली,या अंतर्गत केंद्र स्तरावरून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व राज्य स्तरावरून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाटला, मात्र प्रत्यक्ष या निधीची उपयोग कितपत होतो हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे,

महाराष्ट्र, सामाजिक 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED