कोरोनात ज्या कुटुंबात मृत्यू झाले. त्या कुटुंबीयांना फक्त ५० हजार रुपये देण्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रमाणपत्र हे निराशजनक व संतापजनक आहे. याचिकाकर्त्यांनी प्रत्येक कुटुंबाला किमान ४ लाख रुपये देण्याची विनंती केली होती. त्याला हा प्रतिसाद हा विधवा महिलांच्या दुःखावर दुःखावर मीठ चोळणारा आहे
केरळ सरकारने कोरोनातील विधवा महिलांना एक लाख, राजस्थान सरकारने दीड लाख, व आसाम सरकारने दोन लाख रुपयांची रोख एकरकमी मदत केली आहे. असे असताना सर्वोच्च असलेल्या केंद्र सरकारला चार लाख रुपयांची मदत करायला काय हरकत होती….?
पूर वादळ व भूकंप या नैसर्गिक आपत्तीत शासन ज्या प्रमाणे मदत करते तशीच मदत या आपत्तीत सरकारने करायला हवी कारण मृत्यू पावलेल्या लोकांचा त्यात काहीच गुन्हा नव्हता… तेव्हा आपत्तीच्या नियमानुसार ही मदत सरकारने द्यायला हवी. गेली दोन महिने कोरोना एकल पुनर्वसन समितीचे कार्यकर्ते गावागावात जाऊन या महिलांच्या भेटी घेत आहेत तेव्हा एक तर यात मृत्यू पावलेले अनेक जण असंघटित क्षेत्रातील आहेत. यांना घरात बसणे शक्य नव्हते ते भाजीवाले फळविक्रेते ड्रायव्हर पेट्रोल पंपावरील कर्मचारी अशी संख्या मोठी आहे व त्यांना कोणताच आधार नाही आणि इतर विधवा व कोरोना विधवा यांच्यात फरक हा की अनेकांचे मृत्यू होताना हॉस्पिटलचे प्रचंड बिल झाले आहे. २ लाखांपासून १५ लाखापर्यंत बिले भरली आहेत. त्यातून ही सारी कुटुंबे आज कर्जबाजारी झाली आहेत. खाजगी सावकारांकडून अनेकांनी कर्ज काढले असून ती रक्कम फेडायची कशी हा प्रश्‍न आहे.. या महिलांना आज मुलांचे शिक्षण, घराची जबाबदारी आणि कर्ज फेडणे हे करण्यासाठी कोणताही व्यवसाय नाही अशा वेळी केंद्र सरकारची एकरकमी मदत नक्कीच उपयुक्त ठरली असती. केंद्र सरकारने किमान चार लाख रुपये या कुटुंबियांना दिलीच पाहिजे अशी कोरोना पुनर्वसन समितीची मागणी आहे..
या संदर्भात माननीय पंतप्रधान व महिला व बालकल्याण मंत्री यांना आमच्या समितीच्यावतीने हजार मेल आम्ही यापूर्वीच केले आहेत….
✒️हेपरंबकुलकर्णी(निमंत्रक,कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती,महाराष्ट्र):-मो:-82085 89195
