🔸भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी शासनाकडे केली मागणी
✒️अहमदनगर(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)
अहमदनगर(दि.24सप्टेंबर):-सेवानिवृत्तीनंतर भ्रष्ट अधिकारी – कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे तसेच त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे शासनाचे अधिकार महाराष्ट्रात सध्या गाजत असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांबाबत वापरावेत अशी मागणी भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष श्री . सुधीर भद्रे यांनी शासनाकडे केली आहे .*
जलयुक्त शिवार योजनेची संपूर्ण चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने करावी अथवा प्रत्येक तालुक्यातील एक गावाची चौकशी तरी अँटी करप्शन ब्युरो /लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांनी करावी म्हणजे जलयुक्त शिवार योजनेच्या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती किती मोठी आहे याची जाणीव शासनाला होईल असे मत जिल्हाध्यक्ष श्री . सुधीर भद्रे यांनी व्यक्त केले आहे.
अनेक तरुणांपैकी खूपच थोड्या तरुणांना शासकीय नोकरी मिळते व त्यांच्या सोबतचे इतर बेरोजगार राहतात .शासकीय सेवेत रुजू झालेले कर्मचारी आपल्या बेरोजगार सहकाऱ्यांचा कुठलाही विचार करत नाहीत . मिळालेली नोकरी ही उदरनिर्वाहाचे व समाजसेवेचे साधन आहे याचेही भान ठेवत नाहीत . काही नोकरशहा सामान्य जनतेला लुटून पगाराव्यतिरिक्त संपत्तीचा मोह धरतात . यासाठी सामान्य जनतेची अडवणूक व पिळवणूक करतात .शासकीय योजना जनतेपर्यंत न पोहोचू देता मध्येच हडप करतात . सर्वच शासकीय कर्मचारी अधिकारी असे नसले तरी बऱ्याच जणांची लुटारू प्रवृत्ती असल्याचे सामान्य जनतेच्या तसेच अँटी करप्शन च्या कारवाईत निदर्शनास येते . शासकीय सेवा कालावधीत आपल्या वरिष्ठांना अथवा कनिष्ठांना भ्रष्टाचारात सामील करून घेतल्यामुळे अनेकांची सेवा गलेलठ्ठ पगार व लाच रुपी पैशात पार पडते .काही जणांवर तक्रारी अंती कारवाई होते तर काही कारवाईतून सुटण्यासाठी पुन्हा लाच देतात.
मात्र सेवानिवृत्त झाल्यानंतर आपण पूर्णतः सुटलो व आपला कुठलाच गैरकारभार आता बाहेर येणार नाही अशा भ्रमात अनेक जण असतात .गुन्हे विषयक कायदा संशोधन अध्यादेश १९४४ च्या कलम ३ नुसार सरकारला भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कारवाई करण्याचे तसेच संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार आहेत . भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने कायदा व न्याय मंत्रालयाबरोबर विचारविमर्श करून याबाबत आदेश जारी केले आहेत .या आदेशानुसार जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार केलेल्या सेवेतील व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची लेखी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ कारभारी गवळी,भारतीय जनसंसद चे संस्थापक अध्यक्ष श्री . अशोक सब्बन, कैलास पठारे ,अशोक ढगे, वीर बहादूर प्रजापति व भारतीय जनसंसद चे जिल्हाध्यक्ष श्री .सुधीर भद्रे यांनी शासनाकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे .
