अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री व स्वतंत्र अभ्यास गटाचे अध्यक्ष छगनजी भुजबळ यांना धुळे येथे आदिवासी कोळी समाज समन्वय समिती कडुन निवेदन

✒️विशेष प्रतिनिधी(संजय कोळी)

धुळे(दि.27सप्टेंबर):-अनुसूचित जमातीच्या हजारो बांधवांवर शासनाने अधिसंख्य पदाची कारवाई करुन केलेल्या अन्याय दूर करण्यासाठी कोणत्याही दडपनाला बळी न पडता कायदेशीर तरतुदींचा सखोल विचार करून अहवाल सादर करावा, अशी मागणी आज रोजी मा. छगन भुजबळ, नागरी पुरवठा मंत्री यांना आदिवासी कोळी समाज समन्वय समिती तर्फे धुळे येथे निवेदन देऊन करण्यात आली.

राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय क्रमांक वीसीसी-२०१९/प्र.क्र.-५८१/१६-व दिनांक १५ जुन २०२० प्रारित करुन अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग केलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक व सेवानिवृत्ती विषयक लाभाबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारसी करण्यासाठी मा. श्री. छगन भुजबळ साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. मा. श्री. छगन भुजबळ समितीने आदिवासी विकास विभागातील सर्व ” अनियमितता बेकायदेशीर व नियमबाह्य बाबी, प्रमाणपत्र तपासणी संदर्भात आदिवासी विकास विभागाकडून काही अनुसूचित जमाती बाबत झालेला भेदभाव, संबंधीत अधिकात्र्यांची बेजबाबदार वृत्ती, निष्काळजीपणा,मनमानी, पुर्वग्रहदुषीत, विचारसरणी, आणि आदिवासी विकास विभागाची मक्तेदारी, तसेच मा. जिल्हाधिकारी ,उप जिल्हाधिकारी आणि उप विभागीय अधिकारी यांनी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र दिले तरी त्या अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना वगळण्यासाठी बुध्दीपुरस्सरपणे रचलेली सदोष व एकतर्फी प्रमाणपत्र तपासणी यंत्रणा ” ईत्यादी बाबींचा सखोल अभ्यास करून न्याय शिफारशी कराव्यात, यासाठी समन्वय समितीने यापुर्वीही अभ्यासपुर्ण निवेदन दिलेली आहेत. दिनांक ६ जुलै २०१७ चा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने करता येणार नसतांना पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी नोकरीस लागलेल्या बांधवांच्या सेवा बुध्दीपुरस्सरपणे अधिसंख्य म्हणून वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत.

मा. सदोच्च न्यायालयाने सदर निर्णय देतांना कुठेही महाराष्ट्र राज्याने व इतर कोणत्याही राज्याने सदर निकालाची ” पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करावी “, असे म्हटलेले नाही पूर्वलक्षी प्रभावाची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयालाच असुन राज्य शासनाचे अधिकारी मनमानी करीत दिनांक ६ जुलै २०१७ च्या निर्णायाची बेकायदेशीरपणे पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करीत आहेत. हे मुळात बेकायदेशीर आहे. असे समितीचे मुख्य समन्वयक श्री. शरदचंद्र जाधव यांचे म्हणणे आहे . अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी यंत्रणा मुळातच ” सदोष व बेकायदेशीर ” असल्यामुळे त्यांच्या माहितीच्या आधारावर हजारो बांधवांवर अधिसंख्य पदाची कारवाई करता येणार नाही. या संदर्भात आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीतर्फे औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका क्रमांक ७५५८/२०२० दाखल करण्यात आलेली आहे.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्रमांक ६०५१/२०१० युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध पी. थंगावेल या अपीलावर दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी निर्णय देतांना स्पष्ट केलेले आहे की, ” अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या जर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे नसतील, तर त्यांनी दिलेले निर्णयच अवैध असतात”. याचा महाराष्ट्र शासनाने विचार केलेला नाही. सदर निवेदन देतांना आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीचे खान्देश उपाध्यक्ष श्री. रविभाऊ शिरसाठ, जिल्हा अध्यक्ष हिराभाऊ वाकडे, जिल्हा समन्वयक राजेंद्र कोळी, जिल्हा सहसचिव दिलीप शिरसाठ, शिंदखेडा युवा अध्यक्ष संदिप येळवे, शिंदखेडा तालुका युवा समन्वयक निलेश पवार, जिल्हा युवा उपाध्यक्ष आमोल निकुमे, शिंदखेडा तालुका युवा उपाध्यक्ष दादासाहेब येळवे, जिल्हा महिला उपाध्यक्षा सोनालीताई अखडमल, जिल्हा महिला सचिव जयश्रीताई शिरसाठ,आदि समाज बांधव उपस्थित होते

महाराष्ट्र, सामाजिक 
©️ALL RIGHT RESERVED