गर्भवती महिला कुपोषित राहत असतील आणि लहान मुलांचा अन्न व उपचार अभावी मृत्यू होत असेल तर सत्तेचा कारभार करणाऱ्यांना शांत झोप लागूच कशी शकते? असा संतप्त सवाल मेळघाट कुपोषण प्रकरणावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला केला आहे. त्यामुळे परत एकदा आदिवासी व त्यांच्या बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला असून या निमित्ताने राज्य-केंद्र सरकारची आदिवासींप्रतीची अनास्था समोर आली आहे. त्याच बरोबर वारंवार सूचना, प्रश्‍न आणि नाराजी व्यक्त करुनही न्यायपालीकेचे म्हणणे राज्य व केंद्र सरकार ऐकत नसल्याचे किंवा सरकारवर न्यायपालीकेचा कुठलाच दबाव निर्माण होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. ही एक गंभीर बाब आहे.
कुपोषणाचे प्रमाण दिवसागणीक वाढत आहे. ही केवळ मेळघाट विभागाची समस्या नाही. आदिवासी बहुल भागात ही भयान स्थिती आहे. सरकारी आकड्यानुसार वर्षभरात 257 बाल मृत्यू, 148 उपजत मृत्यू आणि 18 मातांचा मृत्यू झाला आहे. हा आकडा सुन्न करणारा आहे. एकटया मेळघाटात 1993 पासून ते आजपर्यंत साधारणतः 10 हजार बाल मृत्यू झाले आहेत. आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून महापुर आणि करोना महामारीचा सामना करत आहे. तेव्हा शिक्षण रोजगार या महत्त्वाच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. ‘राजकारण हा माझा पिंड नाही’ अशी भावनीक मांडणी करत एकाच वेळी मित्र पक्ष आणि विरोधकांची सहानुभूती मिळवण्याचा मुख़्यमंत्री प्रयत्न करीत असले तरी ते आपल्या कर्तव्यापासून पळू शकत नाहीत. करोना आणि महापुरांचा सामना करीत असताना राज्यातल्या शेवटच्या माणसावर अन्याय होणार नाही यासाठी सुद्धा त्यांचे प्रयत्न असावे.
किंबहुना ही त्यांची नैतिक/संवैधानिक जबाबदारी आहे.
राज्यघटनेने नागरिकांना जीवन जगण्याचा मुलभूत हक्क दिला आहे. त्यामध्ये आरोग्य रक्षणासह मानवतेच्या दृष्टीने विविध मुलभूत सुविधा तसेच लहान मुलांची सुदृढ वाढ होण्यासाठी आवश्‍यक सुविधा व संधी मिळणे हा सुद्धा हक्क आहे. या घटनात्मक तरतुदींचे पालन करणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तेव्हा आदिवासींच्या एकूण प्रश्‍नांकडे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. कुपोषण हा राष्ट्राला लागलेला कलंक धुतला गेला पाहिजे. मात्र आडातच नसेल तर पोहऱ्यात येईल कोठून? या उक्तिप्रमाणे आईचेच कुपोषण होत असेल तर तिच्या शरीरात दुध येणार कसे? बाळाला पहिले सहा महिने केवळ आईच्या दुधावर ठेवावे लागत असते. मात्र चौथ्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात दिसून आले की केवळ 54.90 मातांनाच हे शक्य होते. इतर 45 टक्के महिला मुलांना अंगावरचे दुध देत नाहीत. अज्ञान, अशिक्षीतपणा आणि अंधश्रद्धा असे कुपोषणाचे कारण सांगीतले जाते. त्यामध्ये अंशतः सत्यता असली तरी सरकारने आपले नाकर्तेपण झाकण्यासाठी ती कारणे निर्माण केली आहेत. जर त्यांच्यात अज्ञान आणि अंधश्रद्धा असेल तर ते दुर करण्याचे काम सुद्धा सरकारचेच आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये दिलेल्या जीवन जगण्याच्या मुलभूत हक्कात केवळ शारीरिकदृष्ट्या जिवंत राहणे अभिप्रेत नाही. स्वतंत्रपणे कुठेही जाता येणे, एकत्र जमणे, लिहण्या-वाचण्याच्या सुविधा मिळणे, अशा अन्य मुलभूत गरजांचा त्या हक्काच्या अन्वयार्थात समावेश होतो. मात्र आपण 70 वर्षापासून दर दोन-तीन महिण्याला आदिवासींच्या कुपोषणाच्याच विषयावर चर्चा करतो. त्यांच्या प्राथमिक गरजाही आजपर्यंतचे कोणतेच सरकार पूर्ण करु शकले नाही. उलट बालमृत्यूचा आकडा दिवसेगणिक वाढत आहे. करोना काळात मेळघाट व अन्य आदिवासी भागांमध्ये कुपोषणामुळे बालमृत्यूच्या घटना सुरु आहेत. त्याचे भयंकर स्वरुप लक्षात घेता मुख़्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गीरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्‍न अत्यंत गांभीर्याने घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना जबाबदार धरले आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर विचार केला असता भारतात दारिद्य्र रेषेखाली जगणाऱ्यांची संख़्या एकूण लोकसंख़्येच्या निम्मी आहे. याचा अर्थ मुलभूत गरजा भागवण्यापुरतेही त्यांचे आर्थिक उत्पन्न नाही. जगातील भूक-निर्देशांकात एकूण 119 देशामध्ये भारताचा 103 वा क्रमांक आहे. भारतातील भूक आणि कुपोषणाची परिस्थिती गंभीर स्वरुपाची आहे. 1975 साली एकात्मिक बालक विकास व 1995 ला देशभरात मध्यांन भोजन योजना राबवण्यात सुरुवात झाली काही ठिकाणी सामाजिक संस्थांना हाताशी धरुन राष्ट्रीय पोषण अभियानामार्फत काम केले जात आहे. मात्र त्याचा किती फायदा झाला? आणि झाला नसेल तर का नाही याची उत्तरेही आपल्यालाच शोधावी लागतील. भारतात अन्न धान्याचा तुटवडा नाही. सर्वांना पुरेल एवढा साठा उपलब्ध आहे. तरी सुद्धा आदिवासी आणि त्यांची मुले कुपोषणाने बळी पडत असतील तर सुरु असलेल्या योजनांचा पुनर्विचार करायला हवा. या साठी सरकारने सतत जागृत असणे आवश्‍यक आहे.
✒️लेखक:-जीवन गावंडे(नागपूर)मो:-७३५०४४२९२०
