एक सुज्ञ नागरीक म्हणून प्रत्येक व्यक्ती आप आपल्या क्षेत्रातील गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, लोकशाही आणि विरोधी, संविधान विरोधी प्रवृत्तीने चिंतीत आहे. ही संख़्या कमी असली तरी नवी दिशा किंवा पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आशेचा किरण म्हणून उपयोगी पडतो आणि मग बरेच भ्रष्टाचार, गुन्हे आणि अराजकता निर्माण करणार्‍या प्रवृत्ती उघड पडतात. चर्चा होते, निवाडा होतो आणि ‘येरे माझ्या मागल्या’ या उक्तीप्रमाणे दुसरे गुन्हे घडतात. मागच्या गुन्ह्‌यात केलेली चूक परत आता करत असलेल्या गुन्हयात होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. भारतीय राजकारणातील गुन्हेगारीचा इतिहास ही त्या दृष्टीने ‘समृद्ध’ म्हणता येईल. दरवर्षी गुन्हेगारीचा आलेख वाढतच आहे. या प्रवृत्तीने ‘रोक सके तो रोक लो’ असे लोकशाही व सामान्य नागरिकांना आव्हान दिले आहे. या गुन्हेगारीबद्दल सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा चिंतीत आहे. ही आणखी चिंतेची बाब आहे.
राजकारणातील गुन्हेगारी ही सर्वमान्य आणि सामान्य बाब होवू लागली आहे. याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. गुन्हेगारी संदर्भात कुठलेही निर्बंध निवडणूक आयोग आणि विधायिकेकडून घातलेले दिसून येत नाहीत. खासदारपासून तर ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरसेवकपर्यंत ही किड लागलेली आहे. केवळ संसदचा विचार केला तर सर्वोच्च न्यायालयनुसार २००४ ला २४ टक्के, २००९ ला ३० टक्के, २०१४ ला ३४ टक्के तर २०१९ ला ४३टक्के आरोप असलेले लोक खासदार झाले आहेत किंवा संसदमध्ये जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून बसलेले आहेत. आज रोजी १५९ खासदारांवर हत्या, बलात्कार, अपहरण आणि इतर गंभीर आरोप आहेत. तेव्हा त्यांच्याकडून देशाच्या जनतेच्या उत्थानाची अपेक्षा कशी करता येईल? विचार, आचार आणि व्यवहाराच्या कोणत्याही कसोटीवर हे खासदार पात्र नाहीत. बर्‍याच गुन्ह्याचा निकालही लागत नाही. ‘सैय्या बन गये थानेदार, अब डर काहे का?’ या उक्तीप्रमाणे पोलीस यंत्रणा आणि न्यायपालिका जणू आपल्याच खिशात आहे, या अविर्भावात राजकीय नेते वागतात.
त्यांना क्लीनचिट मिळाली की स्वागत-सत्कारात व्यस्त असतात. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अरुण मिश्रा ने न्यायप्रक्रियेच्या संदर्भात अत्यंत वेदनादायी मत व्यक्त करताना म्हटले की,‘‘या देशात कायदा शिल्लक आहे काय? येथे राहील्यापेक्षा देश सोडून जावे असे वाटते’’ या देशात न्यायमुर्तीची अवस्था अशी आहे तर मग सर्वसामान्य नागरीकांची काय स्थिती असेल? याची कल्पानाही करवत नाही.
भारतात विविध राजकीय पक्ष असले तरी मुख़्यता कॉंग्रेस-भाजप यापक्षाने राष्ट्रीय स्तरावर शासन केले आहे. हे दिसायला दोन पक्ष वाटत असले तरी त्यांची विचारधारा, कार्यपद्धती आणि कार्यक्रम सुद्धा एकच आहे. या दोन्ही पक्षाने कधीही संसदीय लोकशाही प्रणालीला महत्त्व दिले नाही तर पक्षीय अजेंडयावर काम केले आहे. साम-दाम-दंड आणि भेद चा वापर करुन सर्वसामान्य लोकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. म्हणून साधारण व्यक्ती राजकीय प्रवाहाच्या बाहेर आहे. त्याला कोणत्याही पार्टीकडून तिकीटाची अपेक्षा नाही. काही अपवाद वगळता ज्यांच्याकडे करोडो रुपये आहेत, जो गुंड आहे त्यालाच तिकीट मिळते.
लोकसभेपासून ते अगदी गावच्या निवडणूकीपर्यंत पाण्यासारखा खर्च केला जातो. मग निवडून आलेला प्रतिनिधी भ्रष्टाचार, अत्याचार करतो. असोशियेशन ङ्गॉर डेमोक्रेटिक रिङ्गार्म (एडीआर) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच ने २०१९ ला झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत जिंकलेल्या ५३९ खासदाराचे विश्‍लेषण करताना आढळून आले की ५३९ खासदारांपैकी २३३, म्हणजेच ४३ टक्के खासदारांवर गुन्ह्याची नोंद आहे. हे प्रमाण २०१४ च्या लोकसभेच्या तुलनेत ९ टक्क्याने जास्त आहे. याचा अर्थ भाजपच्या काळात मोठया प्रमाणात गुन्हेगार खासदार निवडून आले आहेत. जेव्हा एडीआर ने भाजपच्या ३०१ खासदारांचे विश्‍लेषण केले तेव्हा ११६ (३९%), खासदारांवर अपराधीक गुन्हयाची नोंद असल्याचे निदर्शनास आले. तर कॉंग्रेसच्या ५१ खासदारांपैकी २९ (५७%), डी.एम.के. चे २३ पैकी १०(४३%), तृणमूल कॉंग्रेसचे २२ पैकी ९(४१%) खासदारांवर गुन्हयाची नोंद असल्याचे स्पष्ट झाले. म्हणजे जवळपास सर्व पक्षांमध्ये अर्धे खासदार गुन्हेगार आहेत हे स्पष्ट होते. मग प्रश्‍न पडतो उमेदवार गुन्हेगार प्रवृत्तीचा आहे हे पक्षाला आणि निवडणूक आयोगाला का माहीत नसावे? या बाबत त्यांना माहिती असते. मात्र त्यांना अशाच उमेदवाराची आवश्यकता असते. पार्टी चालविण्यासाठी त्यांना पैसा हवा असतो. भांडवलदार पार्टीला निवडणूकीत पैसा पुरवतात. ती पार्टी सत्तेत आली की त्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातात. भारतातल्या खाजगीकरणाचा या मधूर संबंधातूनच जन्म झाला आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत लोकांचे प्रश्‍न सुटत नसतील आणि उलट लोक भयभीत असतील तर ती व्यवस्था एकाधिकारशाहीकडे, हुकूमशाहीकडे वाटचाल करीत आहे, असे समजावे. भारतातील राजकीय नेते लोकांच्या मुलभूत प्रश्‍नांकडे व त्यांच्या मौलीक अधिकारांकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करुन त्यांना कायम भयभीत कसे ठेवता येईल यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ही प्रवृत्ती भारतीय लोकशाहीसाठी नागरिकांसाठी घातक आहे. लोकशाही जीवंत ठेवायची असेल आणि राजकीय नेत्यांच्या मुसक्या बांधायच्या असतील तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला जो मताचा अधिकार दिला आहे त्याचा आधार घेवून आमचे सच्चे प्रतिनिधी संसदेत पाठवावे लागतील. आणि तसा विश्‍वास सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण करावा लागेल.
✒️लेखक:-जीवन गावंडे,नागपूर(७३५०४४२९२०)
