🔸अनेक कल्याणकारी योजनेचा फज्जा
✒️सय्यद शब्बीर जागीरदार(विशेष प्रतिनिधी)
जिवती(दि.11ऑक्टोबर):-राज्यामध्ये युतीचं शासन जाऊन महा विकास आघाडीचे सरकार आले मराठा आंदोलन धनगर समाजाचे आरक्षण आंदोलन त्याचबरोबर मुस्लिम आरक्षणाची देखील मागणी तेवढीच प्रभावी व अत्यंत गरजेची होती देशातील व राज्यातील अनेक दुर्बल घटक व आर्थिक मागासलेले घटकांसाठी आरक्षणाची मागणी अनेक राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना करीत असताना मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा हवेत विरल्या चे चित्र निर्माण झाले.
2006 पासून प्रामुख्याने न्यायमूर्ती सच्चर समिती न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा व महाराष्ट्र शासनाने 2014 मध्ये नियुक्त केलेल्या डॉ महमूदउर रहमान समिती आयोग व समितीचे अहवाल मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा आरसा अहवालातून अधोरेखित केला आहे मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासह पायाभूत व मूलभूत शैक्षणिक योजना शिफारशीसह केल्या न्यायालयाने देखील मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आरक्षणा ची गरज नमूद केली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मुस्लिमबहुल भागातील वस्त्या आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी प्रधानमंत्री 15 कलमी कार्यक्रम राबवण्याची योजना सुरू केली होती मात्र गेल्या सात वर्षांपासून दुर्दैवाने राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी ग्रामीण व जिल्हा स्तरावर प्रभावीपणे राबविल्या केली नाही हे दृश्य सर्वत्र असून पंधरा कलमी कार्यक्रम हा अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालय केंद्र शासन यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूद व घोषणा पुरताच मर्यादित असल्याचे तसेच मुस्लिम समाजाच्या हिताचे व विकासाचे उपक्रम गुंडाळल्या गेले की काय असे सर्वत्र चित्र निर्माण झाले आहे.
आश्चर्य म्हणजे पंधरा कलमी कार्यक्रम अल्पसंख्यांक कल्याण आयोग व मुस्लिम समाजाच्या कल्याणाच्या योजना धिकार्‍यांनाच माहीत नसल्याचे नुकतेच राज्यसभा खासदार डॉक्टर फौजिया खान यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत विदारक चित्र उघड झाले हीच परिस्थिती संपूर्ण राज्यभर दिसते मुस्लिम समाज हा राजकीय दृष्ट्या वंचित घटक ठरत असल्याने देशाच्या राज्या चा नागरिक म्हणून या समाजाच्या विकासाची योजना आखून त्याची प्रमाणिक अंमलबजावणी कधीच झाली नाही हा समाज आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या अत्यंत पिछाडीवर गेल्याचे अनेक अहवालातून सिद्ध झाले.
असताना या समाजाला विशिष्ट पक्षाची वोट बँक म्हणून वापर करून घेतला निवडणुकीच्या तोंडावर महानगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यावर लक्ष केंद्रित करून विविध राजकीय पक्ष अल्पसंख्यांक सेल आघाड्याची अध्यक्षपद नियुक्ती देऊन मुस्लिमांच्या पाठीवर पाठ थोपटून शाबासकी देत नसले तरी समाजाला मतदानाचा परतावा त्यांना देण्याचा प्रयत्न कधीच झाला नाही स्वतंत्र काळानंतर देशात राज्यात सर्वाधिक सत्ता भोगलेल्या शासनकर्त्यांनी मुस्लिम समाजाच्या विकासाच्या आरक्षणाचा मागणीचा दिवा तेवत ठेवत निवडणुकीपूर्वी घोषणांचा पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न नेहमी झाला ही खंत समाजाच्या नवीन तरुणांमध्ये खदखदत आहे पुरोगामी शाहू फुले आंबेडकर विचारसरणीच्या महाराष्ट्र मध्ये मुस्लिम समाजाच्या पंधरा कलमी कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर अल्पसंख्यांक कल्याण समिती गठीत झालेल्या नाही.
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची कर्जवाटप व इतर कल्याणकारी योजना ठप्प पडलेली आहे. मुस्लिम बहुल वस्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम अनेक नगरपरिषद, नगरंचायत व ग्रापंचायत पातळीवर राबविल्या गेल्या नाही. गेल्या 2वर्षापासून 2018-19 मध्ये मंजुर झालेला निधी देखील शासनाने परत घेतला. समाजातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक व उच्च शिक्षणासाठी शेक्षनिक स्पर्धा परीक्षांच्या, व्यवसायांच्या प्रशिक्षकणासह मार्गदर्शनासाठी बारटी- महाज्योतिच्या धर्तीवर संस्था स्थापन करणे ही काळाची गरज आहे अनेक मुस्लिम समाज झोपडपट्टी वसाहत मध्ये राहतो सबका साथ सबका विकास घोषणा करणारे देशाचे पंतप्रधान पंतप्रधान निवास योजना राज्य शासनाची राज्य व केंद्र पुरस्कृत सबरी आवास रमाई आवास अहिल्याबाई होळकर आवास विमुक्त भटक्या जाती जमाती आवास योजना राबवित असताना राज्यामध्ये मुस्लिम समाजाची प्रथम शिक्षिका मा फातिमा आवास योजनेच्या मागणीकडे शासनाने पाठ फिरवली जिल्हा स्तरावर निर्माण केलेले अल्पसंख्यांक वस्तीगृह अल्पसंख्यांक भरतीपूर्व पोलिस प्रशिक्षण अल्पसंख्यांक केंद्र शासनाच्या रोशनी सारख्या मुलीचा कल्याणाचा कार्यक्रम राबविला जात नाही .
आढावा घेण्यासाठी जिल्हा स्तरावर व राज्य स्तरावर यंत्रणा नाही आणि परिणाम ता या सर्व योजना पेटी बंद झाल्या असून ठप्प पडले आहे शासनाने निवडणुकीच्या तोंडावर पीठारा खोलून घोषणेचा पाऊस पाडण्यापेक्षा राज्यातील मुस्लिम नेतृत्वाने प्रयत्नाची पराकाष्टा करून शिक्षण,रक्षण, आरक्षण याबद्दल आपल्या पक्षांना वर सरकारला जाब विचारावा व संघटितपणे समाजाच्या कल्याणासाठी नेतृत्व करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज व्यक्त केली भारतीय स्वराज्य पॅंथर सेना अध्यक्ष सय्यद शब्बीर जागीरदार यांनी वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून मागणी केली
