स्त्री-पुरूष समानता नावालाच बरं का!

[कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा दिवस विशेष]

माताभगिनी व लेकीबाळींवर होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कायदा लागू केला. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम-२००५ व नियम-२००६ हे संपूर्ण भारतात दि.२६ ऑक्टोबर २००६पासून लागू केले आहे. कायद्याची माहिती नसेल तर त्याचा पीडित भगिनी लाभ घेवू शकत नाही. कौट़ुंबिक हिंसाचार कशास म्हणावे? ते सर्वसामान्यांना कळवावे, याच शुद्ध हेतुने हा अल्पसा प्रयत्न बापू ऊर्फ श्रीकृष्णदास निरंकारीजी यांनी या लेखप्रपंचातून केलेला आहे… संपादक.

वास्तविक स्त्री ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली रहात असेल आणि तिचा छळ त्या पुरुष वा परिवाराकडून होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये न्याय दंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण मागू शकते. थोडक्यात पीडित महिला व तिच्या मुलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षितेचा किंवा आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देवू शकतात. छळापासून संरक्षण मग ते शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, तोंडी किंवा भावनिक अत्याचार असोत, महिलांना त्याविरुद्ध न्याय मागता येतो. शारीरिक छळ म्हणजे काय? तर मारहाण, थोबाडीत हाणणे, तडाखा देणे, चावणे, लाथ मारणे, गुद्दे मारणे, ढकलणे, लोटणे, जोराचा धक्का मारणे, इतर कोणत्याही पध्दतीने शारीरिक दुखापत किंवा वेदना देणे. अशा बाबींचा शारीरिक छळात समावेश होतो.

तोंडी व भावनिक अत्याचार जसे की अपमान करणे, वाईट नावाने बोलावणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमानास्पद वागणूक देणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अतोनात शिव्याश्राप देणे. महिलेला वा तिच्या ताब्यात असलेल्या अपत्यास शाळेत, महाविद्यालयात किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाण्यास मज्जाव करणे, नोकरी स्वीकारण्यास व करण्यास मज्जाव करणे, अपत्यासह स्त्रीला घरातून बाहेर जाण्यास अटकाव करणे, नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तीबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, तिला विवाह करावयाचा नसल्यास विवाह करण्यास बाध्य करणे, तिच्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत लग्न करण्यास मज्जाव करणे, त्याच्या अथवा त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, आत्महत्येची धमकी देणे, इतर कोणतेही भावनात्मक किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे या गोष्टींचा समोवश होतो.

लैंगिक अत्याचारामध्ये बलात्कार, अश्लिल फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरीने करावयास लावणे, समाजात नाचक्की- बदनामी होईल, असे अश्लील चाळे करणे किंवा अनैसर्गिक अश्लिल कृत्य करणे याबाबींचा समावेश होतो.
कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता घेण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषत: अपत्य प्राप्ती न झाल्याच्या सबबीखाली तिला हिणवणे, धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडितेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे. तसेच तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंड्याची मागणी करणे. या सर्व गोष्टींचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकांवर होणे तसेच आर्थिक छळ करणे. म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता, इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे आणि घराबाहेर काढणे या सर्व बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले जाते

त्याचप्रमाणे आर्थिक अत्याचारात हुंड्याची मागणी करणे, तिला मुलांच्या पालन-पोषणासाठी पैसे न देणे, तिच्या मुलांना अन्न, वस्त्र, औषधे आदी न पुरविणे, नोकरीला मज्जाव करणे, नोकरीवर जाण्यासाठी आडकाठी निर्माण करणे, नोकरी स्वीकारण्यास संमती न देणे, पगार किंवा रोजी-मजूरीतून आलेले पैसे काढून घेणे, तिला तिचा पगार, रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे, राहत्या घरातून हाकलून देणे, घराचा कोणताही भाग वापरण्यास किंवा घरात जाण्या-येण्यास अडथळा निर्माण करणे, घरातील नेहमीचे कपडे, वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे या बाबींचा समावेश होतो.
काय आहे कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंध घालणारा कायदा? स्त्रीचा जन्मच मुळी अत्याचार सोसण्यासाठी झाला, अशी समाजमनाची धारणा आहे.

या धारणेला गरीब, श्रीमंत, जात, धर्म, पंथ, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, नोकरदार, बेरोजगार असा कुठलाही अपवाद नाही. स्त्री-पुरुष समानता ही केवळ आपण आधुनिक विचारसरणीचे आहोत हे दाखविण्यापुरतीच सीमित आहे. वास्तव तर नेमके याच्या उलट आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १४ अनुसार भेदभावापासून मुक्ती, कलम १५ अन्वये स्त्री-पुरुष समानता आणि कलम २१प्रमाणे जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा हक्क महिलांनाही दिला आहे. तरीही बहुसंख्य भगिनी कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडत अाहेत. त्यांची प्रतिष्ठा सांभाळली जात नाही. समाजसुधारक, स्त्रीउद्धारक आणि विचारवंतही आजवर समाजाचे पूर्ण मानसिक परिवर्तन करू शकलेले नाहीत. समाजात सुधारणा करण्यासाठी केवळ प्रबोधने पुरेसे नाहीत. शिक्षा किंवा दंडशक्तीही तितकीच महत्वाची आहे, म्हणून कौटुंबिक हिंसचारास प्रतिबंध करणारा हा कायदा केंद्र सरकारने केला.
या कायद्याद्वारे पीडित महिलेला न्याय, संरक्षण मिळू शकते.

या कायद्याच्या आधारे पीडित महिला ही तिच्या अथवा तिच्या मुलांविरुद्ध होणारे अत्याचार थांबवू शकते. स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे इत्यादींवर ताबा मिळवू शकते. संयुक्त खाते अथवा लॉकर हे हिंसा करणाऱ्या पुरुषाला वापरण्यास प्रतिबंध करू शकते. स्त्री ज्या घरात राहत असते, ते घर सोडावे लागणार नाही. अत्याचारी पुरुषास ती राहात असलेले घर विकण्यास प्रतिबंध होऊ शकतो. वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मागू शकतो. भावनिक व शारीरिक हिंसाचाराबद्दल नुकसान भरपाई स्त्रीला मागता येते. त्याचप्रमाणे पीडितेला मोफत कायदेविषयक केंद्राद्वारे सल्ला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, वैद्यकीय सुविधा, निवासगृह आदींमार्फत आवश्यक त्या सेवा सुविधा प्राप्त करुन घेता येतात. भारतीय दंड संहिता ४९८-अ कलमाखाली पोलिसात तक्रार दाखल करता येते.

तद्वतच भारतीय दंडसहितेच्या कलम १२५अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगी व्यतिरिक्त अतिरिक्त पोटगी ही स्वत:साठी व स्वत:च्या अपत्यासाठी मागता येते. या कायद्यांतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित पत्नी, सासू, बहिण, मुलगी, अविवाहित स्त्री, आई, विधवा इत्यादी म्हणजे लग्न, रक्ताचे नाते, लग्न सदृश्य संबंध- लिव्ह इन रिलेशनशीप, दत्तकविधी अशा कारणाने नाते संबंध असणाऱ्या व कुठल्याही जाती धर्माच्या स्त्रिया तसेच त्यांची अठरा वर्षाखालील मुले दाद मागू शकतात. या कायद्यांतर्गत छळ होत असलेली किंवा झालेली स्त्री सरंक्षण अधिकाऱ्याला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना, तसेच पोलीस स्टेशन किंवा दंडाधिकाऱ्याकडे तोंडी किंवा लेखी तक्रार करू शकते, हे लक्षात घ्यावे व सजग व्हावे.
!! पुरोगामी संदेश परिवारातर्फे समस्त लेकीबाळी, माता व भगिनींना कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा दिनाच्या सजग हार्दिक शुभेच्छा !!

✒️संकलक व शब्दांकन:-बापू ऊर्फ श्रीकृष्णदास निरंकारी द्वारा- प. पू. गुरूदेव हरदेव कृपानिवास.मु. एकता चौक, रामनगर वॉर्ड नं.२०, गडचिरोली.पो. ता. जि. गडचिरोली (४४२६०५).मोबा. ७४१४९८३३३९.
इमेल- krishnadas.nirankari@gmail.com