✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
चंद्रपूर(दि.29ऑक्टोबर):-महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन जिल्हा चंद्रपुर च्या वतीने nps हटाव आणि जुनी पेन्शन योजना लागु करा या एकमेव मागणी करीता जिल्हाभरात प्रकाश खरवडे (जिल्हाध्यक्ष), पुंडलिक ठाकरे (सरचिटणीस), विजय यारेवार (कार्याध्यक्ष) आणि इतर सर्व पदाधिकारी जिल्हा कार्यकारणी यांच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती जिल्ह्याचे प्रचार प्रसिद्धी प्रमुख केशव गजभे यांनी दिली.
आपल्या एनपीएस मधील कर्मचारी वर्गाला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनावर दबाव निर्माण करण्यासाठी ही एकमेव संधी असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाध्यक्ष प्रकाश खरवडे यांनी केले.
राज्य कर्मचायांना दि . १ नोव्हेंबर २००५ पासून महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना ( DCPS ) लागू केले. सन २०१५ पासून या योजनेचे रुपांतर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत ( NPS ) झाले. गेल्या १६ वर्षापासून NPS धारक कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ आहेत. सेवेत असतांना अकाली निधन पावलेल्या सुमारे १६०० कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबिय या योजनेमुळे आर्थिक बाबतीत पूर्ण उध्वस्त झाले आहेत. गेल्या १६ वर्षात केंद्राने नविन पेन्शन योजनेत परिस्थितीजन्य अनुभवानुसार केलेले बदल महाराष्ट्र शासनाने अद्याप केलेले नाहीत त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबिय कुटुंब निवृत्तीवेतन ग्रॅच्युईटी वैगैरे लाभापासून अद्याप वंचित आहेत. इतरही काही अनुषंगीक लाभ अद्याप दिले गेलेले नाहीत.
त्यामुळे सध्याच्या एकूण कर्मचारी संख्येत ४५ टक्के एवढे अस्तित्व असणारा हा कर्मचारी वर्ग, कमालीचा संतप्त आहे. जुनी परिभाषीत पेन्शन योजनाच सर्वांना लाभदायक ठरत असल्यामुळे NPS योजना रद्द करावी असे प्रतिपादन सरचिटणीस पुंडलिक ठाकरे यांनी केले. तसेच केंद्राने दिलेले लाभ राज्यात सत्वर लागू करावेत,या रास्त मागण्यांसाठी दि.२९ आक्टोंबर २०२१ रोजी ठिय्या आंदोलन करुन , राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( NPS ) हटवा दिन या मागणी करीता जिल्ह्यात प्रत्येक पंचायत समिती कार्यालयासमोर ग्रामसेवक संघटनेने ठिय्या आंदोलन करून निदर्शने दिली.केंद्र शासनाने १९७२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दि . ०१/०१/२००४ पासून अंशदायी पेन्शन योजना ( DCPS ) लागू केले आहे . देशाच्या संसदेने या संदर्भात PFRDA सन २०१३ मध्ये मंजूर केला आहे .
महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्राप्रमाणेच सन १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन १ नोव्हेंबर २००५ पासून नविन अंशदायी पेन्शन योजना राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू केली आहे .स्वातंत्रपूर्व ब्रिटीश कालावधीपासून सरकारी कर्मचा – यांना सैनिकांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारी क्षेत्रात पेन्शन योजनेची सुरुवात झाली . सेवानिवृत्तीनंतर आयुष्याच्या संध्याकाळी महत्वाच्या ठरणाऱ्या या सामाजिक सुरक्षेचे स्वरुप , नवीन अंशदायी पेन्शन योजना ( DCPS ) आता राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( NPS ) असे बदलून कर्मचा – यांच्या आयुष्याच्या सरत्या काळात अंधार निर्माण करण्याचा प्रयत्न जणु केला असे प्रतिपादन कार्याध्यक्ष विजय यारेवार यांनी केले.राज्य शासनाकडे ही योजनाच मोडीत काढून , जुनी परिभाषित पेन्शन योजना सर्वांनाच लागु करा यासाठी आग्रही मागणी करीत आहोत . अशी माहिती जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख केशव गजभे यांनी दिली.
