धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग भुसंपादन गैरव्यवहार प्रकरणात विभागीय आदेशाची अवहेलना, नितिनजी गडकरींना तक्रार, कारवाई न झाल्यास जनहीत याचिका दाखल करणार :-डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर

✒️गेवराई प्रतिनिधी(नवनाथ आडे)मो:-9075913114

गेवराई(दि.14नोव्हेंबर):-धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प २५० किलोमीटर भुसंपादन असून ३५०० कोटी रूपये औट्रीम घाटासाठी आहेत, प्रकल्पाची अंदाजपत्रकातील रक्कम ७००० कोटी आहे, २०११ साली सुरू झालेला प्रकल्प भुसंपादन प्रक्रियेतील गैरव्यवहार प्रकरणामुळे चर्चित असून औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड आणि जालना जिल्ह्य़ात जिल्हाधिका-यांच्या मंजुरी नंतर भुसंपादनाचा मावेजा देण्यात आला.

औरंगाबाद मध्ये २०११ ते २००० काळात ७ जिल्हाधिकारी आले, यामध्ये कुणालकुमार, विक्रमकुमार, वीरेंद्रसींग, निधी पांडे, नवलकिशोर राम ,उदय चौधरी, आणि विद्यमान जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्या कार्यकाळात भुसंपादनाची प्रक्रीया झाली ,यामध्ये मोठ्याप्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून १४० कोटी रूपयांचा मावेजा वाटप करण्यात आला, एनएचएआय, काॅम्पिटंट ऑथिरीटी ऑफ लॅण्ड ऑक्वायजेशन (काला),जिल्हाप्रशासन, भुमी अभिलेख, नगररचना यांच्या मान्यतेने हे भुसंपादन करण्यात आल्याने यामध्ये सर्वांचीच मिलिमगत असल्याचे दिसून येते,संबधित प्रकरणात २८ जानेवारी २०२० मध्ये विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी उपविभागीय आधिकारी शशिकांत हदगल यांच्या विभागीय चौकशी व कार्यवाहीचे पत्रक शासनास देऊन सुद्धा वर्ष होत आहे तरी सुद्धा कारवाई न केल्याबद्दल संबधित प्रकरणात जबाबदार आधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा जनहीत याचिका दाखल करणेबाबत निवेदन नितिनजी गडकरी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय भारत सरकार, अरविंद काळे प्रकल्प संचालक तथा महाव्यवस्थापक राष्ट्रीय प्राधिकरण औरंगाबाद, विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांना ईमेलद्वारे निवेदनात कळवले आहे.

सविस्तर माहीतीस्तव:-
_____

धुळे ते सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ साठी औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील ८ गावातील १३ गटांतील भुसंपादन
औरंगाबाद
१)पांढरी येथील गट क्रमांक २२,२६,२३,२१,२०,११९,१८ मधिल २० हजार ७० चौरस मिटर जमिन ३ कोटी ९३ लाख तर गट क्रमांक २६ मधिल ११९० चौ.मी.जमिन ५४ लाख ९० हजार रूपये देऊन संपादीत केली आहे.
२)पैठण तालुक्यातील आडुळ गट क्रमांक २५२,२५४,१८९,१८७,१६१,१६०,१६२,१६३,२२,२०,१८,१७,१९,१६,१३,१५ ,१२,१४ मधिल १ लाख ६ हजार ११० चौरस मिटर जमिन १७ कोटी ९३ लाख रूपयांना
३)आडुळ खुर्द गट क्रमांक ९४,८९ मधिल ६ हजार ३२० चौरस मिटर जमिन ७७ लाख २८ हजार तर गट क्रमांक ८९ मधिल १७८० चौरस मिटर जमिन २९ लाख ६६ हजारात संपादीत करण्यात आली.
४) रजापुर ता.पैठण गट क्रमांक ८२,८१,७९,८०,७७,४१,४३,४२ मध्ये ४७ हजार ७७० चौरस मिटर जमिन ४ कोटी ९८ लाख तर गट क्रमांक ८२,४१,४२ मधिल १ हजार ७९० चौरस मिटर जमिन ३५ लाख २६ हजारात संपादीत केली.
५)पाचोड गट क्रमांक १५६,१५५,१५८,१५९,१६०,१६२,१७५,१७६,१८६,१८५,७५,१८८,१८९,२२२७,२२९,२२८,२३१,२३७,२३६,२९८,२९७,२९२,२८३,२७८,२७७ मधिल २ लाख ३० हजार २०० चौरस मिटर जमिन ३९ कोटी ११लाखांत तर गट १५८,१५५,७५,२२७,२२८,२८०,२७९ मधिल मधिल ९ हजार ७०० चौरस मिटर जमिन २ कोटी ३० लाख रूपयात संपादीत करण्यात आली होती. वरील जमिन भुसंपादन
प्रक्रीयेत गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी गठीत केलेल्या चौकशी समितीत अप्पर आयुक्त विजयकुमार फड, उपायुक वर्षा ठाकुर, उपायुक पुरूषोत्तम पाटोदेकर यांची समिती गठीत केली होती.चौकशी समितीने समितीने या प्रकरणात १९ जमिन मालकांना दिलेल्या मावेजा बाबतीत माहीती संकलित असता त्या भुसंपादनात ४१ कोटी रूपयांचा अतिरिक्त मावेजा दिल्याचे निष्पन्न झाले होते. ८ गावातील १३ गटामधिल जमिनी हायवे लगत दाखवून प्रतिचौरस मिटर मध्ये नगररचनाकार विभागाने निर्धारित केलेला दर वाढवुन जास्तीची रक्कम दिल्याचा चौकशी समितीचा निष्कर्ष आहे..

निष्कर्षाप्रति आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी तत्कालीन उपविभागीय आधिकारी शशिकांत हदगल यांची विभागीय चौकशी करण्याची गरज असल्याचे पत्र शासनाला दिलेले आहे.तरी सुद्धा अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसून संबधित प्रकरणात ४१ कोटी ४३ लाख १५ हजार ३३७ रूपये अतिरिक्त रक्कम वाटप करून शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याबद्दल विभागीय आयुक्तांनी २८ जानेवारी २०२० रोजी शासनास कार्यवाही करणेबाबत पत्रक दिल्यानंतर सुद्धा अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसून तात्काळ कारवाई न केल्याबद्दल संबधित प्रकरणात दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. अशी मागणी केली आहे.