समुद्रातील कोस्टलरोड प्रकल्पाना मच्छीमारांचा विरोध

आगरी कोळी कराडी भंडारी ईस्ट इंडियन आदिवासी यांचा सागरी प्रकल्पांना जाहीर विरोध!

हे प्रकल्प समुद्राकडे जाणारे मच्छिमार बोटींच्या जलवाहतुकीस अडथळा ठरत आहेत.अर्थात मासेमारी संपणार आहे.ठाणे रायगड पालघर मुबंई नवी मुबंई च्या मच्छिमार बांधवांचा मासेमारी व्यवसाय उध्वस्त होत आहे.हा लेख सागरपुत्र तरुणांच्या पुनर्वसन हक्कांच्या प्रबोधना साठी आहे.परंपरागत मासेमारी करणारा मच्छिमार तरुण हा चोवीस तास समुद्रात असल्यामुळे या प्रकल्पांची माहिती त्यांच्या पर्यंत पोहचविण्याची कोणतीही शासकीय यंत्रणा नाही. अर्थात महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन मच्छीमारांची फसवणूक करीत आहे.उच्चशिक्षित मच्छिमार तरुण तरुणी यांनी समुद्रातील आपल्या या भावांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी शासना बरोबर संघर्ष करणे ही नैतिक जबाबदारी होती. 200 कोळीवाडा गावठाणे ही एसआरए ला विकून मलिदा खाण्याकडे या पिढीचा कल दिसतोय हे जमीन हक्कातील अपयशाने सिद्ध होत आहे.मासळी मार्केट तोडणे,सायन सारखा कोळीवाडा एसआरए बिल्डर च्या घशात घालण्याचे पाप हे लेखी सम्म्मती पत्रे लिहून देणाऱ्या सुशिक्षत नेतृत्वाने केल्याचा दाट संशय येतोय.अर्थात नवी मुबई विमानतळ क्षेत्रातील सर्व पक्षीय आमदार खासदार,नवी मुबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्त दहा गाव संघटनेच्या नेतृत्वाखाली अशी समम्मातीपत्रे प्रत्येक कुटूंब प्रमखाकडून लिहून घेतली.यामुळे सर्वात मोठे नुकसान मच्छिमार बांधवांचे झाले.उलवा बेलापूर पनवेल खाडीवरून मच्छीमाराना कायमचे विस्थापित करण्यात आले आहे. मछिमारांची बाजू मांडत असताना मला विरोध करणारे शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील सध्या तुरुंगात आहेत.निसर्गात न्याय आहे.परंतु अशा घटनांतून आपण शहाणे होणे अधिक योग्य आहे,असे मला वाटते.

शासन 2013 चा कायदा नाकारण्यासाठी उरण पनवेल प्रमाणेच नवे राज्य धोरण घेऊन येत आहे.त्यासाठी अनुकूल असणाऱ्या दलाल,घरभेदी नेतृत्वाचा शोध घेत आहे? मागच्या काळात आमचे आमदार खासदार असलेले लोकनेते दि बा पाटील,Adv दत्ता पाटील हे विधानसभा लोकसभा येथे अशा प्रकल्पाना जाहीर विरोध करत होते.आज आमदार खासदार लोकांचे प्रश्न प्रत्यक्ष विधानसभा लोकसभा येथे विचारण्याची तसदी न घेता या प्रकल्पाची भरावाची ठेकेदारी घेण्यात पुढे आहेत हे नवी मुंबईत सिद्ध झालेली गोष्ट आहे.
मुबंईकरांची सुरुवात फारच केविलवाणी आहे.येथे पर्यावरण वादी वकील,बिल्डरांसाठी काम करणारे आर्किटेकत आमचे नेते आहेत हे सांगण्याची धडपड समाजातील प्राध्यापक विचारवन्त करीत आहेत.आमचे समुद्रातील हक्क अधिकार विकण्यासाठीच, मच्छिमार आंदोलनात उतरलेल्या या उच्चवर्णीय महिला नेतृत्वास इच्छा नसताना बाहेर काढण्याची अत्यन्त कष्टदायक गोष्ट मला करावी लागत आहे.मच्छिमार जातीत जन्मल्याशिवाय रात्री खाडीतले मच्छर कसे चावतात हे गोऱ्यापान स्वेत वर्णाच्या उच्चवर्णीय नेतृत्वास कसे कळणार? अर्थात जगात काळ्या गोऱ्या वर्ण भेदातून शोषित काळ्या आफ्रिकन लोकांना न्याय देण्यासाठी नेल्सन मंडेला यांचे नेतृत्व पुढे आले.

भारतात महात्मा गांधी म्हणाले मी हरीजनांचा नेता आहे.तेव्हा “एक दिवस अस्पृश्यांचे जीवन जगून बघा “मगच आमच्या मागासवर्गीयांच्या हाल अपेष्टा कळतील?अर्थात मागासवर्गीय म्हणजे आम्ही ओबीसी एससी एसटी हे साऱ्या सागरपुत्र समाजाचे नेते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर (देशात प्रथमच )यांनी, नेतृत्वाची प्रत्यक्ष अनुभवजन्य मागणी तत्कालीन इंग्रज सरकार समोर केली होती.त्यामुळे महाराष्ट्र शासनास माझी विनंती आहे पर्यावरणाचा विषय घेऊन न्यायालयात याचिका करणारी शिंग,वाघ आडनावे मच्छीमारांचे नेतृत्व करूच शकत नाहीत. अशा परक्या नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली आमच्या भोळ्या मच्छिमार महिला यांनी काही परवाना पत्रे ,सम्म्मती पत्रे दिली असतील.कोर्टात पर्यावरणाचे नाव सांगून मच्छीमारांचे 2013 चे हक्क विकण्याचा डाव कुणी रचला असेल ?तर ती उच्चवर्णीय नेतृत्वाने मागासवर्गीय मच्छीमारांची केलेली फसवणूक आहे.नवी मुबंई विमानतळाच्या कामात 2500 एकरचे कांदळवन अर्थात वनक्षेत्र मातीच्या भरावात गाडले गेले तेव्हा हे पर्यावरणवादी डोळे मिटून सिडकोचे दूध पीत होते काय? जे नवी मुबंईत झाले ते जुन्या मुबंईत होऊ नये.माझ्या पायाच्या अंगठ्या नवी मुबंई विमानतळाच्या मच्छिमार पुनर्वसन लढ्यात फुटल्या, आपले गुढगे फूट नयेत असे मला वाटते.

आज न्यायासाठी आम्हाला मा उच्च न्यायालयात जावे लागत आहे.हे फारच खर्चिक आणि क्लेशदायक काम आहे.सांगण्याचे तात्पर्य असे आहे.तरुणांनी 2013 च्या कायद्यावर न बोलणाऱ्या सरकारमधल्या आणि विरोधी पक्षातल्या आमदार खासदार आणि इतर नगरसेवक वगैरे नेतृत्वावर विसंबून राहू नये.राज्य स्तरावरच्या मच्छिमार संघटनांनीही आजपर्यंत 2013 च्या कायद्यांने मच्छिमार पुनर्वसन करावे अशी पत्रे लिहिली नाहीत.ज्यानी सम्म्मती पत्रे लिहून दिलीत अशा मच्छिमार सोसायट्या आणि अन्य मच्छिमार संघटना यांची माहिती घेऊन ही कोस्टल रोड प्रकल्पास दिलेली ना हरकत पत्रे जाहीर ग्रामसभा घेऊन तात्काळ रद्द करा.मच्चीमारांचे युवा नेते देवेंद्र तांडेल,मार्शल कोळी या तरुण नेतृत्वाची मागणी अधिक दूरदृष्टीचा विषय झालीय.मुबंईच्या 200 कोळीवाडा गावठाणांचा जमीन हक्क मिळावा. यासाठी गावकमिटी आणि ग्रामसभा निर्माण व्हावी असे मी ओरडून सांगत आहे.

काही नतदृष्ठ लोक याला विरोध करीत आहेत.अर्थात एसआरए ला मदत करण्यासाठी कोळीवाडे संघटित होऊ न देणे हे दलालांचे कामच आहे.जेथे जेथे गाव कमिटीने जाहीर ठराव घेऊन ,लोकवर्गणीतून सीमांकन केले आहे तेथेच त्या गावकमितीच्या नावे गावाचा जमीन हक्क मिळू शकतो.मच्छिमार सोसायटीच्या नावे हे अधिकार मिळणार नाहीत.ज्या कोळीवाड्यात आजही गावकमिटी आणि ग्रामसभा होत नाहीत त्यांनी सावध व्हावे.तुमचे जमिनी हक्क आणि कोस्टल रोड पुनर्वसन हक्क सम्म्मती पत्रे देऊन बोगस संस्था,नेते विकत आहेत.नवी मुबंईतला सिडको विमानतळ प्रकल्पातील हा अनुभव आहे.सरपंच ग्रामसेवक यांनी लोकांना ग्रामसभेला अंधारात ठेऊन, गुपचूप सम्म्मतीने गावठाणे विकली गेली.आता वेळ निघून गेलीय.आपल्या अशिक्षित मच्छिमार बांधवाना जागविण्यासाठी रोज गावसभा ग्रामसभा लावून तेथे जाहीरपणे गावकमिटी बनवा.या ग्रामसभेत सर्व सहमतीने मा जिल्हाधिकारी,कोकण आयुक्त,मा महसूल मंत्री मा मुख्यमंत्री याना 2013 च्या कायद्यांने पुनर्वसनाची मागणी करा.पुढील चार वर्षे किनारी क्षेत्रात मासे मिळणारच नाहीत.म्हणून गावातील खलाशी मच्छिमार आणि मासे विक्रेती महिला याना पंधरा लाख रुपये प्रति याप्रमाणे भरपाई मागा.
मच्छीमार व्यवसायाची पूर्वसन आणि पुनर्स्थापना म्हणून नवी जेट्टी नव्या बोटी,नवी जाळी,कर्ज सुविधा,जमिनीवर जलाशयात मासेमारी हक्क, आणि मोकळ्या विकसित भूखंडाचे क्षेत्र मागू शकता.

सध्याच्या कोस्टल प्रकल्पाच्या विकासात 50 टक्के विकास कामे हा प्रत्येक गावकमितीच्या अधिकाराचा विषय आहे.ज्याची किंमत पन्नास हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जातेय.सर्वात महत्वाचे दहावी,बारावी आणि पदवीधर तरुणांना आई वडिलांच्या मासेमारी व्यवसायाला उध्वस्त करण्याचे शासकीय पाप निस्तरण्यासाठी प्रकल्पबाधित म्हणून स्थानिक खाजगी प्रकल्पात पूर्वसन म्हणून नोकरी सुशिक्षित तरुण तरुणींना मिळणार आहे.म्हणूनच इतर कोणत्याही नेत्याच्या भेटीगाठीत न अडकता 2013 च्या कायद्यांचा मराठी इंग्रजीतून अभ्यास करा.मा जिल्हाधिकारी यांना भेटून “सामाजिक आघात धोरण” निश्चित करण्यासाठी ग्रामसभेची मागणी तात्काळ नोंदवा.संपूर्ण गाव बाधित होणार असल्यामुळे ग्रामसभा होणे गरजेचे आहे तिचे लेखी आणि इलेक्ट्रिक मीडिया द्वारे शूटिंग करून ठेवा.सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट हा आगरी कोळी भंडारी ईस्ट इंडियन आदिवासी जातीच्या प्रत्यक्ष पाण्यात उतरणाऱ्या तरुण तरुणींनी करावा.शक्यतो मच्छिमार जातीच्या सरकारी अधिकाऱ्यांची, तज्ञांची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करावी. खात्रीने आणि आई एकवीरेंची शपथ घेऊन सांगतो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या सागरी हालचालींना कायम विरोध करणाऱ्या मनुवादी नेतृत्वाला आपले नेतृत्व देऊ नका.ओबीसी एससी एसटी या मागास जातीतून आपले नेतृत्व निवडा.भारतीय संविधानाने मागास वर्गीयांच्या न्यायास प्राधान्य दिले आहे.येथे धार्मिक वर्चस्व असलेल्या लोकांकडून आजही आम्हा मागास वर्गीयांनी उध्वस्त करण्यासाठीच विकास प्रकल्प आणले जातात.न्यायासाठी कोळीवाडा गावठाण (ग्रामसभेस) मच्छिमार मागासवर्गीयांच्या संघटित होण्यास दुसरा पर्याय नाही.

✒️सुलोचनापुत्र राजाराम पाटील(कोळीवाडा गावठाण जमीन हक चळवळ तसेच सागरी प्रकल्प पुनर्वसन धोरण 2013 च्या कायद्याचे अभ्यासक)मो:-८२८६०३१४६३

महाराष्ट्र, लेख, सामाजिक 
©️ALL RIGHT RESERVED