देशातील बलाढ्य(संख्याबळाने) म्हणवल्या जाणाऱ्या सरकारने 2020 साली संसदेत बहुमताने कृषीकायदे पास करुन घेतले.तेथे विरोधकच नगण्य असल्याने म्हणा वा असून नसल्यासारखेच म्हणा तिथे ना चर्चेची तसदी घेतली ना संसदीय कार्यफद्धती आमलात आणली.आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर तीन कृषी कायदे पास करून घेतले.त्यावेळेस केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकारचे प्रवक्ते आणि देशातील माध्यमे हे केंद्र सरकार हेच शेतकऱ्यांचे तारणहार म्हणून उर बडवून सांगत होते.रोज माध्यमावर तर रणसंग्राम रंगायचा ,की कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांना संपन्न बनविण्यासाठी ,शेतकऱ्यांच्या हितांचे आहेत हे सांगण्यासाठी जणू स्पर्धा लागायची.
पण याच कृषी कायद्याच्या विरोधात उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी दंड थोपाटले आणि दिल्लीच्या सिमेवर आंदोलनाचे अस्त्र काढून बसले.त्यावेळी त्यांना देशद्रोही, आतंकवादी, खलिस्तानी ठरवण्याचा जाणिवपूर्वक प्रयत्न केला गेला ते ही सरकार मधील जबाबदार व्यक्तीकडून, सरकार धार्जिन्या माध्यमाकडून.शेतकरी प्रथमतः च विचारधारेच्या नजरेतून पाहिले जाऊ लागले.डाव्या विचारसरणीकडे शेतकरी झुकले आहेत असे सर्रासपणे गावागावात बोलले जाऊ लागले.दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यावर दोन वर्षासाठी स्थगिती आणण्यात आली. सरकार आणि कृषी संघटना यांच्यात बेमतलबी अकरा बैठका पार पडल्या.पण निष्पन्न काही होत नव्हते. सरकार ना ना तऱ्हेने आंदोलनाला बदनाम करून आंदोलन निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न करत होते.पण शेतकरी अभाकियु चे नेते राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखालील ठामपणे कायद्याच्या विरोधात उभेच होते.
प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर धार्मिक ध्वज फडकवण्यात आला. आणि आंदोलनादरम्यान आंदोरक आणि पोलीस यांच्यात बाचाबाची झाली. आंदोलक हिंसक झाले. पण काही उपद्रवी लोक हे आंदोलक होते का कोणत्या विशीष्ट पक्षाचे,संघटनेचे लोक घुसखोरी करून आंदोलनाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करत होते हा तपासाचा विषय आहे. पण त्या वरुन आंदोलन आणि आंदोलनकर्ते हे राष्ट्रद्रोही ठरवण्याचा काही लोकांकडून प्रयत्न केले जाऊ लागले.
पण शेतकरी जवळपास वर्षभर दिल्लीच्या सिमेवर ठाण मांडून बसले होते.उन्हाळा, पावसाळा,हिवाळा अंगावर झेलत आम्हावर लादलेले कृषी कायदे आम्हाला नको म्हणून लढत होते.सरकारने दिल्लीकडे येणाऱ्या रस्त्यावर बॅरिकेड, खिळे टाकून रस्ते अडवले.न्यायालयाने आंदोलकांना रस्ते खुले करा म्हणताच आम्ही रस्ते अडवलेच नाहीत ते पोलीसी यंत्रणेने अडवले आहेत असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला.दरम्यानच्या काळात जवळपास 600 च्या वर शेतकऱ्यांना आपल्या प्राणांना मुकावे लागले असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. एवढे होऊनही ते मागे हटले नाहीत हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक आंदोलन ठरले आहे.
उत्तर भारतात आंदोलनाला प्रतिसाद गावागावात वाढत होता.भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना गावात फिरणे कठीण झाले होते. तेंव्हा जनमत विरोधात जात असल्याचे केंद्र तथा तेथील राज्य सरकारला जाणवत होते. अशातच आता उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तरेकडील पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत.या निवडणुकीत या कायद्याचे मुल्ये विधानसभा निवडणुकीत पराभव नको,शेतकऱ्यांचा वाढता रोष नको म्हणून जवळपास वर्षभराच्या अंतराने गुरु नानक जयंतीनिमित्त ,गुरुपर्व निमित्त साधत देशाला संबोधित करताना देशाचे पंतप्रधान मा.नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांची माफी मागत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.आंदोलनजिवी म्हणून पंतप्रधानांनी ज्यांची टर खेचली होती त्याच आंदोलन जिवींपुढे देशाच्या पंतप्रधानांना झुकावे लागले.हे आंदोलनकर्त्यांचे आणि घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे एकप्रकारे विजयगाणच म्हणावे लागेल.
✒️लेखक:-सतिश यानभुरे(8605452272)
