मोर्चे आणि सामान्य मच्छीमारांची फसवणूक?.

लोकशाहीत न्याय मिळविण्यासाठी सरकार विरोधात जी संविधानिक आयुधे वापरली जातात त्यात “मोर्चा “हे एक महत्वाचे साधन आहे. आज विविध भ्रष्टाचारात गुंतलेले नेते ,हे जेव्हा मोर्चे काढत होते तेव्हा कुणाच्याही लक्षात आले नव्हते.नेते हे सामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी लढतात ? की त्यांच्या स्वतःच्या कुटूंबियांना श्रीमंत बनविण्यासाठी?. सध्या अनेक समाज,जाती,समूह राजकीय पक्ष,राजकीय नेते मोर्चे काढतात.लोक मोठ्या संख्येने त्यात सहभागी होतात.इतिहासात महात्मा गांधी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारखे स्पष्ट विचार धारा असलेले नेते होते.अनेक लेख,भाषणे,पुस्तके,वृत्तपत्रीय निवेदने देऊन ते आपल्या मोर्चेकर कार्यकर्त्यांना प्रबोधित करीत होते.अलीकडे “मूक मोर्चे” हे नवे “ब्रँडिंग” मराठा क्रांती मोर्चा कडून महाराष्ट्रात करण्यात आले. स्वातंत्र्या नंतर जवळ जवळ सत्तर वर्षे ज्यांची सत्ता महाराष्ट्रात आहे.त्या पुढारलेल्या समाजाने आम्ही मागास आहोत म्हणून आम्हास मागास वर्गीयांसारखे आरक्षण हवे अशी मागणी केली. अर्थात सत्तेतील लोकांनी आपल्यातीलच सामान्य मराठा माणसाची केलेली ही सत्तर वर्षातील घोर फसवणूक होती. जो समाज मागास नाही तर सर्व क्षेत्रात पुढारलेला सत्ताधारी (क्षत्रिय मराठा) आहे त्यास आरक्षण नाही.

भारतीय संविधानात मनुस्मृतीच्या धार्मिक शोषणामुळे मागे राहिलेल्या शोषित,पीडित, उपेक्षित ओबीसी एससी एसटी या जाती समूहांना आरक्षण आहे.महाराष्ट्रातील सर्वात शेवटी असलेल्या पीडित आदिवासी,उपेक्षित माणसाला आणि मराठा बांधवाना माहीत होते की खरोखरच भूमिहीन आणि नेहमीच कमी लेखल्या जाणाऱ्या एससी एसटी ओबीसी एव्हढे आम्ही मागास नाहीत.परंतु यावर चर्चाच होऊ दिली नाही.अर्थात 58 क्रांती मोर्चे निघूनही,सत्तेत 150 हुन अधिक मराठा आमदार,मंत्रिमंडळ,12 आजी माजी मुख्यमंत्री असूनही मराठा समाजाला मा सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण नाकारले.आपल्या भारतीय संविधानाने मागास कोण? याचे निकष ठरविले आहेत.आज उच्चवर्णीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या सत्ताधारी जातींनी लोकसभा विधानसभा येथील पाशवी सत्ताबळावर स्वतःस पुढारलेले असताना मागास ठरविले. तरीही त्या मोर्चातील संविधान विरोधी मागण्यांचा अर्थ लावण्याचे काम आमची न्यायालये करतातच.म्हणूनच मोर्चातील मागण्या संविधानिक तत्वांना धरून आहेत का? यावर चर्चा व्हायला हवी.मूक मोर्चा,त्यातील संघटन,शिस्त, स्वच्छता ही जागतिक दर्जाच्या मानांकनाची आहे असे (अर्थपूर्ण) तोंडभरून कौतूक प्रसार माध्यमांनी केले असले. तरीही ती मराठा आरक्षणाची मागणीच बेकायदेशीर असविधानिक ठरली.58 क्रांती मोर्चे लोकशाहीत अपयशी ठरले? हा आपल्या लोकशाही शासन प्रणालीचा दोष नाही. तर चुकीच्या मागण्यांचा दोष आहे. लोकशाहीत सामूहिक चर्चा,प्रबोधन याला खूप महत्व आहे.लोकसभेत सत्ताधारी विरोधी पक्ष यांची चर्चा होऊनच नव्या कायद्याची निर्मिती होते. आज मा.पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांनी, देशातील समूह चर्चा थांबविली आहे.

नोटबंदी, पेट्रोल डिझेल वाढ, आलेली मंदी बेकारी ही जणू आकाशातून आलेली संकटे आहेत.ती भोगल्याशिवाय नागरिकांना सुटका नाही ? अशी हुकूमशाही आम्ही मुकेपणाने सहन करीत आहोत. हे लोकशाहीच्या विरोधी हुकूमशाहीच लक्षण आहे.महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने मुबंई तील 200 कोळीवाडे गावठाणे याना “गलिच्छ वस्त्या” SRA ठरविल्या नंतर,त्यावर आगरी कोळी भंडारी ईस्ट इंडियन आदिवासीं नेत्यांनी आपले “तोंड “उघडणे अपेक्षित होते.सभागृहातील ब्राह्मण मराठा आमदार, मंत्री मुख्यमंत्री यांना बिल्डरांना हाताशी धरून कोळीवाडे विकायचे आहेत तो त्यांचा “विकास” आहे.सामान्य महाराष्ट्रीयन मराठी माणसाला हे पक्के ठाऊक आहे. मग ती शिवसेना असो व मनसे ? आगरी कोळी ओबीसी सागरपुत्रांचे कुणी आमदार नगरसेवक,मंत्री नसतात ? अगदी आमच्या ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्याक जातीचे आमदार खासदार हे बिल्डरांचेच दलाल आहेत. निवडून दिल्यानंतर पाच वर्षे तक्रार नाही.दारू मटण पाचशे रुपये,वर जात धर्म यांची नशा असा हा “रिचार्ज” आम्हास पाच वर्षांची गुलामी देतो. ज्या आदिलशाही निजामशाही आणि स्वकीय देशमुख देशपांडे यांच्या गुलामी विरोधात रयतेचा मागासवर्गीय हक्कांचा विचार घेऊन छत्रपती शिवराय लढले. महात्मा फुले सावित्री माई लढल्या. इंग्रजांच्या गुलामी विरोधात गांधी नेहरू लढले. मनुस्मृतीच्या विरोधात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लढले. या अशाच मच्छीमारांच्या अन्याया विरोधात पहिली चर्चा वरळी मुबंई येथे जयेश आकरे (माहीम) यांनी घडवून आणली.

पुढे माहीम कुलाबा ,सायन,मुलुंड,जुहू अशा कित्येक ठिकाणी प्रबोधनाच्या जाहीर सभा आणि चर्चा सुरू झाल्या. यात गावठाण हक्क म्हणजे काय?.शिमांकन कशासाठी?.आमचा 2000 वर्षे जुना सागरी हक्क आणि जमीन हक्क कसा आहे.यात ईस्ट इंडियन आगरी कोळी भंडारी सर्व एकत्र येऊन चर्चा करीत. यातून गावकमिटी त्यांचे लेटर हेड, त्यावर सर्व सहमतीने जाहीर ठराव घेऊन, कोळी वाडा गावठाण प्रस्ताव पाठविण्यात आले.अर्थात सरकारला त्यास “शिमांकन” करून मान्यता द्यावी लागली.साऱ्या देशात हॉट आणि महागड्या ठरलेल्या हॉलिवूड अभिनेते अभिनेत्या आणि आजी माजी मुख्यमंत्री राहत असलेल्या “जुहू मोरा मांगेला ” कोळीवाड्याचा, (गावठाण) सीमानकीत नकाशा आम्ही मिळविला.एकही मोर्चा न काढता,लोकवर्गणी लोकसहभाग यांच्या चर्चेतून,निघालेला सहकार्याचा हा यशस्वी विजय होता.आपल्या संविधानाची ही खासियत आहे.
रायगड जिल्ह्यात चरी अलिबाग येथून सुरू झालेली ही डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि नारायण नागु पाटील यांची जमीन मालकी हक्कांची ओबीसी एससी एसटी स्त्रिया यांची चळवळ आधुनिक मुबंईत ही यशस्वी झाली. याच काळात समुद्रावर कोस्टल रोड सारखे प्रकल्प शासनाने आणले. 2013 ला केंद्र सरकारने कॉग्रेस सत्ताकाल असताना मच्छिमार समाजाचे सागरी हक्क मंजूर केले. छत्रपती शिवरायांच्या “ज्याचे आरमार त्याचा समुद्र” हा सागरी हक्क सांगणारा विचार स्वातंत्र्या नंतर साठ ते सत्तर वर्षांनी कॉग्रेस सारख्या “राष्ट्रीय” पक्षाला कळला. कुळ कायदा अर्थात जमीन हक्क कायदा समजवायला आम्हाला 2021 साल वाट पहावी लागली. गावठाण हक्क विषयावर मराठा क्रांती मोर्चा सारखे भव्य मोर्चे काढणाऱ्या नवी मुबंई कर आगरी कोळी समाजाला “प्रबोधना” अभावी एकही गावठाण प्रस्ताव पाठविता आला नाही.

तेच ठाणे आणि पालघर जिल्ह्याचे वास्तव आहे.रायगड जिल्ह्यात दहा प्रस्ताव शासनाकडे पोहचले.जमीन हक्कात ओबीसी जातींची हे आघाडी सागरी हक्कात नाही. कायदा समजावून सांगणारे वकील प्राध्यापक सीए अर्थतद्न्य आमच्याकडे नाहीत.वर्तमान काळात आहेत तेवढे स्वार्थी मूर्ख राजकारणी देशात कधीच नव्हते.
सागरी हक्कांच्या बाबतीत 2013 चा कायदा बाजूला ठेऊन,आमचे संविधानिक अधिकार नाकारणारे (अतिरेकी) उच्चवर्णीय वकील आर्किटेकत NGO कोळीवाडा गावठाणात घुसले आहेत.वरळीतुन मच्छीमारांच्या वतीने न्यायालयीन याचिका फुकट करतो असे म्हणून ते मुद्दामहून हरले आहेत. 2013 सालीचा कायदा अस्तित्वात असताना कोणत्याही याचिकेची, राज्यशासनाच्या नव्या धोरणाची गरजच नव्हती.परंतु लोकनेते Adv दि बा पाटील,Adv दत्ता पाटील यांच्या सारखे डॉ बाबासाहेब आबेडकर यांच्या मागासवर्गीय न्याय नीतीला मानणारे वकील आज फक्त “जय भीम “या अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटातच दिसतात.

आशेची गोष्ट अशी चिखलात जसे कमळ उगवते तसे वाशी पुलाच्या खाडीत दशरथदादा भगत यांचे नेतृत्व उभे राहत आहे. आपल्या दमदार भाषनात चौकार षटकार ठोकून एक तास ते मच्छिमार सागरी हक्कावर 2013 च्या कायद्यावर बोलू शकतात. जी हिम्मत वर्तमानातील एकाही मच्छिमार नेत्यांत नाही. 2013 च्या कायद्याच्या प्रबोधना शिवाय काढलेले मोर्चे हे शुद्ध फसवणूक आहे हे आता आपणास समजले असेलच.म्हणूनच ट्रोमबे कोळीवाडा आणि माहुल कोळीवाडा येथील कोळी आगरी बांधवांनी घेतलेल्या जाहीर प्रबोधन सभा या अत्यन्त महत्वाच्या आहेत. महाराष्ट्र सरकार जनतेच्या प्रबोधनास घाबरते. म्हणूनच स्वतःच काही मूर्ख नेत्यांना पुरस्कृत करून,मोर्चे काढून लोकांना कायदे शीर अधिकारात वंचित कसे ठेवता येईल ? याचे नियोजन करते.यातच आमच्या काही मच्छिमार महिला नेत्या पुनर्वसनाचे प्रत्येकी पंधरा लाख घेऊ नका.पैसे घेतले तर प्रकल्प होईल …अशा अफवा कोळीवाड्यात पसरवीत आहेत.याच लोकांनी लेखी पत्रे देऊन कोस्टल प्रकल्प (पैसे खाऊनच )मंजुरी दिली आहे.
2013 च्या कायद्यानुसार जेवढे बाधित कोळीवाडे आहेत त्यांच्या मंजुरी शिवाय कामास सुरुवात होऊच शकत नाही.जी फसवणूक नवी मुंबई विमानतळाच्या सर्वपक्षीय नेतृत्वाने केली त्याविरोधात आम्ही मा उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टात जात आहोत.या अगोदरच्या लोकांनी केलेल्या घोडचूका आपल्यालाच सुधाराव्या लागतील. म्हणूनच मोर्चाचे नियोजन कशासाठी?. 2013 च्या कायद्यांने खलाशी आणि मच्छिमार महिलांना चार वर्षे मासेमारी बंद राहणार म्हणून प्रत्येकी पंधरा लाख,बोट धारकांना एक कोटी ते पंच्याहत्तर लाख.पूर्वसन म्हणून आधुनिक बोटी,आधुनिक जेट्टी मिळणार आहे. सरकारचे पैसे वाचविण्यासाठी बनाव करणाऱ्या मच्छिमार विरोधी, आपल्याच गर्दीत मिसललेल्या दलालांना ओळखा.त्यांचे मागणी पत्र 2013 च्या कायद्यांने आहे का? तपासा. नसेल तर प्रत्येक कोळी वाडा गावठाणाची गावकमिटी करून ठराव घेऊन मागणी करा.तेही जमत नसेल तर मा जिल्हाधिकारी,मा पुनर्वसन मंत्री,महसूल मंत्री,अगदी मा उच्च न्यायालयात 2013 च्या कायद्यांने आपापल्या मोबाईल वरून इमेल करून मागणी करा. पोच स्वतःकडे ठेवा.भक्ती अध्यात्म आणि राजकारण यातील “व्यक्तिपूजा” भक्त आणि नागरिकांच्या हितासाठी अर्थात लोकशाही साठी बाधक ठरेल असा इशारा संविधान कार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर देऊन गेले.शेवटी मच्छीमारांची हाक आहे साद द्यावीच लागेल.परंतु लोकशाही संविधान समजून घेऊया मगच मोर्चात सहभागी होऊया. मातृसत्ताक आई एकवीरेंची मुले-मुली विजयी होवोत.शहाणी होऊ देत.

✒️सुलोचना पुत्र:-राजाराम पाटील(उरण जिल्हा रायगड
(2013 च्या मच्छिमार पुनर्वसन कायद्याचे अभ्यासक)8286031463