शेतकऱ्यांच्या दुःखात नव्हतात, आता सुखात तरी सोबत रहा..

49

काल मा.प्रधानमंत्र्यांनी नवीन तीन कृषी कायदे परत घेण्याची घोषणा केली. संपूर्ण देशातील शेतकरी वर्गाकडून या निर्णयाचं स्वागत केल्या जात आहे. तर काही भाजप समर्थक या निर्णयाचा विरोध करत आहेत. जे लोक ‘ह्या आंदोलनात शेतकरी नाहीत ते खलिस्तानी-पाकिस्तानी आहेत’ हे ठामपणे सांगत होते त्यांना मा. प्रधानमंत्र्यांनी तोंडघशी पाडलं आहे. हे तिन्ही कृषी कायदे परत घेतले गेले असले तरी याकरिता तब्बल ७०० पेक्षा जास्त शेतकरी आंदोलकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. ७०० शेतकरी मेलेत याचे दुःख होऊन हे शासन मागे सरकलेले नाही. कारण अजूनही मा.प्रधानमंत्र्यांनी त्या ७०० शहिदांविषयी एका शब्दानेही दुःख व्यक्त केलेलं नाही. आगामी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाब च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हे केंद्र सरकार दोन पावले मागे गेलं हे सर्वश्रुत आहे.

आणखी एक महत्वाच कारण म्हणजे देशासाठी जीव देणाऱ्या शीख समुदायाचा नरेंद्र मोदींवरील रोष. मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी १९८४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्याच शीख अंगरक्षकांकडून झालेल्या हत्येची आठवण करून देत ‘आपण पंतप्रधान मोदींना शीख आणि जाट समुदायाशी शत्रुत्व न घेण्याचा सल्ला दिला होता’ असे अनेकदा सांगितले आहे. शीख आपला अपमान पिढ्यानपिढ्या विसरत नाहीत ते बदला घेतात, त्यामुळे त्यांच्याशी शत्रुत्व घेऊ नये, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे ही भीतीसुद्धा मोठं कारण आहे. या सर्वात काही लोक तिसराच पाय काढत शेतकऱ्यांच्या आनंदावर विरजण टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

हे शेतकरी आंदोलन स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे आंदोलन आहे. स्वतंत्र भारतात असं एकही आंदोलन झालं नाही ज्यात ७०० भारतीय मृत्युमुखी पडले असतील. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जालियनवाला बाग हत्याकांडात हजार नागरिक मारले गेले होते, त्यानंतर देशात इतक्या मोठ्या संख्येने नागरिक कोणत्या आंदोलनात मारले गेले असतील, तर ते या शेतकरी आंदोलनात. जालियनवाला बाग हत्याकांडासाठी परदेशी इंग्रज जबाबदार आणि दिल्लीतील किसान आंदोलनातील मृत्यूंसाठी भारतीतीलच स्वदेशी सरकार जबाबदार इतकाच काय तो फरक. त्याचबरोबर संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांची अशी एकजूट सुद्धा या देशाने कधीच अनुभवली नव्हती. कुणी कितीही मोठा पक्ष असो, नेता असो, सरकार असो त्यांना आपण सत्य-अहिंसेच्या मार्गाने नमवू शकतो हा संदेश या गांधींच्या देशातून जगभरात पुन्हा गेला.
हे कृषी कायदे परत घेऊन केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांवर उपकार केलेले नाहीत. हे कृषी कायदे जणू पाकिस्तानने आपल्या देशावर लादले होते आणि मोदीजींनी त्या कायद्यांपासून भारतीय शेतकऱयांना वाचवलं या अविर्भावात मा. मोदीजींचे आभार मानल्या जात आहेत. मोदीजींनी संकटातून काढलं म्हणताय, अहो, मग संकटात टाकलं कुणी होतं? हे अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्याकरिता एक प्रसंग सांगतो.

एका मुलाला खूप भूक लागली. त्याने त्याच्या आईला जेवण मागितले. त्याच्या आईने त्याला जेवण देण्याऐवजी त्याला घराच्या वरील पाण्याच्या टाकीच्या लोखण्डी झाकणावर नेऊन बसवले. आता त्या मुलाला खाली उतरता येईना. उन्हात गरम झालेल्या झाकणाचे खालून चटके लागत आहेत आणि त्या उंचीवरून पडण्याची सतत भीती. यामुळे तो मुलगा आता तहान-भूक विसरला आणि आईला म्हणायला लागला मला मला काहीच नको फक्त येथून मला आधी खाली उतरव. आणि अशीच आपल्या देशाची स्थिती झाली आहे. मूलभूत गरजा, महागाई, बेरोजगारी, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, फसलेले निर्णय ह्या सर्व गोष्टींना झाकण्यासाठी नोटबंदी, नवीन कृषी कायदे यासारख्या नवनवीन संकटांची निर्मिती केली गेली.
वर्षभर चाललेल्या या ऐतिहासिक आंदोलनात शेतकरी मरणाच्या थंडीत, ऊन-पाऊस, वाऱ्यात रस्त्यावर ठाण मांडून होते.लाल किल्ल्याजवळ तिरंग्याचा अपमान केला म्हणून पोलिसांकरवी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला गेला. शांततेने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची डोकी फोडली गेली, त्यांना खलिस्तानी -पाकिस्तानी -आतंकवादी म्हंटल गेलं, त्यांना राजकीय नेत्याच्या मुलाकडून गाडीखाली चिरडण्यात आलं तेव्हा हे लोक एक शब्द बोलले नाहीत. या देशातील नागरिक असणारे ७०० च्या वर शेतकरी या आंदोलनात शहीद झाले.

तरी एका शब्दाने ज्यांनी कधी दुःख व्यक्त केले नाही तेच लोक आज एस.टी. महामंडळाचे कर्मचारी १५ दिवसांपासून संपावर बसले म्हणून हळहळत आहेत. हि अत्यंत चीड आणणारी गोष्ट आहे. एस. टी. कर्मचारी आत्महत्या करत आहेत ही अत्यंत दुःखाची व दुर्दैवी गोष्ट आहे. त्यांच्या मागण्या पूर्ण व्हायलाच पाहिजेत. राज्य सरकारने दोन पावले मागे यायलाच पाहिजे. ज्याप्रमाणे दिल्ली आंदोलनातील ७०० शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला केंद्र सरकार जबाबदार आहे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील प्रत्येकच एस. टी. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूसाठी राज्यसरकार जबाबदार आहेच, यात कुणाचेच दुमत असण्याचे काही कारण नाही. पण ह्या दोन आंदोलनाची तुलना कशासाठी? तुमच्या स्वार्थासाठी? ३५९ दिवसांचे आंदोलन व ७०० शेतकऱ्यांच्या मृत्यूवर मूग गिळून गप्प बसणाऱ्यांना एस.टी. कामगारांचा पुळका येणे हे अगदीच नाटकीय वाटते. तुम्हाला जर खरंच एस. टी. कर्मचाऱ्यांची काळजी आहे तर तुम्ही त्यांच्यासोबत उपोषणाला बसा, त्यांच्यासाठी अन्नत्याग करा, उठू नका जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत. हे सर्व करायचं सोडून मुद्दाम विकृतपणे ह्या दोन्ही आंदोलनांची यावेळी तुलना करणे ही अत्यंत चुकीची व संतापजनक बाब आहे.
सरकारने कृषी कायदे परत घेतल्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून ऊन-पावसात राहून, आपल्या ७०० साथीदारांना गमावून सुद्धा आपल्या ध्येयापासून तसूभरसुद्धा न ढळलेल्या शेतकऱ्यांचा विजय झाल्यानंतर काही लोक त्यांच्या आनंदात सहभागी न होता , त्यांना शुभेच्छा न देता हा फुकट्यांचा-दलालांचा विजय आहे असे म्हणत शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळत आहेत. नेहरूंच्या काळातील कायदे रद्द झाले नाहीत याबद्दल दुःख व्यक्त करत आहेत. अहो आंदोलन कशाकरिता होते? केंद्राने जे नवीन तीन कृषी कायदे आणले होते ते रद्द करण्याकरिता आंदोलन होते. त्यात ते शेतकरी यशस्वी झाले. नेहरूंच्या काळात जमीन अधिग्रहण, सिलिंग, आवश्यक वस्तूंचा कायदा या सर्व कायद्यांमुळे शेतकरी कायम पारतंत्र्यात राहील, त्यामुळे ते कायदे रद्द झाले पाहिजे हे मान्य आहे. पण आज नेहरू जिवंत आहेत काय? नेहरूंनी त्यावेळी ते कायदे जरी केले असले तरी आज या देशात कुणाचे सरकार आहे? कोण ते कायदे रद्द करू शकते? त्यांनी केले म्हणून यांनाही तसेच करण्याची तुम्ही सूट देणार आहात काय? आज देशात असलेल्या भाजप सरकारला कळत नाही की ते जुने कायदेच शेतकऱ्यांच्या अवस्थेला कारणीभूत आहेत?

मग ते का रद्द करत नाहीत? नेहरू चालत नाहीत पण नेहरूंचे कायदे कसे चालतात त्यांना? तुम्ही का मागणी करत नाही. आज केंद्रात असलेल्या भाजपसरकार विरोधात तुम्ही सुद्धा दिल्लीतील आंदोलनासारखं ‘नेहरूंच्या काळात झालेले कायदे रद्द करा’ म्हणून मोठं आंदोलन उभं का करत नाही? त्यालाही सर्व शेतकरी पाठिंबा देतीलच. पण सद्यस्थितीतल्या सरकारला ते कायदे रद्द करा अशी मागणी न करता, त्याविरुद्ध प्रत्यक्ष आंदोलन करायचं सोडून फक्त नेहरूंना कोसल्याने काय नेहरू पुन्हा जिवंत होऊन ते कायदे रद्द करणार आहेत? प्रत्यक्ष कोणतीही कृती न करता फक्त बोलून काय साध्य होणार आहे?केंद्राने कायदे रद्द केल्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांनी तेव्हाही या कायद्यांचे काय फायदे आहेत हे सांगितले नव्हते आणि आजही ते रद्द झाल्यामुळे काय नुकसान झाले हे सांगत नाहीत.

कायदे रद्द ची घोषणा जरी करण्यात आली असली तरी राकेश टिकैत यांनी जोपर्यंत संसदेत संपूर्ण प्रक्रियेद्वारे हे कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे. कारण आपल्यापेक्षा त्या आंदोलनजीवी शेतकऱ्यांना ह्या षडयंत्रजीवी सरकारचा दांडगा अनुभव आहे. केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, कुठलाही पक्ष असो की कुठलाही नेता असो जो शेतकर्‍यांना छळेल तो घरीच बसला पाहिजे. या आंदोलनात झालेली प्रताडना-त्रास, हा अपमान, हे शेतकऱ्यांकडे करण्यात येणार दुर्लक्ष शेतकऱ्यांनी कधीच विसरू नये. मागे एक हत्तीण मेली तर संपूर्ण देशातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या पण इकडे रोज ७०० शेतकरी मरतात तरी त्यावर कुणीच बोलत नाही. किती ही असंवेदनशीलता? कुण्या नेता वा पक्षासमोर आपल्याला ७०० माणसांच्या जीवाची किंमत वाटत नाही हे अतिशय धक्कादायक आहे. आज शेतकरी सोडून नोकरदार, कलाकार, उद्योगपती, नेते, प्रत्येक क्षेत्रातील लोकांच्या आंदोलनामध्ये सामान्य नागरिक व देश उभा राहतो. पण शेतकऱ्यांसाठी फक्त शेतकर्‍यालाच भांडावं लागत, रस्त्यावर उतरावं लागत. त्यासाठी दुसरं कुणीच येत नाही. पण शेतकऱ्यांनी आमच्यासाठी आमच्या आंदोलनात उतरलं पाहिजे ही प्रत्येकाची अपेक्षा असते.
शेतकऱ्यांना जेव्हा गरज होती तेव्हा तुम्ही नव्हतात. पण प्रचंड त्रासातून मिळालेल्या ह्या त्यांच्या आनंदात निदान विरजण तरी टाकू नका. या संपूर्ण आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या समर्थनात असलेल्या भारतीय नागरिकांना, सोशल मीडियावर त्यांच्या समर्थनात व्यक्त होणाऱ्या व्यक्तींना, सर्व पक्ष, संघटनांना आणि केंद्राचा विरोध पत्करून शेतकरी आंदोलकांची बाजू लावून धरणाऱ्या निर्भीड पत्रकारांना हा इतिहास कधीही विसरणार नाही.

तसेच आज कोणतीही आशा नसतांना संपूर्ण देशात बहुमत असणाऱ्या मुजोर आणि गर्विष्ठ सरकारच्या विरोधात सामान्य शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या आणि यशस्वी केलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाचा जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल, त्यावेळी या आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या विरोधात उभे असणाऱ्या पक्ष-संघटना,पत्रकारांसाठी एक काळं पान नक्की राखीव असेल.

✒️चंद्रकांत झटाले(अकोला)मो:-९८२२९९२६६६