आज सर्वच भाजप विरोधी पक्षांना आणि सामान्य नागरिकांना अपेक्षा आहे की, सुधारणावादी चळवळी-पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी, सामाजिक संघटनांच्या नेत्यांनी-कार्यकर्त्यांनी व विशेष करून प्रिंट मीडिया-इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पत्रकारांनी ह्या हुकूमशाही सरकारविरोधात लढायला पाहिजे. ह्या सरकारचे घोटाळे उघड केले पाहिजेत. त्यांचे छुपे अजेंडे जनतेसमोर आणले पाहीजेत. सर्वसामान्यांचे प्रश्न, समस्या मांडायला पाहिजे, सामान्य नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहायला पाहिजे. हे कुणालाही वाटणं साहाजिक आहे. पण ज्यांना हे सर्व वाटतं त्यांना फक्त इतरांकडून अपेक्षा आहेत, स्वतः च्या कर्तव्यांचा मात्र त्यांना विसर पडतो.
जम्मू-काश्मीर पोलीसचा निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह हा कुख्यात आतंकवादी नावेद बाबू ला(ज्याच्यावर 20 लाखाच बक्षीस होतं) आणि त्याच्या एका साथीदाराला घेऊन श्रीनगरहुन जम्मू जातांना पोलिसांनी अटक केली. डीएसपी देवेंद्र सिंह याने चंदीगड आणि दिल्ली येथे आतंकवाद्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी घेतली होती. याप्रकरणातली गंभीर बाब म्हणजे जम्मू काश्मीर पोलिसांनी त्याला अटक केल्यानंतर 24 तासाच्या आत त्याला दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. ज्या जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी त्याला अनेक महिने पाळत ठेऊन अटक केली, त्यांना देवेंद्रसिंह बद्दल जास्त माहिती होती तरी त्याला दिल्ली पोलीस ही केंद्राच्या अखत्यारी असल्याने त्यांच्या ताब्यात देण्यात आलं. आणि 90 दिवस हाती असून सुद्धा दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात ह्या देवेंद्रसिंह विरोधात आरोपपत्रच दाखल केले नाही. या एका मुद्द्यावर त्याला जामीन मिळाला. काँग्रेस किंवा कोणत्या अन्य पक्षाचे सरकार जर या देशात असते तर ते सरकारच आतापर्यन्त देशद्रोही ठरविल्या गेले असते.
जानेवारी 2021 मध्ये टीआरपी घोटाळ्याचा तपास करत असलेल्या मुंबई क्राइम ब्रांचने 3,600 पानांचे पुरवणी आरोपपत्र मुंबई हायकोर्टात दाखल केले. यामध्ये पान नंबर 1994 ते 2504 पर्यंत अर्णब गोस्वामी आणि इअठउ चे माजी सीईओ पार्थो दासगुप्ता यांच्यात झालेल्या व्हॉट्सअप चॅटच्या प्रिंट होत्या.
4 फेब्रुवारी 2019 ला झालेल्या पुलवामा हल्ल्यावेळी फक्त आपल्याच चॅनलचे लोक घटनास्थळी हजर असल्याचा दावा अर्णब गोस्वामी याने आपल्या ह्या चॅट मध्ये केला होता.म्हणजे याला पुलवामा हल्ल्याबद्दल आगाऊ माहिती असल्याशिवाय यांची माणसं घटनास्थळी त्वरित हजर होणे शक्य नाही. 44 जवानांच्या मृत्यूनंतर अर्णव गोस्वामी त्या चॅटमध्ये अतिशय निर्लज्जपणे आनंद व्यक्त करतांना दिसला. त्यानंतर भारतीय सैन्याने 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी पाकिस्तानच्या बालाकोट मध्ये एअर स्ट्राईक करण्याच्या तीन दिवस अगोदर म्हणजे 23 फेब्रुवारीला अर्णव गोस्वामी हा दासगुप्ता ह्यांना सांगतो की काहीतरी मोठं होणार आहे. सर ते पाकिस्तान बद्दल आहे. चॅटमध्ये अर्णब दावा करतो की, सरकारला विश्वास आहे की, स्ट्राइक जनतेला खुश करेल. हे सर्व उघड होऊनसुद्धा अर्णवला ही अत्यंत गोपनीय माहिती दिली कुणी? देशाच्या सैन्य कारवाई विषयी इतकी महत्वाची माहिती 3 दिवस अगोदरच एखाद्या चॅनलला देणार्‍या व्यक्तीचा शोध घेऊन त्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल का केले जात नाहीत? ही माहिती जर अर्णव गोस्वामी ने पाकिस्तान ला विकली असती तर एअर स्ट्राईक मध्ये सहभागी असणार्‍या भारतीय सैन्याच्या जवानांच्या जीवावर ते बेतू शकलं नसतं काय? अर्णव जवळून मिळालेली माहिती दासगुप्ताने पाकिस्तानला दिली असती तर? एअर स्ट्राईक करणार्‍या जवानांचे काय हाल झाले असते? हे वरील सर्व पुरावे उपलब्ध असून अर्णब गोस्वामी चे काय झाले? काय बिघडले? केंद्र सरकार आणि केंद्र सरकारचे समर्थक अर्णब च्या पाठीमागे ठाम उभे राहिले.
उत्तर प्रदेशातील उन्नाव चे आमदार कुलदीप सिंग सेंगरने 2017 साली एक अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला. तिला धमकी दिली. पोलिसात तक्रार केली म्हणून पीडितेच्या बापाला मारहाण करून त्याची हत्या केली. पीडितेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना याबद्दल तक्रार दिल्यानंतर पीडिता व तिच्या कुटुंबियांवरच गुन्हे दाखल करण्यात आले. पीडितेच्या कारचा ट्रक द्वारे अपघात घडवून आणला गेला ज्यात तिचे दोन नातेवाईक मृत्युमुखी पडले. ती आणि तिचा वकील घायाळ झाला.
शेतकर्‍यांना गाडीखाली चिरडणारा केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा, व्यापम घोटाळा, जज लोया केस, कंगना अशी अनेक प्रकरणे तुम्हाला बघता येतील जिथे आरोपींना केंद्र सरकारकडून भक्कम पाठिंबा दिला गेला आणि दिला जातोय. नैतिकता सोडून कोणत्याही पातळीवर जाऊन आपल्या लोकांच्या चुका आणि गुन्ह्यांचं समर्थन केलं जातंय. भाजप, संघ आणि केंद्र सरकारच्या सर्व समर्थक संघटना, संस्था, व्यक्ती संपूर्ण ताकदीनिशी ह्या लोकांचं आणि त्यांच्या प्रकरणाचं रक्षण करत आहेत.
माजी गृहराज्यमंत्री अनिल देशमुखांवर आपली बदली होमगार्ड मध्ये झाल्यानंतर आरोप करणारा माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग जाहीर सांगतोय की माझ्याकडे देशमुखांविरोधात कोणताही पुरावा नाही. तरी माजी गृहमंत्री दिवाळीच्या आधीपासून तुरुंगात आहेत. आणि ह्याच परमबीरसिंहावर दोन -तीन लोकांनी गुन्हे दाखल करूनसुद्धा तो अजून फरार आहे परंतु याबद्दल इडी-सीबीआयला काहीच सोयर सुतक नाही. समीर वानखेडे विरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होऊनसुद्धा त्याच्याविरोधात अजूनपर्यंत काही एक कारवाई झालेली नाही. महाराष्ट्राचे माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संपत्तीत गेल्या 7 वर्षात 363 पटीने वाढ झाली आहे पण याकडे लक्ष देण्यास किरीट सोमैय्या आणि इडीला इंटरेष्ट नाही.
सरनाईक, भावना गवळी, अनिल परब, अजित पवार यांच्यासारख्यांना मात्र ह्या केंद्राने चौकशीचा ससेमिरा लावला त्यामुळे बाकी नेते मंडळी गप्प बसलेत. बर दोषी असतील तर एकदाचे आत तरी टाका सर्वांना, दबाव टाकण्यासाठी फक्त चौकश्या करताय अन शेवटी क्लिनचिट मिळतेय. उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा येथे सरकार च्या धोरणांना विरोध केला, त्या विरोधात लिखाण केले म्हणून पत्रकारांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. काही पत्रकारांच्या तर हत्यासुद्धा झाल्यात. अनेक मीडिया हाऊस ने अनेक प्रामाणिक पत्रकारांना केंद्राच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध करतात म्हणून काढून टाकले.
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर ह्या केंद्र सरकार विरोधात लढणार्‍यांना विरोधी पक्ष किंवा सामान्य जनतेकडून काय संरक्षण किंवा पाठिंबा मिळतोय? आम्हीच समाजवादी, आम्हीच पुरोगामी, आम्हीच सुधारणावादी असे म्हणत काँग्रेसने काहीही मदत न केल्याने त्यांच्या काळात अनेक सामाजिक, पुरोगामी, सुधारणावादी चळवळी संपल्या किंवा खिळखिळ्या झाल्या. त्यामुळे समाजात भाजप-संघ प्रणित कट्टरवादी विचार पेरणार्‍या संस्था-संघटनांचे पीक आले. त्यांचाच वापर करत हे सरकार सत्तेत आलं. सत्तेत आल्यानंतर त्यांना पूरक भूमिका घेणार्‍या अनेकांना त्यांनी आर्थिक दृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या सक्षम केले. ह्यांचीच भुमिका आपल्या तोंडातून मांडणार्‍या कंगनासारख्यांना विविध मोठं-मोठे पुरस्कार दिले. काही मीडिया हाऊसच्या मालकांना तर थेट राज्यसभेवर घेतले. केंद्राला साजिशी भूमिका घेणार्‍या न्यूज चॅनल्स, वर्तमानपत्रांना भरगोस जाहिराती देऊन त्यांची भरभराट करविली.
मग विरोधी पक्षाला माझा सवाल आहे की, केंद्र सरकारविरोधात जे लोक सत्याची लढाई लढत आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही काय करता? अनेक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना, पुरोगामी संघटना, पत्रकार सातत्याने केंद्राच्या विरोधात सत्य मांडत आहेत ज्याचा थेट फायदा विरोधी पक्षांना पोचणार आहे. कारण जे लोक याविरोधात भांडत आहात ते ना राजकीय नेते आहेत ना त्यांच्या काही राजकीय महत्वाकांक्षा आहेत. पण जर केंद्र सरकार त्यांच्या समर्थकांसाठी नैतिकतेच्या चौकटी मोडून त्यांच्यामागे ठाम उभी राहू शकते तर तुम्हाला किमान नैतिकतेच्या चौकटीत राहून जितका होईल तितका आधार ह्या सामान्य माणसांसाठी आणि अप्रत्यक्षपणे तुमच्यासाठी भांडणार्‍यां योद्धयांना तुम्ही द्यायला नको?
ज्या सामाजिक संस्था, वर्तमानपत्रे किंवा व्यक्ती तुमच्यासाठी ठाम भूमिका घेताहेत त्यांना मदत करायला नको? गेल्या 7 वर्षांपासून जे रवीश कुमार सारखे पत्रकार अत्यंत निर्भीडपणे मरणाची जोखीम उचलून सामान्यांसाठी लढत आहेत अश्यांना व लढणार्‍या सामान्य नागरिकांना प्रोत्साहित करण्याकरिता किंवा आधार देण्याकरिता तुम्ही काय करत आहात? आज जरी देशाच्या राजकारणात तुम्ही विरोधी पक्षात असले तरी अनेक राज्यांमध्ये तुमची सत्ता आहे. त्या राज्यांच्या माध्यमातून तुम्ही अशा संस्थांना, संघटनांना, व्यक्तींना, वर्तमानपत्रांना, पत्रकारांना पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित करू शकता. विविध सुधारणावादी विचारांच्या चळवळींना तुम्ही बळ देऊ शकता. पण असे काहीच होतांना दिसत नाही. लोक कंटाळतील आणि शेवटी आपल्यालाच मत देतील अशीच तुमची भूमिका दिसून येते. तुम्हाला हे केंद्रातील सरकार जावंसं वाटतय की नाही? मग विरोधकांकडून, इडी-सीबीआय कडून अपमानित झाल्यापेक्षा मित्रपक्षांसोबत दोन पावले मागे घेऊन त्यांच्यासोबत मैत्री टिकवून विरोधकाचा पराभव करण्यासाठी एकजूट केली पाहिजे. ते दिसत नाही.
आज थोड्याफार प्रमाणात सामान्य नागरिक स्वतः च स्वतः साठी प्रत्यक्षपणे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भांडतोय. अनेकांना बदल तर हवा आहे परंतु त्याकरिता 1% सुद्धा प्रयत्न करायला ते तयार नाहीत. आपल्या देशाला मागे नेणार्‍या आणि द्वेषाची पेरणी करणार्‍या संस्था, न्यूज चॅनल्स आणि वर्तमानपत्रांच्या आहारी बहुतांश नागरिक गेलेले दिसतात. सामान्यांच्या हक्कासाठी लढणार्‍या संस्था, चळवळी, वर्तमानपत्रे यांना जिवंत ठेवून त्यांना बळकट करण्याकरिता किरकोळ मदत करण्यासही लोक तयार नसतात. वाईट गोष्टींचे समर्थन करतांना ज्या मोठ्या संख्येने लोक आपल्याला दिसतात त्याच्या अर्धी संख्या सुध्दा चांगल्या गोष्टींच्या समर्थनाकरिता नसते. आपली सुद्धा ह्या सर्वांप्रती, आपल्या देशाप्रती काही कर्तव्ये आहेत हे आपण सोयीस्करपणे विसरतो.
सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्यात येणार्‍या अडचणी-मूलभूत प्रश्न सोडून धार्मिक-जातीय द्वेष पेरण्याचे काम करणार्‍या, मूळ मुद्द्यांपासून तुम्हाला कायम भरकटविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या संस्था, न्यूज चॅनल्स, वर्तमानपत्रांना प्रचंड राजकीय-आर्थिक आधार आहे. परंतू प्रचंड विरोध पत्करुन, सरकारशी व केंद्रीय तपास संस्थांशी शत्रुत्व घेवून जनसामान्यांसाठी भांडणार्‍या संस्था-व्यक्ती, चळवळी, माध्यमांचे काय? केंद्रातील विरोधी पक्ष व देशातील सामान्य जनता हा विचार केव्हा करणार?
✒️लेखक:-चंद्रकांत झटाले सर(संपादक दैनिक अजिंक्य भारत ,अकोला)मो:- ९८२२९९२६६६
▪️संकलन:-नवनाथ पौळ(अंबाजोगाई विभागीय प्रतिनिधी,बीड जिल्हा)मो-8080942185
