[सार्क परिषद स्थापना दिन विशेष]
सार्क म्हणजे दक्षिण आशियाई देशांची विभागीय- प्रादेशिक सहकार्यासाठी स्थापन झालेली एक संघटना होय. तिचे इंग्रजीतील पूर्णनाव ‘एशियन असोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन’ असे असून त्यास मराठी पर्यायी नाव आशियाई विभागीय सहकार्य संघटना, असे आहे. तिची स्थापना दि.८ डिसेंबर १९८५ रोजी झाली. तिचे स्थायी कार्यालय- सचिवालय हे काठमांडू, नेपाळ येथे आहे. सरचिटणीस हा तिचा मुख्य अधिकारी असून सात संचालक म्हणजेच प्रत्येक देशाचा एक याप्रमाणे त्यास मदत करतात. त्यांची नियुक्ती सरचिटणीस सभासदराष्ट्रांच्या शिफारशीनुसार तीन वर्षांकरिता करतो. अपवादात्मक परिस्थितीत कालमर्यादा वाढविण्यात येते.सचिवालयाची अधिकृत भाषा इंग्रजी आहे. संघटनेची भारत, बांगला देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान व मालदीव ही राष्ट्रे कायम सभासद आहेत. या सात राष्ट्रांचे पंतप्रधान- राष्ट्रप्रमुख या संघटनेचे प्राधिकारी आहेत.
वर्षातून एक परिषद देशांच्या नावाच्या अकारविल्हे यानुसार त्या त्या देशात भरते. तत्पूर्वी या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची वर्षातून दोनदा बैठक होते. तीत आगामी धोरणांचे सुसूत्रीकरण, प्रगतीचे पुनर्विलोकन आणि सहकार्यासाठी नवीन क्षेत्रांचा शोध व तत्संबंधीची आवश्यक ती यंत्रणा यांविषयी विचारविनिमय होतो. या परराष्ट्र मंत्र्यांना परराष्ट्र सचिवांची स्थायी समिती सहकार्य करते, तसेच कार्यक्रमण करणारी समिती आणि अकरा तांत्रिक समित्या देशांपरत्वे विविध कार्यक्रमांच्या कार्यवाहीत सहभागी होतात.सार्क या संघटनेच्या कल्पनेचा प्रथम उच्चार व पुरस्कार बांगला देशाचे राष्ट्राध्यक्ष झिया ऊर् रहमान यांनी केला. त्यांनी इ.स.१९७७-८० दरम्यान दक्षिण आशियातील सर्व देशांना भेटी देऊन ही कल्पना विशद केली, पण सुरुवातीस भारत-पाकिस्तान यांना ती रुचली नाही.
तथापि नोव्हेंबर १९८०मध्ये त्यांनी दक्षिण आशियातील देशांना या संघटनेच्या आवश्यकतेची बाब पत्र पाठवून स्पष्ट केली. अर्थात त्यांच्या या कल्पनेमागे रशियाचे तत्कालीन नेते ब्रेझनेव्ह व अलेक्सी कोसिजीन यांची प्रेरणा होती. तिला अनुसरून एप्रिल १९८१मध्ये या संदर्भात कोलंबो, श्रीलंका येथे परराष्ट्र सचिवांची बैठक झाली. तीत दक्षिण आशियाई विभागातील सहकार्य संघटनेचा मसुदा तयार करण्यात आला. यावेळी भारताने द्विपक्षीय आणि वादग्रस्त प्रश्न यांत घेऊ नयेत, असा आग्रह धरला. तर पाकिस्तानने या संघटनेच्या निर्मितीची घाई करू नये, असे सांगितले. अखेर बऱ्याच विचारविनिमयानंतर या संघटनेची कल्पना राष्ट्रप्रमुखांच्या पातळीवर मान्य झाली. त्यानंतर परराष्ट्र सचिव पातळीवर या संघटनेसंबंधी सन १९८१ ते १९८३ दरम्यान अनेक बैठका झाल्या आणि त्यास अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले. दि.२ ऑगस्ट १९८३ रोजी संघटनेचा जाहीरनामा तयार होऊन तिची बैठक ढाका येथे दि.७ डिसेंबर १९८५ रोजी झाली.
तिथेच संघटनेचा जाहीरनामा प्रसिद्घ करण्यात आला आणि सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रांत परस्परांच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. तसेच महिलांचे प्रश्न व त्यांचा सहभाग यांसंदर्भात शिलाँग येथे दि.८ मे १९८६ला आणि बंगलोर येथे दि.१५ नोव्हेंबर १९८६ रोजी अशा दोन स्वतंत्र परिषदा झाल्या. त्यांत महिलांच्या शिष्यवृत्त्या, अभ्यासवृत्त्या, आर्थिक सहकार्य, महिला आणि मुले यांच्या भवितव्याचा तसेच दहशतवाद व स्त्रियांचे लैंगिक शोषण यांच्याशी मुकाबला करण्याविषयी एकमत झाले. सार्कची सतरावी परिषद दि.१० नोव्हेंबर २०११ रोजी गॅनद्वीप, मालदीव येथे झाली. तीत द्वीपक्षीय करारासह अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. सन १९८५ ते २०११पर्यंत या संघटनेच्या मधले काही अपवाद वगळता १७ परिषदा झाल्या. अद्यापि सार्कने मुक्त व्यापार ही कल्पना पूर्णतः स्वीकारली नाही. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगला देश, मालदीव यांचा तिला विरोध आहे. संघटनेच्या काही देशांत लोकशाही आहे, मात्र काही देशांत लोकशाही रुजलेली नसल्यामुळे सामूहिक निर्णयास काही मर्यादा पडतात.
अद्यापि चीन व जपान यांनी निरीक्षक बनण्याची मनीषा विचाराधीन ठेवली आहे. नोव्हेंबर २०११मध्ये भरलेल्या परिषदेत भारताने काही मौलिक सूचना केल्या. त्यांत भारत व पाकिस्तान यांत सौहार्दता निर्माण होण्यासाठी सांस्कृतिक देवाण-घेवाण, व्यापार करार यांवर भर देण्यात आला होता.या परिषदेच्या स्थापनेपूर्वी परराष्ट्र सचिवांच्या बैठकीत प्रथम या संघटनेच्या संदर्भातील एक मसुदा तयार करण्यात आला, त्यात संघटनेची पुढील उद्दिष्टे व धोरणे स्पष्ट करण्यात आली-
१) दक्षिण आशियातील जनतेच्या कल्याणाला सर्वतोपरी प्राधान्य देणे. २) कृषी, वनविद्या, आरोग्य, लोकसंख्या, विज्ञान व तंत्रविद्या, हवामानशास्त्र, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, स्त्रियांचा विकास, कला, शिक्षण वगैरे अकरा विभागांत- क्षेत्रांत प्रादेशिक सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांच्या संवर्धन-संरक्षण यांवर भर दिला आहे. मादक पदार्थांचा व्यापार आणि दहशतवाद यांना पायबंद घालण्याच्या उपायांचा पाठपुरावाही त्यात व्यक्त केला आहे. ३) आर्थिक विकासवाढीस गती देणे, सभासदराष्ट्रात सामूहिक आत्मनिर्भरता जागृत करणे यासुद्धा गोष्टी नमूद केल्याआहेत. ४) प्रादेशिक सहकार्यासाठी सूत्रबद्घ नियोजन व एकमताच्या आधाराने सर्व निर्णय घेण्यात यावेत. ५) चर्चेतून द्विपक्षीय आणि वादग्रस्त मुद्यांना वगळण्यात यावे, तसेच स्वायत्तता, समानता, प्रादेशिक एकात्मता, राजकीय स्वातंत्र्य कसे अबाधित राहील, यांवर कटाक्ष ठेवून परस्परांतर्गत व्यवहारात संघटनेने हस्तक्षेप करू नये, या मुद्यांवर भर देण्यातआला आहे. ६) मूळ मसुद्यात निर्दिष्ट केलेल्या अकरा विभागांपैकी कृषी, ग्रामीण विकास, दळणवळण, हवामान, आरोग्य व लोकसंख्या यांच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र गट नेमून प्रत्येक गटाचा एक स्वतंत्र संयोजक नेमावा, असे सूचित केले आहे.
सर्वप्रथम सार्कच्या अयशस्वीतेचे विश्लेषण करणे संयुक्तिक ठरेल. लोकसंख्या, संसाधने, लष्करी सामर्थ्य, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानात्मक विकास, भौगोलिक स्थान या सर्व बाबी लक्षात घेता भारत आणि इतर सार्क देशांमध्ये प्रचंड विषमता आहे. दक्षिण आशियाई प्रदेश हा गुंतागुंतीच्या आर्थिक व राजकीय ऐतिहासिक पार्श्वभूमीबरोबरच जागतिक स्तरावर अधिक गरीब लोकसंख्या व तीव्र राजकीय अस्थिरता असणारा प्रदेश आहे. हीच बाब सार्क देशांच्या द्विपक्षीय संबंधामधील सर्वात मोठा अडथळा ठरते. सार्क सनदेनुसार द्विपक्षीय वादग्रस्त मुद्दे सार्क परिषदेमध्ये उपस्थित केले जाऊ नयेत, अशी ठळक तरतूद आहे. परंतु गेल्या तीस वर्षांच्या सार्कच्या वाटचालीवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास ताणलेले द्विपक्षीय संबंध हा सार्कच्या यशस्वीतेमधील मोठा अडथळा ठरत आहे. यामध्ये सन १९४७-४८पासून असणारी भारत-पाक यातील शत्रुत्वाची भावना, विश्वासाची कमतरता सार्कच्या अपयशाचे मूळ आहे. असो, तरीही हा यामधून जगात शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचा सर्वोत्तम प्रयत्न आहे, हे नक्की!
!! सार्क परिषद स्थापना दिन चिरायू होवो !!
✒️संकलन व सुलेखन:-श्री.एन. के.कुमार जी[भारताच्या वैभवशाली इतिहासाचे गाढे अभ्यासक व विश्लेषक.]मु. पो. ता. जि. गडचिरोली.मो. नं. ७७७५०४१०८६.
