✒️सिध्दार्थ दिवेकर(जिल्हा प्रतिनिधी,यवतमाळ)मो:-9823995466
यवतमाळ(दि.8 डिसेंबर):-5 मे 2010 रोजी सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश के.बालकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली पाच जज च्या खंडपीठाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत दिलेला निर्णय राज्य सरकारने फॉलो न केल्यामुळेच 23 सप्टेंबर 2021चा राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षण संदर्भात काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ती सि.टी.रवी कुमार यांच्या खंडपीठाने रद्द केला.
ओबीसी समाज मुख्य प्रवाहात यावे या उद्देशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी…
1) 5 मार्च 1930 ला o.s.b स्टार्ट कमिशन समोर ओबीसीच्या आरक्षणाची मागणी केली.
2 ) भारतीय संविधान भाग-16 मध्ये आर्टिकल 340 मध्ये Obc च्या आरक्षणाची तरतूद केली.
3 ) ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेहरू सरकार आयोग नेमत नसल्यामुळे केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजीनाम्याची धस्की घेऊन नेहरू सरकारने 29 जानेवारी 1953 मध्ये कालेलकर आयोग नेमला व नंतर तो बासनात गुंडाळला ठेवला. त्यानंतर जनता पार्टीचे मोरारजी देसाई सरकारने 20 डिसेंबर 1978 ला बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय मंडल आयोग नेमले नंतर ते सरकार पडलं व त्यानंतर इंदिरा गांधी सरकारने मंडल आयोग बासनात गुंडाळून ठेवला त्यानंतर व्ही.पी. सिंग सरकार आले त्यांनी मंडल आयोग लागू केले सदर प्रकरण कोर्टात गेले आणि 16 नोव्हेंबर 1992 ला सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी साठी 27 टक्के आरक्षण लागू केले त्यानंतर महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 1994 पासून ओबीसी आरक्षण लागू झाले होते.
आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्‍क्‍यांच्या वर जात असल्याप्रकरणी एक याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल झाली होती. त्या याचिकेच्या विरोधात फडणवीस सरकारने आव्हान दिले होते. पण ते नागपूर खंडपीठाने फेटाळले होते.
त्यानंतर सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणुक आयोगाला दिले होते.पण ओबीसीचे निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे निश्चित जागा राखीव ठेवता येणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाला निवडणूक आयोगाने सांगितले होते. त्यानंतर आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकार ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली होती.केंद्र सरकारकडे Obc चा इंपिरियल डाटा उपलब्ध असताना सुद्धा तो त्यांनी जाणून-बुजून राज्य सरकारला दिला नाही.
तसेच सरकारने ठरविले तर ओबीसीचा ईम्पिरीयल डाटा 50 दिवसाच्या आत गोळा करू शकतो पण त्यांची इच्छा नाही. कारण केंद्र व राज्य सरकारचीही ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छा नाही. त्यामुळेच 6 डिसेंबर 2021 रोजी केंद्र व राज्य सरकारच्या ओबीसी बाबतीत उदासीन भूमिकेमुळेच सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे आरक्षण संपुष्टात आणले.
केंद्र व राज्य सरकारला थोडी फार लाज असेल तर त्यांनी तात्काळ सुप्रीम कोर्टात ओबीसीचा ईम्पिरीयल डाटा जमा करावा नसता थंड असलेला ओबीसी समाज जर गरम झाला तर त्या आगीत केंद्र व राज्य सरकार जळून भस्मसात झाल्याशिवाय राहणार नाही.तसेच इम्पेरील डाटा गोळा करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनावर दबाव टाकण्यासाठी लवकरच भिम टायगर सेना जनआंदोलन उभे करेल.जयभीम जय ओबीसी अशी प्रतिक्रिया आमच्या जिल्हा प्रतिनिधी सिध्दार्थ दिवेकर यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन मा.दादासाहेब शेळके यांनी व्यक्त केली आहे.
