मोदी सरकार तीनही कृषी कायदे परत आणणार?

🔸कृषी निगडित घटकांना आणि राज्य शासनाच्या महत्त्वाचे घटकांना विचारात घेऊन निर्णय घेण्यात यावे.

✒️चक्रधर मेश्राम(विशेष प्रतिनिधी)

नागपूर(दि.26डिसेंबर):-केंद्र सरकारने केलेल्या तीनही कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी वर्षभर लढा दिला. त्यात सातशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी प्राणाची आहुती दिली. शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा भाजपला पोटनिवडणुकीत फटका बसला. त्यानंतर जाग आलेल्या सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले असले, तरी आता पुन्हा हे कायदे मागे घेण्याचे संकेत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी दिल्याने शेतकरी संघटना पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.राज्यांना विश्वासात न घेताच कायदे करण्यात आले असून जनतेच्या डोळ्यात धूळ टाकण्यात येत आहे.

समवर्ती सूचीतील कायदे करताना राज्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते; परंतु राज्यांना आणि कृषीशी निगडीत घटकांना विश्वासात न घेताच कायदे करण्यात आले. त्यावर संसदेत चर्चा झाली नाही. सरकारने संसदेत चर्चा न करता, चिकित्सा समित्यांकडे कायदे न पाठविता कायदे करण्यात आले. त्याला शेतकरी संघटनांनी विरोध केला. त्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले. भाजपची फौज अपयशी? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केंद्र सरकारने केलेले तीनही कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या किती फायद्याचे आहेत, हे समजून सांगण्यासाठी भाजपने खासदारांची, प्रवक्त्यांची फौज मैदानात उतरविली. जल्पकांच्या फौजा मैदानात उतरविल्या. जिल्हा आणि तालुका स्तरावर मोहिमा राबवूनही कायदे कसे फायद्याचे आहेत, हे शेतक-यांच्या गळी उतरविण्यात या फौजांना अपयश आले.

देशभरात झालेल्या पोटनिवडणुकांत शेतक-यांनी भाजपला धडा शिकविला. पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांत फटका बसण्याची शक्यता असल्यानेच भाजपने तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचे जाहीर केले. पंतप्रधानांना त्यासाठी माफी मागावी लागली. संसदेत कायदे मागे घेण्यावरही चर्चा होऊ दिली नाही. सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचे आश्वासन निवडणुकीसाठीच दिले होते, हे स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतरही भारतीय जनता पक्षाचे नेते कायद्याच्या समर्थनार्थ बोलत होते, तेव्हाच भाजपचा छुपा अजेंडा स्पष्ट झाला होता. कलराज मिश्रा, चंद्रकांतदादा पाटील यांनी यांनी तीनही कृषी कायदे परत लागू करण्याची जाहीर मागणी केली होती. आता केंद्र सरकारला नाइलाजाने कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले; परंतु ‘सरकार निराश नाही. आम्ही एक पाऊल मागे हटलो आहोत. पुन्हा दोन पावले पुढे जाऊ,’ असे सांगून ते तिन्ही कृषी कायदे भविष्यात परत येऊ शकतात, असे संकेत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिले. दरम्यान, पाच राज्यांतील निवडणुका अजून जाहीर व्हायच्या आहेत, त्यातच कृषिमंत्री अशी विधाने करीत असतील, तर शेतक-यांच्या हाती आयते कोलित मिळाले आहे. शेतक-यांनी आंदोलन मागे घेतले असले, तरी त्यांचीही एक पाऊल मागे आणि दोन पावले मागे अशी रणनीती आहे. पुढच्या महिन्यात होणा-या बैठकीत शेतकरी कृषिमंत्र्यांच्या या विधानांवर आपली रणनीती ठरवतील.