मागील काही वर्षात पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये खूप वाढ झाली आहे. विनयभंग, लैंगिक अत्याचार यासारख्या घटना तर रोजच घडत आहे. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार महिलांवर बलात्कार करून खून करण्याच्या सर्वाधिक घटना महाराष्ट्रात घडल्या आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला मान खाली घालायला लावणाऱ्या या घटना आहेत. महिला अत्याचाराला विरोधात अनेक कायदे असताना या घटना घडत आहेत. याचाच अर्थ नराधमांना कायद्याचा धाक उरला नाही. सध्याचे कायदे या घटना रोखण्यात असमर्थ ठरत आहे. म्हणूनच महिला अत्याचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यापेक्षा कठोर कायदा असावा अशी मागणी होऊ लागली. महिला अत्याचाराविरुद्ध आंध्रप्रदेश सरकारने मागील वर्षी दिशा कायद्याची निर्मिती केली. दिशा कायद्याच्या धर्तीवरच महाराष्ट्रातही कायदा व्हावा अशी मागणी होऊ लागल्यावर मागील वर्षी महाराष्ट्र सरकारने ‘शक्ती’ नावाच्या कायद्याचे दोन विधेयक विधानसभेत मांडले होते.
महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ ( महाराष्ट्र अमेंडमेंट ऍक्ट २०२० ) आणि सोशल कोर्ट अँड मिशनरी फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० या नावाची ती दोन विधेयके होती. या विधेयकांना कायद्याचे स्वरूप मिळावे यासाठी ही विधेयके या अधिवेशनात मांडण्यात आली. दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिल्याने ती संमत झाली. त्याआधी संयुक्त चिकित्सा समितीने आधीच्या मसुद्यात काही बदल सुचविणारा अहवाल तयार केला, तो सभागृहात सादर करण्यात आला. विधानसभेत हे विधेयक संमत झाल्यावर आता ते विधानपरिषदेत मांडण्यात येईल तिथेही ते संमत होईल त्यानंतर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यावर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल. या कायद्यानुसार महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात २१ दिवसात आरोपपत्र दाखल करून खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार ऍसिड हल्ले, बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र ठरवण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार सोशल मिडियाद्वारे महिलांचा छळ करणे, त्यांच्याविषयी आक्षेपार्ह कमेंट करणे यासाठी कठोर शिक्षा होणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे बलात्कार करून खून केला तर आरोपींना फाशीचीच शिक्षा होणार आहे.
या कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत त्यांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची निर्मितीही केली जाणार आहे. शक्ती कायद्यातील तरतुदी महिला अत्याचार रोखण्यास पुरेश्या आहेत. या कायद्यामुळे नराधमांना जरब बसणार आहे. अशाच कायद्याची अपेक्षा जनतेला होती. हा कायदा करून महाराष्ट्र सरकारने महिला अत्याचार रोखण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. जर या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तरच नराधमांना तिचा धाक राहील आणि महिला अत्याचाराच्या घटनांत घट होईल. पण केवळ कायदा केल्यानेच महिला अत्याचार थांबतील असेही नाही. महिला अत्याचार रोखण्यासाठी सरकारने कायद्यासोबतच प्रबोधनाचा मार्गही अवलंबावा त्यासाठी शाळा, महाविद्यालये तसेच सोशल मिडियाद्वारे जनजागृती करावी. स्त्रियांविषयी आदर बाळगण्याचा, त्यांचा सन्मान करण्याचा विचार समाजात प्रभावीपणे रुजवावा. पालकांनीही आपल्या मुलांवर योग्य संस्कार करावेत. कायद्याला जर प्रबोधनाची जोड मिळाली तर पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला अत्याचारांच्या घटनांत निश्चितच घट होईल.
✒️श्याम ठाणेदार(दौंड जिल्हा,पुणे)मो:-९९२२५४६२९५
