🔹मुख्यमंत्री ठाकरे यांना निवेदन सादर

✒️कोल्हापूर (पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

कोल्हापूर (दि.25जून)-महाराष्ट्र राज्यात नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, जळगाव, परभणी, अहमदनगर, बीड, जालना, औरंगाबाद जिल्ह्यात बौध्द -मागासवर्गीयांच्या एकूण 13 प्रकरणात घडलेल्या जातीय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये आरोपींना सरकार मधील मंत्री,गृहमंत्री व राजकीय पक्ष पाठीशी घालून कारवाई न होणे, प्रलंबित ठेवणे व पोलीसांनी कायदेशीर कार्यवाही न केल्यामुळे सरकार व गृहमंत्री यांच्याबद्दल असंतोष निर्माण झाल्यामुळे तातडीने हस्तक्षेप करून कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी करणारे निवेदन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाती विभागाचे राज्य समव्ययक विजयकुमार भोसले यांनी सादर केले.
या निवेदनात भोसले यांनी म्हटले की,महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी विचारसरणीचे राज्य असूनशिवराय-फुले-शाहू-आंबेडकर यांची जन्मभूमी व कर्मभूमी आहे, त्यांच्या विचारांवर संपूर्ण देश चालतो. यांच्या कार्याचा व विचारांचा वारसा आपले सरकार वारंवार सांगत असतो . मात्र कोरोना महामारीच्या लॉक डाऊनच्या गेल्या दोन-तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे समोर आलेल्या तेरा जातीय अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत.

या निवेदनात विविध घटनांची सविस्तर माहिती दिली, त्यात अरविंद बन्सोड (रा.पिपळधरा ता.नरखेड, जि. नागपूर) याची 27 मे रोजी जातीयवाद्यांनी भर रस्त्यात हत्या केली. तो बौद्ध समाजाचा होता. या प्रकरणातील तपास कारवाई कार्यक्षम व कठोर न्यायाच्या भूमिकेतूनहोत नाही आणि पोलिसांची भूमिकासंशयास्पदआहे.महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री यांच्या पक्षाचा कार्यकर्ता व जवळची व्यक्ती मयुर उर्फ मिथिलेश उमरकर हा या हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहे म्हणून त्यास वाचविण्याचा प्रयत्न होतो, विराज जगताप (रा. पिंपळे सौदागर, पिंपरी – चिंचवड जि.पुणे) या बौद्ध तरुणावर 6 ते 7 जातीयवाद्यांनी हल्ला केला. त्यात तो तरुण मरण पावला, दगडू धर्मा सोनवणे (रा.महिंदळे ता. भडगाव, जि. जळगाव) या बौद्ध इसमाच्या घरावर 7 जून रोजी जातीयवाद्यांनी हल्ला केला. घरातील स्त्रियांच्या अंगावर हात टाकून विनयभंग केला. तसेच बौद्ध महिलांवर बलात्कार करण्याची धमकी दिली,साळापुरी जि. परभणी येथे पाच बौद्ध तरुणावर 15 ते16जातीयवाद्यांनी भीषण हल्ला केला, राहुल अडसूळ, कोरेगाव, ता.कर्जत, जि.अहमदनगर येथे गावातील लोकांनी मिळून हल्ला केला. यात एट्रोसिटी अंतगर्त गुन्हा दाखल करण्यात आला. यात जातीवाचक शिवीगाळ करुन डोक्यात घाव घालून मारले आहे.

                        बीड जिल्ह्यातील पारधी समाजाचे तिहेरीहत्याकांडनुकतेच  महाराष्ट्रभर  गाजत  आहे. हा   प्रकारजातीय  वाद्यांकडूनच घडलेला आहे,चंदनापुरी खुर्दी, ता. अंबगड, जि. जालना येथे बौद्ध परिवाराला २०-२५ जणांच्या टोळीने मारहाण करुन जातीवाचक शिवीगाळ केली. मंठा, जि. जालना येथील दलित शिक्षकाला गावातील उच्चवर्णींयाकडून केल्या जाणाऱ्या  शिवीगाळाला, मारहाणीला कटांळून त्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडले. त्यांच्या मागे त्यांचा परिवार आहे. त्या परिवाराच्या जीवीताला धोका आहे, निळा ता.सोनपेठ, जि. परभणी या गावातील बौद्ध महिलासंरपचांना,गावातील बौद्ध कुटूंबांना कोरोना काळात गावातील शाळेत क्वारंटाईन केले म्हणून मारहाण करण्यात आली. यात सरपंचाच्या पतीस बेदम मारहाण झाली आहे. गावातील उच्चवर्णीय आरोपींवर एट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय,वैजापूर, औरंगाबाद येथे आंतरजातीय प्रेम प्रकरणातून कुटूंबातील सदस्यांची हत्या करण्यात आली, 8 जून रोजी साळापुरी ता. परभणी येथे बौद्ध तरुणावर जातिवाद्यांकडून जीवघेणा हल्ला झाला,नागदरा ता.परळी, जि, बीड येथे दि. १२ जून रोजी होलार समाजातील बांधवांवर जातिवाद्यांनी हल्ला केला, जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यातील मच्छिंद्रनाथ चिंचोली या गावात जातिवादी गावगुंडांनी तूळसीराम पाईकराव या बौद्ध व्यक्तीचे रुमण्याने अमानुष मारहाण करुन दोन्ही हात निकामी केले आहेत. एकूणच कोरोना काळात संपूर्ण राज्य लॉक डाऊन असतांना राज्यातील जातीयवाद उफाळून आलाय. या सर्व घटनांच्या बाबतीत ठोस कारवाई पोलिसां कडून झालेली नाही. या सर्व प्रकऱणामध्ये स्थानिक सत्ताधाऱ्यांचा पाठिंबा गुन्हेगारांना मिळतो आहे. तसेच त्या-त्या भागातील मंत्री, पालकमंत्री व स्थानिक आमदार निष्क्रिय दिसून येत आहेत. राज्यात गृहमंत्र्यांचा,पोलीसांचा जातीयवाद्यांवर व गुन्हेगारांवर वचकच राहिलेला दिसत नाही ,नागपूर जिल्ह्यातील प्रकरणात गृहमंत्र्यांच्या जवळची व्यक्ती मुख्य आरोपी आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागात जातीय अत्याचाराचे गुन्हे घडलेले आहेत. हे जातीय गुन्हे मुद्दाम घडवून राज्याचे वातावरण बिघडवायचे कारस्थान काही जातीयवादी करीत आहेत, असाच दाट संशय येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सखोल व निष्पक्ष चौकशी करणे गरजेचे आहे.
यापूर्वी केंद्रात व राज्या भाजपचे सरकार असताना सर्वत्र जातीयवादी लोकांनी डोके वर काढल्यामुळे बौध्द व मागासवर्गीयांच्यावर अत्याचार मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. आता राज्यातील जातीयवादी भाजपचे सरकार जाऊन तीन पक्षांच्या विकास आघाडीचे सरकार आले आहे, परिवर्तन वाडी शासन असताना सुध्दा बौध्द व मागासवर्गीयांवरील अन्याय अत्याचार कमी होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या सरकारने काही जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विकास आघाडीचे सरकार सुध्दा जातीयवादी आहे का ? असा समजयुक्त प्रश्न बौध्द व मागासवर्गीयांच्यामध्ये निर्माण झालेला आहे. ही भावना दूर करण्यासाठी सरकारच्या वतीने सर्व प्रकरणात काय व कोणती कारवाई केली, तसेच कारवाई कधी झा याबाबत सविस्तर माहिती मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्याच्या जनतेला देणे आवश्यक असून ह्या सर्व प्रकरणांच्या अनुषंगाने काही मागण्या केल्या आहेत.
या मागण्यांमध्ये ज्या जिल्ह्यात प्रकरण घडले त्या जिल्ह्यात तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तालुका निहाय विशेष न्यायालय स्थापन करावे, अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १५ नुसार अरविंद बन्सोड आणि विराज जगताप यांच्यावरील अत्याचाराच्या सह इतर सर्व प्रकरणातील तक्रारदारांच्या मागणीनुसार विशेष सरकारी वकील नियुक्त करावा, ज्या पोलिस ठाण्याने कारवाई केलेली नाही, त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करून त्यांच्या बदल्या कराव्यात.
पीसीआर आणि अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार      प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता आणि देखरेख समितीची तातडीने बैठक घ्यावी,महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाच्या २ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार वस्तुस्थिती अहवाल प्रकाशित करावा,अनुसूचित जाती / जमाती (पीओए) अधिनियम आणि नियमांच्या नियम १ अंतर्गत तातडीने मॉडेल आकस्मिकता योजना आखण्यात यावी अश्या विविध मागण्या केल्या आहेत.

राजकारण

©️ALL RIGHT RESERVED