🔸महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेतर्फे निर्णयाचे स्वागत – कोणत्याही न्यायिक पदावर महावितरणचा अधिकारी नको संघटनेची मागणी
✒️अंबादास पवार(विशेष प्रतिनिधी)
इचलकरंजी(दि.20मार्च):- महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने पात्रता निकष डावलून दीपक लाड यांची ” विद्युत लोकपाल , नागपूर ” या पदावर केलेली अवैध नियुक्ती रद्द ठरविणारा निर्णय ऊच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठाने दिला आहे . एका अर्थाने हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगामधील विशिष्ट व्यक्तींच्या मनमानी , बेकायदेशीर व ग्राहक विरोधी कारभाराला दिलेली चपराक आहे . त्याच बरोबर पात्र व्यक्तींचीच नियुक्ती झाली पाहिजे यासाठी दिलेला कायमस्वरूपी इशारा आहे . या निर्णयाचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व विज तज्ञ प्रताप होगाडे यांनी स्वागत केले आहे व ग्राहक हिताच्या दृष्टीने याचे भविष्यात दूरगामी चांगले परिणाम होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे .
विद्युत लोकपाल पदावर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ति अथवा निवृत्त आयएएस प्रधान सचिव अथवा वीज क्षेत्रातील निवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली पाहिजे हे आयोगानेच निश्चित केलेले निकष आहेत . आणि आयोगानेच स्वतः केलेले निकष बाजूला ठेवून समकक्ष दर्जाची व्यक्ती म्हणून लाड यांची नियुक्ती केलेली होती . ही प्रक्रिया बेकायदेशीर व निश्चित निकषांच्या विरोधी असल्याने मा . ऊच्च न्यायालयाने ही नियुक्ती मार्च २०१ ९ पासूनच अवैध ठरवली आहे . याप्रकरणी अर्जदार अमोल जोशी यांना एड . रणजित भुईभार , एड . अनिकेत वाघधरे , सुहास खांडेकर व देवाशिश जोशी यांचे मोलाचे सहकार्य मिळालेले आहे . विद्युत लोकपाल या पदी माजी न्यायमूर्ति अथवा निवृत्त सचिव या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे महावितरण मधील गैर कारभार व भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड होत होती . त्यामुळे पात्रता निकष डावलून चक्क महावितरण मधील निवृत्त मुख्य अभियंता यांनाच विद्युत लोकपाल बनवण्याची किमया महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मार्च २०१ ९ मध्ये केली होती . हया अवैध नियुक्तीला मा . मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर माजी मुख्य सचिव अमोल प्रभाकर जोशी यांनी त्याचवेळी आव्हान दिले होते .
दुर्दैवाने कोविडमुळे सुनावणी लांबली होती . परंतु जागतिक ग्राहक दिनाच्या मुहूर्तावर मा . उच्च न्यायालयाने सदरची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे आदेश देऊन राज्यातील वीज ग्राहकांना ग्राहक दिनाची भेट दिली असल्याचे मत प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केले आहे . मागील तीन वर्षे माजी मुख्य अभियंता दीपक लाड यांना मुंबई येथील विद्युत लोकपाल पदाचा सुद्धा अतिरिक्त प्रभार देण्याची किमया महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने केली होती है विशेष . मुंबई सारख्या शहरात पूर्ण ३ वर्षे प्रभारी लोकपाल ठेवून आयोगाने काय साध्य केले किंवा लाड यांनाच ठेवायचे ठरले असल्याने ३ वर्षे मुंबईची निवड प्रक्रिया मुद्दाम थांबवली याचे उत्तर माध्यमांनी आयोगास विचारून लोकशाहीच्या आधारस्तंभाची भूमिका पार पाडावी अशी अपेक्षा श्री होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे . निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस रोही यांनी त्यांच्या कार्यकाळात महावितरणच्या अनेक दोषी अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याचे आदेश दिले होते . त्यामुळे भविष्यात विद्युत लोकपाल पदी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची नियुक्ती कायमची टाळण्यासाठी आयोगाने निकषांमध्ये बदल करून पात्रतेची वयोमर्यादा अशा रीतीने बदलली आहे की उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ति अर्जच करू शकणार नाहीत .
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची निवृत्ती वयोमर्यादा ६२ वर्षे असते त्या अनुषंगाने पूर्वी लोकपाल यांची निवृत्ती वयोमर्यादा ६८ वर्षे ही योग्य होती . परंतु आयोगाने सप्टेंबर २०२० मध्ये नियमात बदल करून ती ६५ वर्षे केली आहे . विद्युत लोकपाल पदाचा पहिला कार्यकाळ हा ३ वर्षे व त्यानंतर २ वर्षे मुदतवाढ अशी तरतूद असून जरी पात्रता निकषामध्ये निवृत्तन्यायमूर्ती पात्र असल्याचे नमूद असले तरीही ६२ व्या वर्षी निवृत्त झाल्यानंतर जेव्हा विद्युत लोकपाल साठी जागा निघेल , तेव्हा निवृत्त न्यायमूर्ती पहील्या ३ वर्षाच्या कार्यकालासाठीसुद्धा वयोमर्यादेत बसणार नाहीत . महावितरणचे निवृती वय मात्र ५८ वर्षे आहे . नवीन निकषानुसार फक्त महावितरणचे निवृत्त अधिकारी पात्रतेच्या कक्षेत कायम राहतील याची खास दक्षता आयोगाने घेतली आहे . हेतुपुरस्सर बदललेल्या या वयोमर्यादेची सुधा नवीन आयोग अध्यक्षांनी दखल घ्यावी व पुन्हा दुरुस्ती करावी अशी अपेक्षा प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे . आयोगाचे हे अधिकारी नियुक्तीचे मनसुबेसुद्धा मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन आदेशाने अडचणीत आले आहेत . वास्तविक पाहता ग्राहक गा – हाणे निवारण मंच अध्यक्ष वा विद्युत लोकपाल अशा न्यायिक पदांवर कोणताही पूर्व संबंधित अधिकारी असताच कामा नये हा सर्वमान्य संकेत आहे . त्यानुसार ग्राहक व ग्राहक प्रतिनिधी यांनी अनेक हरकती दाखल केलेल्या असतानाही आयोगाने अशा नियुक्तीस मान्यता दिलेली आहे . आता यासंदर्भात समान प्रकरणी मा . सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिलेला आहे . मा . मुख्य न्यायाधीश रामण्णा यांच्यासह बोपन्ना व हिमा कोहली या ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने विद्युत अपीलीय प्राधिकरण ( APTEL ) नवी दिल्ली यांनी दिलेला निर्णय रद्द केला आहे .
सर्वथी एनर्जी प्रा . लि . विरुद्ध ” गेल ‘ ( GAIL- Gas Authority India Ltd ) या प्रकरणी सुनावणी ” गेल ” मध्ये ३८ वर्षे काम केलेले निवृत्त एमडी आशुतोष कर्नाटक यांनी केली व निर्णय दिला . हा निर्णय व संबंधित सर्व कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर औचित्याच्या ( Judicial Propriety ) मुद्द्यावर नुकतीच रद्द केली आहे . हे ध्यानी घेऊन अशा प्रकारची कोणतीही नियुक्ती आयोगाने करु नये अशी मागणी संघटनेच्या वतीने प्रताप होगाडे यांनी आयोगाकडे केली आहे . त्यामुळे आता मुंबई येथे माजी सचिवांची नियुक्ती झालेली आहे . नागपूर लोकपाल पदी कंपनीमधून नुकतेच निवृत्त झालेले संचालक यांच्या नियुक्तीची काही कंपनीप्रेमी अधिका – यांची योजना आयोगाला रद्द करावीच लागेल अशी खात्री श्री होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे . महावितरणचे माजी संचालक ( संचलन ) अभिजित देशपांडे यांनी आयोगाचे सचिव म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यापासून शासन आयोग व महावितरण या सर्व ठिकाणी ग्राहक व ग्राहक प्रतिनिधी यांच्या विरोधी वातावरण तयार करण्याचे काम सातत्याने केले व आयोगाच्या आशीर्वादाने त्यांना यशही मिळाले . तथापि त्यामुळे ग्राहकांचा व ग्राहक प्रतिनिधींचा दबाव कमी झाला . परिणामी महावितरणमधील भ्रष्टाचारात मात्र प्रचंड वाढ झाली आहे . आयोगाचे हे विद्यमान सचिव हे वास्तविक पाहता महावितरणचे कर्मचारी असून प्रतिनियुक्तीवर आयोगामध्ये आहेत . ज्या आयोगामध्ये महावितरण याचिकाकर्ता किंवा प्रतिवादी असते , त्याच आयोगात आता सचिव म्हणून ज्यांचे विरोधात आयोगाच्या आदेशाने शासनाची चौकशी सुरू आहे , तोच अधिकारी कार्यरत आहे . यावरून आयोगाचा कारभार कसा चालला असेल याची प्रचिती येते . पूर्वी संचालक ( वाणिज्य ) असताना अभिजित देशपांडे यांचे कार्यकाळात झालेल्या अखंडित / खंडित वीज दर वर्गीकरण प्रकरणातील अनियमिततेसाठी याच आयोगाने गंभीर ताशेरे ओढून त्याबाबत दोषींच्या चौकशीचे आदेश दिले होते .
त्याच आयोगाच्या अध्यक्षपदी आनंद कुलकर्णी आल्यानंतर त्यांनी सन्मानाने बोलावून एकाच दिवसात त्यांची सचिव पदी नियुक्ती केली आहे . आणि योगायोगाने त्यांच्या नियुक्तीनंतर वरील प्रकरणातील व अन्य विशिष्ट बड्या औद्योगिक ग्राहकांना आयोगाच्या आदेशानुसार अनेक लाभ मिळत आहेत हे उल्लेखनीय आहे . कोविड काळात आयोगाच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन सरकारच्या अधिकारांचा वापर करून सामान्य ग्राहकांचा खिसा कापून मोठ्या उद्योगांना फायदा पोहोचविण्यासाठी त्यांनी विशेष भूमिका बजावली असल्याचे सर्वश्रुत आहे . याशिवाय कॅगने त्यांच्या आयोग सचिवपदी नियुक्तीवर आक्षेप घेतले आहेत . तरीही त्यांना मुदतवाढ देण्याची किमया या सरकारच्या काळात घडली असून हे प्रकरणही आज ना उद्या सरकारच्या अंगलट येईल अशी खात्री श्री होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे
