खरंतर खुप दिवस एक विचार मनात येऊन जात आहे. बौद्ध समाज गावात म्हणा वा राज्यात अथवा देशात स्वतः चं अस्तित्व ठळकपणे का दाखवू शकत नाही, आपलं राजकीय, सामाजिक नेतृत्व का तयार करु शकला नाही. त्याची कारणीमिमांसा केली तर असं लक्षात येतं..शिक्षण आणि अहंमपणा..हो या देशात स्वातंत्र्यानंतर सर्वात जास्त प्रगती केली असेल तर ती बौद्ध समाजाने. मग ती शैक्षणिक असो वा आर्थिक प्रगती साधली ती एस.सी वर्गाने .त्या एस.सी वर्गातही बौद्धांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. कारण जो दलीत वर्ग म्हणून ह्यांनी अन्याय सहन केला,सर्वच हक्कापासून वंचित रहावं लागलं..देशात यांच्या जीवनाचा अधिकारच नाकारण्यात आला होता, सन्मानाने जगण्याचा,माणसाच्या मुलभूत हक्काचा अधिकार यांना नाकारण्यात आला होता.यांच्याएवढे भोग इतर कुठल्याही देशबांधवांच्या नशिबी आले नाहीत. सामाजिक उतरंडीत अतिशय खालच्या स्तरावर असलेल्या या समाजाने संविधानामुळे आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेमुळे फिनीक्स पक्षाप्रमाणे झेप घेऊन देशातील इतर बांधवांच्या स्पर्धेत उतरले आपला झेंडा रोवला आहे. त्यासाठी प्रचंड मेहनत, कष्ट, आणि संविधानिक अधिकारांचा वापर करून हा समाज पुढे आला आहे. हे देशासाठी ,सर्वांसाठी अभिमानास्पद आहे.
पण ..
आंबेडकरांनी .।शिका संघटीत व्हा..संघर्ष करा..असा नारा दिला होता.हा समाज शिकला..संघर्ष अविरत करतोच आहे. पण आजपर्यंत संघटीत मात्र होऊ शकला नाही. हा या समाजाचा पराभव आहे. आपल्या समाजाला फुटीचा लागलेला शाप आहे. म्हणून तर राजकीय ताकद असताना ती कधी दिसू शकली नाही. चळवळ भक्कम असताना ती फुटीरतेच्या खाईत गेली. नेतृत्व आपल्या वैयक्तिक महत्वकांक्षेमुळे विखुरलं गेलं ..हा बौद्धांना लागलेला शापच आहे.बौद्ध बांधवांना आपल्याच बांधवाचे नेतृत्व नको वाटते.तो म्हणजे नेतृत्व करणारा खुप शहाणा आहे का? त्याचे काय म्हणून ऐकायचे?असे वेगवेगळे प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येतात.प्रत्येकजण नेता होऊ पाहतो.पण कर्तव्य, जबाबदारी आली की माघार घेतो..
याच्या उलट इतर समाज बांधवांचं नेतृत्व मोठ्या अभिमानाने स्विकारतो.रोज तो किती प्रभावी आहे याचे गोडवे गातो. भाऊ,अण्णा, दादा आगे बढो..हम तुम्हारे साथ.. नही..नहीं.. सॉरी ..हम तुम्हारे पिछे चलेंगे.. असे म्हणत मागे चालतो.अशी बौद्धांची मानसिकता झाली आहे. मग तो शिकलेला सुशिक्षित बांधव असो वा अडाणी असलेला माझा समाज बांधव असो. तो सामाजिक गुलामगीरी तून आजही बाहेर पडायला तयार नाही. संविधानाने राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातून बौद्धांना एक राजकीय संधी उपलब्ध करून दिली आहे. पण आपण नावापुरते ते पद उपभोगतो.त्याचे काम,जबाबदारी, कर्तव्य, श्रेय दुसराच घेऊन जातो.गावातील सरपंच पद असो वा आमदार, खासदारकीचे पद असो अन्यथा मंत्रीपद असो.अशी दुरावस्था बौद्ध वर्गाची झाली आहे.सरपंच बौद्ध आणि कारभार उपसरपंच. अशी अवस्था देशभर झाली आहे. जोपर्यंत बौद्धांना आपल्या संविधानाने दिलेल्या अधिकाराची जाणीव स्वतःला होत नाही तोपर्यंत हा समाज मानसिक गुलामगिरीतच अडकलेला असेल.एखाद्या मतदार संघात निवडणूक येण्याची ताकद असताना निवडून येऊ शकत नाही हे बेकीचेच उदाहरण म्हणावे लागेल.
एक समाज बांधव म्हणून याची खुप खंत वाटत आहे..बौद्ध शिकला..सवरला पण एक झाला नाही..संघटीत झाला नाही.. हा बौद्धांना लागलेला शापच आहे. या फेऱ्यातून खुद्द आंबेडकर सुटू शकले नाहीत.. तर आपल्यासारख्या अस्तित्व हीन माणसाचे काय घेऊन बसलात..यातून बाहेर पडून काहीतरी समाज उपयोगी पडेल असं आपलं वर्तन ठेवले तरच हा समाज आंबेडकरांच्या स्वप्नं पुर्ततेसाठी लायक होईल.. अन्यथा..जी मालक …म्हणायच्याच लायक म्हणावं लागेल.
✒️सतीश यानभुरे(मो:-8605452272)
