मुख्यमंत्री यांच्या निवासस्थानावर 1 मे- कामगार दिनी मागासवर्गीयांचा धडक मोर्चा

27

🔹आरक्षण हक्क कृती समितीचा निर्णय

✒️मुंबई(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)

मुंबई(दि.24एप्रिल):- मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारचे दूटप्पी धोरण असल्यामुळे मागासवर्गीयांच्या न्याय हक्कावर या सरकारने आघात केला आहे.मराठा समाजाचे आरक्षणा मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्यानंतर मराठा समाजाला खूष करण्यासाठी मागासवर्गियांचे पदोन्नतीतील 33%आरक्षणाची सुमारे 60 हजार रिक्त पदे बेकायदेशीरपणे खुल्या प्रवर्गातुन भरण्याचे काम केले व दोन्ही समाजात तेढ निर्माण करण्याचेच काम केले.

मा.सर्वौच्च न्यायालयाने दि. 17 मे 2018 रोजी आरक्षित ते आरक्षित व अनारक्षित ते अनारक्षित आणि मेरीटनुसार पदोन्नती देण्याचा तसेच 5जुन2018जी मुख्य याचिका प्रलंबित असलीतरी मागासवर्गियांना पदोन्नती द्यावी .या दोन्ही निर्णयास अनुसरुन भारत सरकारच्या DoPT विभागाने दोन्ही निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना निर्देश दिलेत . इतर राज्यानी पदोन्नती देण्यस सुरुवात केली परंतु महाराष्ट्र सरकारने या आदेशाला केराची टोपली दाखविली. तिन महिन्यात 4 परस्पर विरोधी शासनादेश काढून मागासवर्गियाच्या विरोधात भूमिका या सरकारने घेतली.पूर्वीच्या फडणविस सरकारने 33%आरक्षित पदे कायम ठेवुन सेवाजेष्टतेनुसार ऊर्वरित पदोन्नतीचे पदे भरण्याचे आदेश जारी केले होते. विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात या सरकारने पूढाकार घेतला.

सामाजिक योजनाना कात्री लावली. सामाजिक न्याय विभागाचा पैसा इतरत्र वळविण्यात आला या सर्व प्रकारामुळे मागास समाजात आक्रोष निर्मण झाला म्हणूनच 230 मागासवर्गीय संघटनांनी एकत्र येऊन आरक्षाण हक्क कृती समिती गठित केली.या समितीने अनेक आंदोलने केली , निवेदने दिली तरी पुरोगामी विचाराचे- शिवराय, फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांचे म्हणविणारे महविकास आघाडी सरकारने दखल घेतली नाही, बैठकीला सुद्धा बोलविले नाही.आता 28जानेवारी 2022रोजी मा.सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेला निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक कँडरचा डाटा वेगळा गोळा करावा व योग्य प्रमाणात असल्याची खात्री करून प्रतिनिधित्व नसलेल्या मागासवर्गीयांच्या उमेदवारांना पदोन्नती द्द्यावी असे निर्देश DoPT विभागाने 12/4/2922दिलेत त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने दि.7मे 2021च शासन निर्णय त्वरित दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.

दि.19/4/2022 रोजी उपमुख्यमंत्री ना. अजित दादा पवार यांचे दालनात बेठक झाली. परंतु अजित दादा पवारांनी स्वतःची जबाबददारी झटकून मुख्यमंत्री निर्णय घेतील असे चर्चेत सांगितले. आता आरक्षण हक्क कृती समितीचा या महाविकास आघाडी सरकारवर विश्वास नाही.म्हणून दि.20/4/2022 रोजीच्या आरक्षण हक्क कृती समितीच्या राज्यस्तरीय आँन लाईन बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार येत्या 1मे 2022 – कामगार दिनी मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्या वर्षा या निवासस्थानावर SC, ST, DT, NT, SBC,OBC यांचा धडक मोर्चाचे आयोजन राज्य निमंत्रक सर्वश्री हरिभाऊ राठोड,(माजी खासदार ) सुनिल निरभवने, अरुण गाडे, एस. के. भंडारे, सिद्धार्थ कांबळे, आत्माराम पाखरे, संजीवन गायकवाड, डॉ. नितीन कोळी, शरद कांबळे, डॉ. संजय कांबळे बापेरकर, संजय घोडके, प्रा. मधुकर उईके, अनिलकुमार ढोले, संजय खामकर, फरेन्द्र कुतिरकर, राजकुमार जवादे, डॉ. बबन जोगदंड, सुरेश पवार , शामराव जवंजाळ , अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वात निघणार आहे . 1 तारखेच्या आत मा. मुख्यमंत्री ना. उद्धवजी ठाकरे यांनी समिती बरोबर बैठक घ्यावी ,मागासवर्गीयांचा अंत पाहू नये असेही ठरविण्यात आले.मागासवर्गीय समाजाने या मोर्चात सामील व्हावे असे आवाहन आरक्षण हक्क कृती समिती तर्फे करण्यात येत आहे.

*सुचना*
*प्रत्येक मागासवर्गीय संघटनानी (प्रत्येक तालुक्यातून पाच , जिल्हा कार्यकारिणीचे पाच, – राज्यस्तरीय संघटनेचे100, जिल्हा स्तरीय संघटनेचे 25 प्रतिनिधी ) जास्तीत जास्त प्रतिनिधी 1मे 2022रोजी सकाळी 10.30 वाजता आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलनात सहभागी होण्यायासाठी आवाहन करण्यात आले.