जमिनीच्या तुकडेबंदी कायद्या’ने गरिबांच्या स्वप्नांवर पाणी !

🔸खरेदी-विक्रीची अडचण, शिक्षण-घराचे स्वप्न बारगळले !

🔹कायद्यात सुधारणा करण्याची रुपेश वाळके यांची मागणी !

✒️मोर्शी(पुरोगामी न्युज नेटवर्क)

मोर्शी(दि.24एप्रिल):-तीन-चार गुंठे शेती किंवा प्लॉट तारणावर मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक कर्ज मिळत नाही. तीच शेती किंवा प्लॉट विकायचे म्हटले तर तुकडेबंदी कायद्यामुळे २० गुंठयाखालील जमिनीची विक्री करता येत नाही. त्यामुळे अनेक पालकांना पाल्यांना उच्च शिक्षण किंवा वैद्यकीय शिक्षण कसे द्यायचे असा प्रश्न आहे एवढेच नव्हे, तर ज्यांना आपल्या स्वप्नातील घर बांधायचे आहे. त्यांनाही एक-दोन गुंठे जागा खरेदी करता येण्यास अडथळा येत आहे. ही बाब गरिबांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरणारी ठरली असल्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करावी असी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी केली आहे.

जमिनीच्या तुकडयांमुळे शेती व्यवसाय तोटयात आहे. शेती विकासाला खीळ बसत आहे. विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच शेती उत्पादनात सुधारण करणे, शेतीची उत्पादकता वाढवणे हा प्रमुख उद्देश ठेवून तुकडेबंदी कायदा अंमलात आणण्यात आला. या वेळी त्याचे स्वागतही झाले. आता मात्र ती परिस्थिती रोहिलेली नाही. मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी अनेकांना बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. जे तारण द्यायचे आहे. ते पुरेसे नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे दोन-तीन गुंठे जमीन आहे. तिची विक्री करावी म्हटले तर तुकडेबंदी कायद्यामुळे ती करता येत नाही, अशा अल्पभूधारकांकडून आता आपला जमिनीचा तुकडा विकायचा कसा ? असा सवाल केला जात आहे.

पैशासाठी किंवा मुलांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी याशिवाय दुसरा पर्याय नसलेल्या पालकांना तुटपुंज्या जमिनीच्या विक्री करता येईनाशी झाली आहे. याला कायद्याने खो घातल्याने जमीन खरेदी-विक्री करता येत नाही. जमीन विक्रीसाठी जीरायात १ ते ४ गुंठयांचा तुकडा, भात जमीन असेल तर १ गुंठा ते १ एकर जमीन, बागायत जमीन असेल तर ५ गुंठे ते १ एकर जमीन असेल तर २ गुंठे ते ५ एकर जमिनीचा एक तुकडा मानला जात आहे. हा कायदा पूर्वी धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास मुंबई प्रतिबंध करण्याबाबत त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ असे नाव होते. महाराष्ट्र शासनाने २०१२ मध्ये याचे नाव बदलून महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ असे नाव ठेवले आहे.

गोरगरिबांच्या स्वप्नांना खीळ —
गोरगरिबांना अर्धा-एक किंवा दोन गुंठे जमीन खरेदी करून घराचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. अशा लोकांनाही जमीन खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या स्वप्नांना खीळ बसली आहे. एकीकडे अर्धा गुंठे जमीन आहे अशांनी आता वीस गुंठयांपेक्षा जास्त शेत जमीन किंवा प्लॉट कसा घ्यायचा असा प्रश्न आहे.

तुकडेबंदीत कोणती जागा विक्री करता येते?
“तुकडयांचे हस्तांतरण वारसाने होत असेल तर
कुळ कायद्यानुसार कुळाला जमीन विक्री करता येते एकाच गटातील शेतकऱ्यांना ती जमीन विक्री करता येते.

तुकडेबंदी कायदा यासाठी लागू नाही
“मुले किंवा प्रौढ व्यक्तीसाठी धर्मशाळा, खेळाचे मैदान, शाळा, कृषी विद्यापीठासाठी आवश्यक जमीन, सहकारी गृहनिर्माण संस्था रस्ते, शौचालये, स्मशानभूमी, दफनभूमी, गायरानासाठी जमीन.