चंपारण सत्याग्रह-शेतकऱ्यांच्या शांततापूर्ण बंडाचे प्रतीक!

या एप्रिलमध्ये चंपारणच्या शेतकरी आंदोलनाला 105 वर्षे पूर्ण झाली. शेतीचे कॉर्पोरेटीकरण किंवा कॉर्पोरेटीकरण आणि शोषणाची संघटित लूट याविरोधात आंदोलनाच्या अनेक मागण्यांची मुळे चंपारणपर्यंत जातील. याआधीही बंड झाले होते, पण ते इतके नियोजनबद्ध नव्हते . शतकापूर्वी शेतकऱ्यांचे हे पहिले संघटित शांततापूर्ण अहिंसक आंदोलन होते. गांधीजी चंपारण, बिहारमध्ये 175 दिवस राहिले आणि चळवळ चालवत राहिले. गांधींचे नेतृत्व राष्ट्रीय मंचावर आणणारी ही पहिली चळवळ आहे.

चंपारण जिल्ह्यात पूर्वी मोठे जमीनदार होते. तेथील तीन चतुर्थांशपेक्षा जास्त जमीन फक्त तीन मोठे मालक आणि जहागीरदार यांच्या मालकीची होती. चंपारणमधील या जहागीरदारांची नावे बेतिया जहागीर (राज), रामनगर जहागीर (राज) आणि मधुबन जागीर (राज) अशी होती. पूर्वी दळणवळणाची सोय नसल्यामुळे तेथील गावाची व्यवस्था बघण्याचे काम ठेकेदारांना दिली होती. ज्याचे मूळ काम महसूल गोळा करून जहागीरदारांना देणे हे होते. 1793 पूर्वी काही कंत्राटदार स्वदेशी असायचे, नंतर ब्रिटिशही त्यात आले. ज्यांचा संबंध ऊस आणि नीळ यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी होता. त्यांनी बेतिया राजच्या वतीने कंत्राटे घेण्यास सुरुवात केली. कालांतराने मूळ कंत्राटदारांची जागा ब्रिटिश कंत्राटदारांनी घेतली. त्याचा प्रभाव वाढतच गेला. 1875 नंतर, काही इंग्रज उत्तर-पश्चिम भागात जिल्ह्याच्या भागात स्थायिक झाले आणि अशा प्रकारे संपूर्ण चंपारणमध्ये ब्रिटिशांच्या व्यावसायिक कोठारी स्थापन झाल्या. गांधीजी चंपारणला गेले तेव्हा ब्रिटिशांच्या ७० वसाहती स्थापन झाल्या होत्या.

बिहारच्या चंपारण जिल्ह्यातील रॉयट्स (शेतकऱ्यांवर) नीळ लागवडीसाठी ब्रिटिश मालकांनी लागू केलेल्या तीन पद्धतींपैकी तिनकाथियाची लागवड ही एक पद्धत होती. लागवडीच्या इतर दोन पद्धतींना ‘कुर्तौली’ आणि ‘कुष्की’ असे म्हणतात. तीनकाठिया शेतीमध्ये, प्रति बिघा (20 कठ्ठे) म्हणजे 3/20 भाग या तीन कठ्ठया जमिनीवर नीळ लागवड करणे अनिवार्य करण्यात आले. 1860 च्या सुमारास, इंडिगो कारखान्याच्या मालकाने नीळ लागवडीसाठी 5 कठ्ठा शेत बाजूला ठेवला होता, जो 1867 पर्यंत तीन कठ्ठा किंवा तीन कठ्ठा पद्धतीत बदलला. अशा प्रकारे कापणीपूर्वी दिलेल्या रकमेच्या मोबदल्यात कारखानदारांनी रयतेला जमिनीच्या प्रमाणात शेती करण्यास भाग पाडले. 1867 पासून चंपारणमध्ये तीनकाठिया पद्धतीने जमिनीवर जबरदस्तीने नीळ लावण्याची प्रथा प्रचलित होती. नील लागवड करण्यासाठी एक करार करण्यात आला ज्याला सट्टा म्हणत. या करारानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या ठराविक भागात नीळ लावायची होती. ती जमीन कोणती असेल, हे देखील नीलवाले, ज्यांना कोठीवालेही म्हणायचे, ते ठरवायचे. शेतकर्‍यांना इच्छा नसतानाही नीळसाठी चांगली सुपीक जमीन द्यावी लागत असे . शेतकर्‍यांना बियाणे द्यायचे आणि पेरणी आणि नांगरणी करायची. कारखान्यात पीक आणेपर्यंत बैलगाडीचा खर्च कोठीवाले करायेचे , जे करारात ठरलेल्या पैशातून वजा केला जात असे. पीक चांगले आले तर त्याची ठरलेली रक्कम दिली जात असे आणि पीक चांगले आले नाही तर त्याची कारणे काहीही असली तरी योग्य भाव मिळत नसे. समजा शेतकऱ्यांनी करार मोडून नीळ लागवड केली तर त्यांच्याकडून भरपाई म्हणून मोठी रक्कम वसूल केली जात असे. शेतकऱ्यांना इतर फायदेशीर शेती करण्याऐवजी नीळची लागवड करावी लागत असे. आणि त्यासाठी त्यांची सर्वात सुपीक जमीन द्यावी लागे. शेती तोट्यात गेली तर कोठीवालांची आगाऊ रक्कम परत करणे शेतकऱ्यांना कठीण होऊन बसायचे. त्याच्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहायचा आणि त्यांना मारहाण करून अत्याचार केले जात असे. हळू हळू नीळच्या शेतीचे क्षेत्र विस्तारत चालले होते. क्षेत्रावर आधारित किमतीचा बाजारातील अस्थिरता आणि वजनाशी काहीही संबंध नव्हता. अशा खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय होते, पण त्यात बहुतांश निर्णय शेतकर्‍या विरोधात लागत असे.

1912 च्या सुमारास जर्मनीचा कृत्रिम रंगाचा नीळ बाजारात आल्याने भारतातील निळेची किंमत पूर्णत: घसरली आणि मोठे नुकसान झाले. नीळमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी शरहबेशी, हरजा, हुंडा, तवन इत्यादी नावाने नियम करून वेगवेगळ्या नावाने जबरदस्तीने कर वसूल करू लागले. 30,710 निरक्षर गरीब शेतकर्‍यांच्या कराराची नोंदणी केल्यानंतर त्यांच्यावर तत्कालीन लागू 12.5 टक्क्यांऐवजी 60 टक्के कर आकारण्यात आला, यालाच शरहबेशी असे म्हणतात. नीळ लागवडीच्या बंधनातून शेतकर्‍यांना मुक्त करण्यासाठी जो भरमसाठ कर वसूल केला जात होता, त्याला हरजा म्हणत. निळीच्या जागी इतर धान किंवा इतर पीक घेऊन ते कोठीवाल्यांना नाममात्र दराने सक्तीने विकावे लागायचे त्याला हुंडा म्हणत. शेतीत काम करताना रयतेला इतर ठिकाणी ४-५ आणे मिळायचे, तर निळेच्या लागवडीवर २-३ पैसे मिळायचे. नीळ पेरणीतून सुटका करून घेण्यासाठी ‘तवन’ या नावाने भरपाई म्हणून पैसे गोळा करण्याचा नियम झाला. त्यावेळी मोतीहारी कोठीने 3,20,00, जलहा कोठी 26,000, भेलवा कोठीने 1,20,000 रुपये शेतकऱ्यांकडून जमा केले. जे पैसे देऊ शकले नाहीत, त्यांच्या जमिनी व घरे जप्त करण्यात आली. अनेकांना गाव सोडून पळावे लागले. काही ठिकाणी शेतकर्‍यांना विवस्त्र करून त्यांच्यावर चिखलफेक करण्यात येत असे , त्यांना सूर्याकडे पाहत राहण्याची शिक्षा तसेच महिलांना विवस्त्र करून झाडांना बांधण्या पर्यन्त कोठीवाल्यांची मजल जात असे. कोठीवाले स्वत:ला कलेक्टरपेक्षा मोठे समजत. गावातील मेलेल्या जनावरांची कातडे, शेतातील झाडेदेखील कोठीवाल्यांनी ताब्यात घेतलेली होती. कोठीवाल्यांनी चामड्याचा ठेका घेतल्याने चर्मकारही निरुपयोगी झाले आणि शेतकरी चर्मकाराचे नाते संपुष्टात आले. घरात भिंत बांधणे, शेळ्या खरेदी करणे, जनावरे विकणे, कोठी गाठणे अशा सर्व ठिकाणी कोठी वाल्यांचा हिस्सा असे .

1857 च्या बंगाल प्रांतात, निळवाल्यांना सरकारने सहाय्यक दंडाधिकारी बनवले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील असंतोष आणि शोषण आणखी वाढले. नीळ शेती सोडण्यासाठी लोक अर्ज घेऊन उभे असत. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांसोबत हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. या बंडाचे नेते हरिश्चंद्र मुखर्जी होते, ज्यांच्या सततच्या हालचालींमुळे बंगालमध्ये या बंडाला पूर्णविराम मिळाला. मात्र बिहारमध्ये ही बंदीची अंमलबजावणी झाली नाही. तिथे हळूहळू असंतोषाने बंडाचे रूप धारण केले. 1908 मध्ये, शेख गुलाम आणि त्यांचे सहकारी शीतल राय यांनी बेतियाच्या भेटीदरम्यान सरकारच्या विरोधात जोरदार प्रचार सुरू केला आणि बंड माल्हिया, परसा, बैरिया आणि कुडिया सारख्या भागात पसरले. अनेक बंडखोर शेतकर्‍यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि इतर प्रकारची शिक्षा आणि दंड ठोठावण्यात आला.

पश्चिम चंपारणच्या सतवरिया येथे राहणारे पंडित राजकुमार शुक्ला हे स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करून दंगलींना पोलीस स्टेशन आणि कोर्टात मदत करायचे. मोतिहारीचे वकील गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, कोर्टाचे कतैब पीर मोहम्मद मुनीस, संत राऊत, शीतल राय आणि शेख गुलाब यांसारखे लोक सहानुभूतीदार झाले. ते कानपूरला गेले . आणि ‘प्रताप’चे संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी यांना शेतकऱ्यांची व्यथा सांगितली. विद्यार्थीजींनी 4 जानेवारी 1915 रोजी प्रतापमध्ये ‘चंपारणातील अंधार’ नावाचा लेख प्रसिद्ध केला. विद्यार्थीजींनी शुक्लाजींना गांधीजींना भेटण्याचा सल्ला दिला. मग शुक्लाजी साबरमती आश्रमात गेले पण गांधीजी पुण्याला गेले होते. त्यामुळे दोघांची भेट होऊ शकली नाही. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे 31 वे वार्षिक अधिवेशन 26 ते 30 डिसेंबर 1916 या कालावधीत लखनौ येथे पार पडले. बिहारमधून मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. ब्रजकिशोर, रामदयाल साह, गोरख बाबू, हरिवंश सहाय, पीर मोहम्मद मुनीश, संत रावत आणि राजकुमार शुक्ला हे देखील त्यात सहभागी होण्यासाठी चंपारणहून गेले होते. चंपारणच्या शेतकऱ्यांवर झालेल्या अत्याचाराची माहिती काँग्रेस नेत्यांपर्यंत पोहोचवणे हा त्यांचा उद्देश होता. तेथे पोहोचताच त्यांनी लोकमान्य टिळकांशी या विषयावर चर्चा केली, परंतु स्वराज्य हे काँग्रेसचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याने लोकमान्य टिळकांनी त्याकडे लक्ष देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. मदमोहन मालवीय यांची भेट घेतल्यानंतर ते विद्यापीठाच्या कामात व्यस्त असल्याने त्यांनी त्यांना गांधीजींकडे पाठवले. गांधीजींनी त्यांचे म्हणणे अतिशय लक्षपूर्वक ऐकले आणि येण्याचे आश्वासन दिले. चंपारणच्या शेतकऱ्यांच्या शोषणाचा प्रस्ताव परिषदेत मांडण्यात आला होता, जो उच्चभ्रू मध्यमवर्गीय, उच्चशिक्षित लोक पहिल्यांदाच काँग्रेसमध्ये जमले होते.

काही दिवसांनी ते चंपारणला निघून गेले, पण पाटण्याला पोहोचताच गांधीजींना जिल्हा सोडण्याची सरकारी नोटीस देण्यात आली. महात्मा गांधींनी परत येण्यास नकार दिला तेव्हा त्यांच्यावर सरकारी आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल खटला भरण्यात आला. अटक होण्याची शक्यता पाहून गांधीजींनी आपल्या अनेक सहकाऱ्यांना आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी बोलावले होते. त्याला अटक करण्यात आली. 18 एप्रिल 1917 रोजी सकाळी गांधीजींनी कोर्टात प्रवेश केला. तेथे त्यांनी आपल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रकरणी सर्व पक्षांची माहिती घेणे हा आपला उद्देश असून कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मी कायद्याचे पालन करणारी व्यक्ती आहे परंतु त्य शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर काम करणे हे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी कोर्टात मांडले. कायद्यापेक्षा कर्तव्याचे पालन करण्याबाबत ते बोलले. गुन्ह्याची कबुली देत जामीन देण्यास नकार दिला. 18 एप्रिल रोजी, मोतिहारी जिल्हा न्यायालयात दंडाधिकारी जॉर्ज चंदर यांनी गांधींना 100 रुपयांची सुरक्षा ठेव भरण्याचे आदेश दिले, जे त्यांनी नम्रपणे नाकारले. न्यायाधीश आणि कोर्टात उपस्थित असलेले स्तब्ध झाले आणि शिक्षा काही दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. त्याच्या सुटकेची मागणी करत हजारो लोकांनी निदर्शने केली आणि न्यायालयाबाहेर मोर्चे काढले. नंतर ब्रिटिश सरकारने हा खटला मागे घेतला. तिसर्‍या दिवशी सरकारकडून माहिती मिळाली की, गांधीजींवरून कलम 144 हटवण्यात आले आहे. वरिष्ठांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आदेश दिले.

त्यानंतर गांधीजी गावोगावी जाऊ लागले. लोकरिया, सिंधाचपारा, मुरलीभरवा, बेलवा आदी गावांमध्ये मैलो मैल चालल्यानंतर त्यांन गावकऱ्यांचे प्रश्न व त्यांचे शोषण हे अधिक समजू शकले. कोठीवाल्यांनी उद्ध्वस्त केलेली घरे आणि शेती याची देखील पहाणी केली.. गांधीजींना मिळालेल्या पाठिंब्याने कोठीवाला घाबरू लागले होते. त्यांनी सहकारी संस्थांच्या मदतीने रात्रंदिवस लिहून 20 ते 25 हजार अर्ज तयार केले. या सहकारी संस्थांमध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचाही समावेश होता. गांधीजींची हिंदी चांगली नसल्यामुळे सर्व कामकाज इंग्रजीतूनच होत होते.

चंपारणला पोहोचताच त्यांना तेथे जातीवादाचा सामना करावा लागला. त्या काळात गावातील निरक्षरता, अज्ञान, अस्वच्छ गरिबी दूर करण्यासाठी गांधीजींनी भिथरवा, बधरवा आणि मधुबन या तीन गावांमध्ये आश्रम स्थापन केले, जिथे शाळाही होती. प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम आणि डॉक्टरांची व्यवस्था केली. भारत सेवक समाजाच्या वतीने डॉ देव चंपारणमध्ये ६ महिने राहिले . लोक घाण काढायला तयार नव्हते म्हणून त्यांनी स्वयंसेवकांसोबत गावातील रस्ते स्वच्छ केले, घरातील कचर्‍याची विलेवाट लावली. विहिरीभोवतीचे खड्डे बुजवले. तेथे पर्दापद्धतीमुळे मुली शाळेत येत नव्हत्या, मग त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शाळा उघडण्यात आली, ज्यामध्ये 7 ते 25 वयोगटातील 40 मुली व महिला शिक्षणासाठी येत होत्या.त्यांना इतकं स्वातंत्र्य त्याला पहिल्यांदाच मिळालं होतं. महिलांना केस धुण्यास, स्वच्छ कपडे घालण्यास, घर स्वच्छ ठेवण्यास शिकवले गेले. हे सर्व सोपे नव्हते, त्या साठी थट्टा, तिरस्कार, उदासीनता अशा अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागला. स्वयंसेवकांनी स्वतःहून बिहारी भाषा शिकून घेतली.

गांधीजींनी प्रांतीय राज्यपाल गेट आणि बिहार प्रांत परिषदेच्या सदस्यांची 3 दिवस भेट घेतली आणि त्यांना शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे गांभीर्य अवगत केले. गेट यांनी सरकारी अधिकारी, आमदार, विधान परिषदेतील बंडखोरांचे प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि स्वतः गांधी यांचा समावेश असलेली चौकशी समिती स्थापन केली. तत्कालीन सरकार समर्थित वृत्तपत्रे जसे की पायोनियर, स्टेट्समन, इंग्लिश मॅन इत्यादी आणि युरोपियन असोसिएशनने गांधींच्या समितीचे सदस्य असण्यावर आक्षेप घेतला.

बेतियामध्ये समितीचे काम सुरू झाले. प्रचंड गर्दी जमू लागली. 20 ते 25 वर्षांपूर्वी झालेल्या अन्यायाचे अर्जही समितीकडे प्राप्त झाले होते. समितीने कोठीवालांचे अर्जही घेतले. यात प्रमुख उद्देश तीन कठिया प्रणाली, शारहबेशी आणि तवन या मुले होणारे अन्याय दूर करणे हा होता .यात शारहबेशी प्रकरणात गुन्हा दाखल करावा लागला तर 50 हजार गुन्हे दाखल करावे लागतील. त्यात कोठीवालांचा पराभव झाला तर ते उच्च न्यायालयात गेल्याशिवाय राहिले नसते. त्यामुळे त्यावर सामंजस्याने तोडगा काढणे गरजेचे होते. गांधीजींनी 40 टक्के कपातीची मागणी केली आणि ते मान्य न केल्यास 55 टक्के कपात करण्याची धमकी देऊन त्यांच्यावर दबाव आणला आणि मोतिहारी आणि त्यांच्या कुशल कौशल्याने पिप्रा कोठीच्या शराबेशीमध्ये अनुक्रमे 26 टक्के आणि तुर्कौलिया कोठीमध्ये 20 टक्के कपात करण्यास सहमती दर्शविली. समितीचे अध्यक्ष स्लाइ गांधीजींच्या सामंजस्याने फार प्रभावित झाले. 3 ऑक्टोबर 1917 रोजी समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला ज्यामध्ये तीनकठिया पद्धत सदोष मानून ती रद्द करून त्यासाठी कायदा करण्याची शिफारस करण्यात आली. नीलसाठी कोणती जमीन द्यायची हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला देण्यात आला आणि क्षेत्रफळापेक्षा वजनाच्या आधारे नीलची किंमत देण्याची शिफारस करण्यात आली. कराराच्या अनिश्चित कालावधीसाठी अल्पकालीन मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती आणि गार्डनर्सच्या केंद्रीय आयुक्तांच्या परवानगीने आणि संमतीने किमान किंमत निश्चित करण्यासाठी लिहिले होते. तवन अंतर्गत, वसूल केलेल्या रकमेचा काही भाग शेतकऱ्यांना परत करण्याची, वसूली थांबवण्यासाठी आणि जादा आकारणीसाठी शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. चामड्याची मालकी आणि वापर मृत प्राण्याच्या मालकाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बागायतदारांच्या संघटनेने किमान वेतनाचा दर निश्चित करून तोच दर मजुरांना द्यावा. शासनाचे आदेश शेतकऱ्यांना मातृभाषेत देण्याची शिफारसही करण्यात आली.

तीन दिवसांनंतर या अहवालावर विधिमंडळात चर्चा होऊन तो सर्वसाधारणपणे मान्य करून तातडीने कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गांधीजींमुळे गावकऱ्यांमध्ये जी निर्भीडता निर्माण झाली होती, ती आता नीळवाल्यांविरुद्ध लढायला तयार झाली होती. चंपारण शेती विधेयक सादर करण्यात आले आणि 4 मार्च 1918 रोजी चंपारण शेती कायदा मंजूर करण्यात आला. 18 कोठ्यांकडून वसूल केलेले तवनचे 8,60,301 रुपये शेतकऱ्यांना परत करण्यात आले. कराराची मुदत कमाल 3 वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. नीळच्या वजनावर किंमत ठरवली जाऊ लागली. नवा कायदा लागू झाल्याने नीळवाले आणि कोठीचा तोरा जमिनीवर आला. पहिल्या महायुद्धानंतर वाढलेल्या महागाईचा फायदा घेऊन अनेक नीवाल्यांनी आपल्या जमिनी, कोठ्या, माल विकून नफा कमावला आणि शेतकऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

या आंदोलनाच्या वेळी गांधीजी 48 वर्षांचे होते. चंपारण-सत्याग्रहापूर्वी गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत वीस वर्षे सत्याग्रहाचे शस्त्र यशस्वीपणे वापरून तेथील गोर्‍या सरकारच्या वर्णभेद-नीतीविरुद्ध अहिंसक लढा दिला होता. आतापर्यंत त्यांचा सरकारच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता. गांधीजींची मध्यमवर्गीय सहकारी संस्था ग्रामीण अशिक्षित आणि निम्न जातीच्या शेतकऱ्यांशी जोडलेली होती. हा सत्याग्रह म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या अहिंसक स्वरूपाची सुरुवात होती. शेतकरी चळवळीच्या इतिहासातील हा एक सुवर्ण अध्याय असून शेतीचे कंपनीकरण करून शेतकर्‍यांच्या शोषणाचा जो प्रकार घडला आहे, तसेच दीड वर्ष चाललेल्या या आंदोलनातून मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी हा एक प्रेरणास्तंभ आहे. ते केवळ आर्थिक मागण्यांपुरते मर्यादित नव्हते. या काळात जातिवाद, ग्रामस्वच्छता, शाळा, प्रौढ आणि स्त्री शिक्षण असे अनेक समाजसुधारणेचे प्रयत्नही झाले ज्यातून लोक चळवळीत सामील झाले. आजही राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी तो राजकीय सरावाचा अत्यावश्यक भाग असला पाहिजे.

✒️कल्पना पांडे(kalpanasfi@gmail.com)मो:-9082574315