🔸आसूड घेऊन शेतकरी पूत्र बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात
✒️नवनाथ आडे(जिल्हा प्रतिनिधी,बीड)मो:-9075913114
बीड(दि.२७ एप्रिल):- ज्या पीकविमा पॅटर्नचा उल्लेख आज राज्यभर केला जात आहे त्या बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 2019-20 च्या कालावधीतील पीकविम्याची प्रतिक्षा कायम आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी शेतकरी पुत्रांनी लढा उभा केला आहे. गेल्या 6 महिन्यापासून विविध माध्यमातून या तरुण शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या जिल्हा प्रशासनासमोर मांडलेल्या आहेत. मात्र, अद्यापही यश हे मिळालेले नाही. प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी बुधवारी शेतकरी पुत्रांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आसूड मोर्चा काढला आहे. त्यामुळे किमान आता तरी त्यांच्या मागण्या मान्य होणार का हे पहावे लागणार आहे. रखडलेल्या पीकविम्यासाठी गावस्तरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आंदोलने पार पडली पण यश हे मिळालेलेच नाही. पीकविमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर झालेला आहे. असे असतानाही त्यांच्यावर कारवाई न करता वेळकाढूपणा केला जात आहे. पीकविमा कंपन्या ह्या केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करतात. शिवाय रखडलेल्या पीकविमा संदर्भात विमा कंपन्यांकडून तक्रारही ऐकूण घेत नाही. आता 3 वर्षानंतरही बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 2020 च्या खरिपातील विमा रकमेचे वेध लागले आहेत.
असा हा शेतकरी पुत्रांचा लढा
विमा कंपन्या ह्या शेतकऱ्यांना दाद देत नाहीत म्हणून हक्काच्या पैशासाठी शेतकऱ्यांच्या पुत्रांनी बीडमध्ये लढा सुरु केला आहे. गेल्या ६ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या मागण्यासांठी संघर्ष सुरु आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा रखडलेला पीकविमा तात्काळ मिळावा आणि शेतकऱ्यांची भारनियमनातून सुटका करावी, या मागणी करिता शेतकरी पुत्रांनी बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आसूड मोर्चा काढला होता. यापूर्वी देखील बीडच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी ठिय्या आंदोलन केलं, आक्रोश मोर्चा काढला तरी देखील प्रशासनाला जाग आली नाही. त्यामुळेच बुधवारी आसूड मोर्चा काढून शेतकरी पुत्रांनी आपला रोष व्यक्त केला आहे.
अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र
यंदाच्या खरीप हंगामापूर्वीच रखडलेल्या विम्याचा प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा शेतकऱ्यांना यंदाचा विमाच भरला जाणार नाही. शेतकऱ्यांना हक्काच्या पैशापासून दूर रहावे लगात आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या या समस्या असतानाच दुसरीकडे महावितरणननेही अडचणीत वाढ केली आहे. त्यामुळे रब्बी पिकांची जोपासणा करायची असेल तर ग्रामीण भागातील भारनियमन कमी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
