देशात समान नागरी कायदा आणण्याचे सुतोवाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. म्हणजे त्यांनी आरएसएसच्या ब्राम्हणांचा अजेंडा राबवण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा आणण्यामागे आरएसएसच्या विदेशी ब्राम्हणांची लबाडी कोणती हे समजून घेण्याची गरज आहे.६ एप्रिल,१९८० मध्ये भाजपाची स्थापना झाली. भाजपा ही आरएसएसची राजकीय विंग आहे. पंडीत अटलबिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी यांनी भाजपाची स्थापना केली. स्थापना झालेल्या दिवसापासून त्यांनी षड्यंत्र आखले आहे. ३७० कलम हटवणे, राम मंदिर, समान नागरी कायदा, सीएए, एनआरसी, एनपीआर असे चार मुद्दे आरएसएसचे आहेत. त्यातील काश्मीरमधील ३७० कलम हटवण्यात आले आहे. अयोध्या रामजन्मभूमी नसून बुद्धीस्टांचे साकेत केंद्र असूनही विदेशी ब्राम्हणांनी राम जन्मभूमीच्या नावाखाली तेथेही कब्जा केला. त्यासाठी न्यायपालिकेला हाताशी धरण्यात आले आणि तत्कालीन सरन्याधीश रंगन गोगोई यांनी राम मंदिराच्या मुद्यावर निर्णय देताना पुरावा पाहिलाच नाही उलट आस्थेच्या आधारावर हा भूभाग ब्राम्हणांच्या घशात घातला. ब्राम्हणांचे दोन मुद्दे पूर्ण झाले आहेत.
सीएए हा मुद्दा अजून पूर्ण झालेला नाही. सीएए कायदा पास झाला आहे. परंतु बामसेफने केलेल्या भारत बंदमुळे तो कायदा अद्यापि धुळखात आहे. सीएए लागू करण्याचे धाडस त्यांना होत नाही. जर सीएए लागू करण्याचे धाडस केले तर बामसेफच्या माध्यमातून पुन्हा भारत बंद होऊ शकतो अशी त्यांना भीती आहे. आता त्यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या तोंडून वदवून घेतले आहे. तसे सुतावोच शहा यांनी केले आहे.
समान नागरी कायदा आणण्यामागे आरएसएसच्या ब्राम्हणांचा डाव लक्षात घेतला पाहिजे. पहिला मुद्दा मुस्लिमविरोध आणि दुसरा मुद्दा आरक्षणविरोध करणे होय. मुस्लिमांना विरोध केल्यामुळे काय होते तर एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनडीएनटी, व्हीजेएनटी हे प्रतिक्रियात्मक हिंदू होतात आणि विदेशी अल्पसंख्य ब्राम्हणांचे अकाऊंट फुगते व ते हिंदू या नावाखाली केंद्राची सत्ता ताब्यात घेतात. आरक्षणाला का विरोध करतात तर जे एससी, एसटीला संविधानिक आरक्षण मिळत आहे ते संपवून टाकणे. त्यासाठी आरक्षण हे केवळ एससी, एसटीसाठीच दिलेले आहे, असा खोटा प्रचार ब्राम्हणांकडून केला जातो. त्यामुळे जो ओबीसी, एनटी, डीएनटी, व्हीजेएनटी प्रतिक्रियात्मक हिंदू बनतो तो एससी, एसटीच्या आरक्षणाला विरोध करतो. त्याचा फायदा आपोआप ब्राम्हणाला मिळतो.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकाला आरक्षण दिलेले आहे. आरक्षण हा शब्दच नाही, पर्याप्त प्रतिनिधीत्व असा शब्द आहे. पर्याप्त प्रतिनिधीत्व देशाच्या शासन-प्रशासनात व सर्व संसाधनावर लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेला हिस्सा होय. काय आज एससी-१५ टक्के, एसटी-७.५ टक्के यांनाच त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन-प्रशासनात हिस्सा नाही. म्हणजेच याच एससी-एसटीचा बॅकलॉग आहे. तर ओबीसीला १९३१ च्या जनगणने नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५२ टक्के देशाच्या साधन-संसाधनावर हिस्सा मिळायला हवा. परंतु ओबीसींची जातनिहाय जनगणनाच केली जात नाही, तेथे ओबीसीला काहीच मिळालेले नाही. जे काही मंडल आयोगानुसार मिळाले आहे,तेदेखील तुटपुंजे आहे. त्यात ओबीसीवर असंविधानिक क्रिमी लेअर अशी अट लादून ओबीसीला अधिक विकलांग करण्यात आले आहे. एनटी,डीएनटी,व्हीजेएनटीलाही काहीच नाही. म्हणजे एससी,एसटी, ओबीसी,एनटी,डीएनटी,व्हीजेएनटीला संविधानिक असलेले पर्याप्त प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही.
ते पर्याप्त प्रतिनिधीत्व आधी मिळायला हवे. तेच मिळत नाही,आणि समान नागरी कायद्याची भाषा ब्राम्हणांकडून केली जात आहे. एखादा हडकुळा व आजारी माणूस असेल आणि एखादा पहिलवान माणूस असेल तर त्या पहिलवानाची बरोबरी करायची असेल तर हडकुळा किंवा आजारी माणसाला बुस्टर डोस द्यायला हवा की नाही. तसेच आरक्षणाचे आहे. असंविधानिक कब्जा केलेल्या ब्राम्हणांच्या बरोबरीने एससी,एसटी,ओबीसी,एनटी, डीएनटी,व्हीजेएनटीला आणायचे असेल तर त्यांना आरक्षण द्यायलाच हवे. एका बाजूला जोरदार विरोध करतात आणि दुसर्‍या बाजूला सर्वांच्या जागांवर अनियंत्रित कब्जा करतात हा ब्राम्हणांचा दुटप्पीपणा आहे. आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येईल. म्हणजे लोकशाहीच्या चारही स्तंभावर अनियंत्रित ब्राम्हणांनी कब्जा केला आहे. परंतु लोकसंख्या किती केवळ ३.५ टक्के. स्वत: एकटाच शर्यतीत धावायचे आणि म्हणायचे मी हुशार असून व माझ्याकडे गुणवत्ता आहे असा ब्राम्हण नेहमीच ढोल बडवतात. गुणवत्ता म्हणजे काय? तर हुशारी, कार्यक्षमता आणि प्रामाणिकपणा होय. एकवेळ ब्राम्हणांकडे हुशारी (हुशारी नाहीच उलट षड्यंत्र आहे) कार्यक्षमता आहे असे आपण बोलू शकतो, मात्र प्रामाणिकपणा नाही. गुणवत्तेतून एक गुण वगळला तरी त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाहीच असेच म्हणावे लागणार आहे. म्हणून तर देशात असंख्य समस्या त्यांनी निर्माण केल्या आहेत.
ब्राम्हण हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नाही. उलट समाज व्यवस्थेत आजही ब्राम्हण सर्वोच्च स्थानावर आहे. म्हणून त्याने सार्‍यांना गुलाम बनवले आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास येथील मूलनिवासी बहुजन समाजाचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या धर्मानुसार जीवन जगण्याची मुभा दिली असून प्रत्येक नागरिकाचा तो मूलभूत अधिकार आहे.या अधिकारांतर्गत प्रत्येक नागरिक त्यांच्या धर्मानुसार प्रथा,परंपरा,श्रद्धा,रिती-रिवाज पाळू शकतो.परंतु समान नागरी कायद्यामुळे यावर बंधने येऊ शकतात,तसेच विविध जाती धर्माचे पर्सनल लॉ समाप्त होतील,त्याचा सर्वाधिक फटका मुस्लिम व आदिवासींना बसू शकतो. कारण आदिवासींना ५ व्या व ६ व्या अनुसूचीनुसार संविधानाने विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. ते अधिकार संपुष्टात येतील. त्यामुळे आदिवासींची ओळख मिटली जाऊ शकतो. आणि ब्राम्हणी धर्म जे सांगेल त्यानुसार प्रत्येकाला वागावे लागणार आहे. त्यामुळे देशभरातील मूलनिवासी बहुजन समाजाने या कायद्याला कडाडून विरोध करण्याची गरज आहे. एक तर ब्राम्हण कुणाला काही देत नाही, समान नागरी कायद्यामुळे जे काही संविधानिक आरक्षण मिळत आहे तेदेखील मिळणार नाही. त्यामुळे मूलनिवासी बहुजनांनी लवकरात लवकर जागृत होऊन ब्राम्हणशाहीविरोधात आखाड्यात उतरण्याची गरज आहे. तरच तुम्हांला मिळालेले संविधानिक हक्क व अधिकार वाचतील.
✒️दिलीप बाईत(मंडणगड जिल्हा रत्नागिरी)मो:-९२७०९६२६९८
