✒️सुयोग सुरेश डांगे(विशेष प्रतिनिधी)
चिमूर(दि.11जून):-शासन निर्णय 06 ऑगस्ट 2002 चे शासन निर्णयाप्रमाणे नक्षलग्रस्त/आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी चा लाभ लागू आहे. परंतु चंद्रपूर जि प अंतर्गत नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच एकस्तर वेतनश्रेणी चा लाभ देय होता. W/P 500/2021 चे निकालानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत याचिकाकर्ते शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी मंजुरी चे आदेश काढले आहे.
महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक समिती चे वतीने गोविंदा गोहणे यांचे नेतृत्वात 148 याचिकाकर्ते ची रिट पिटीशन 500/2021 उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. या मागून आणखी दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या.
याचिककर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद ऍड. प्रदीप क्षिरसागर यांनी केला. आदिवासी क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्र, म्हाडा व मिनिम्हाडा पॅकेट्स या मध्ये कार्यरत किंवा कार्य केलेल्या शिक्षकांना एकस्तर चा लाभ देय राहील असा निर्णय न्यायालयाने दिला. संबंधितांच्या सेवा पडताळणी करून तीन महिन्यांच्या आत लाभ द्यावा असेही निकालात नमूद करण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांनी याचिकाकर्ते शिक्षकांना सेवापडताळणी करून एकस्तर ला लाभ द्यावा असे आदेश नुकतेच काढले. त्या मुळे आदिवासी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या 460 शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
याचिका दाखल करण्या करिता पुरावे शासन निर्णय गोळा, करणे, ड्राफ्ट तपासणे, वारंवार पत्रव्यवहार करणे, पाठपुरावा करणे या करिता महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक समिती च्या वतीने तालुका अध्यक्ष गोविंद गोहणे, सरचिटणीस जनार्दन केदार, कार्याध्यक्ष सरोज चौधरी, रवींद्र वरखेडे, सचिन शेरकी, सलीम तुरके, गोवर्धन ढोक, परीक्षित टाकसाळे, विजय धोंगडे, गोवर्धन ढोक, गणेश आसेकर, राजू चांदेकर, सुनील मसराम संदीप चौधरी यांनी प्रयत्न केले.
