शेतमजुरांच्या मागण्या तसेच ज्वलंत प्रश्न सोडवा

🔹मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांना केंद्रीय लोकशाही पत्रकार संघ ब्रम्हपुरीचे निवेदन

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

ब्रम्हपुरी(दि.17जून):- केंद्रीय लोकशाही पत्रकार संघ ब्रम्हपुरी चे पत्रकार शिष्ट मंडळांनी उपविभागीय अधिकारी ब्रम्हपुरी यांचे मार्फत शेतमजुरांच्या मागण्या तसेच ज्वलंत प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले.

यांत्रिकीकरणामुळे व तांत्रिक शेतीमुळे ग्रामीण भागातील शेतमजुरांचा रोजगार नगण्य झाला आहे. हाताला काम नाही , कामाला दाम नाही. अत्यल्प मजुरीमध्ये संसाराचा गाडा शेतमजुर वर्ग कसाबसा पुढे ढकलत आहेत . रोजगाराचा प्रश्न , निवाऱ्याचा प्रश्न , आरोग्याचा प्रश्न, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न व एकूणच जीवन जगणे हे कमालीचे त्रासदायक व अडचणीचे ठरत आहे. अशा परिस्थितीत शेतमजुरांच्या ज्वलंत प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासनाने त्वरित पावले उचलावी व त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य कराव्या अशी निवेदनाद्वारे विनंती केली असून,सर्व घरापासून वंचित नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत त्वरित घरे द्या.

घरासाठी किमान पाच लाख रुपये अनुदान द्या. याकरीता विशेषतः ग्रामीण भागात कोणतेही बांधकाम करण्यास वाहतूक खर्च अतिरिक्त येतो त्यामुळे त्यांना जास्त खर्च येत असल्याने ग्रामीण भागात घरकूल योजने करीता शहरी भागा पेक्षा जास्त रक्कम देण्यात यावी.
सर्व गायरानधारक , अतिक्रमणधारकांना त्यांच्या नावावर जमिनीचे पट्टे त्वरित द्या. सरकारी जमिनीचे वाटप करा. भूमिहीनांना जमीन वाटपासाठी प्रकल्प प्रमाणे जमीन अधिग्रहित करा.सर्वांना मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरविण्यात यावी. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट व सक्षम करा.ग्रामीण भागातही दर्जेदार व मोफत शिक्षणाची सोय करा, शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवा. दिल्हीतील सरकारी शाळे प्रमाणे महाराष्ट्रात सर्वांना समावेशक शाळा , शिक्षनाची व्यवस्था करा.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सर्वांना दोनशे दिवस रोजगार द्या व प्रति दिवस सहाशे रुपये किमान वेतन कायद्या नुसार,किमान वेतन द्या. शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र केंद्रीय कायदा करा व बांधकाम कामगाराप्रमाणे कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करून सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ द्या.घरकुल धारकांना सरकारी जागा किमान पंधराशे स्केअर फुट द्या व त्यांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करा.घरकुल धारकांच्या जागांचा मालकीहक्क व अतिक्रमणे त्वरित नियमानुकूल करा व त्यांना घरकुलाचा लाभ द्या.

अत्यंत गरजू व वंचित नागरिकांना घरकुलाचा त्वरित लाभ द्या.

शेतमजूर महिलांना 55 वर्षानंतर पुरुषांना 60 वर्षानंतर किमान दरमहा सहा हजार रुपये पेन्शन द्या व त्यांची जगण्याची हमी निर्माण करा अश्या अनेक मागण्या निवेदनातून केल्या आहेत.