निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाकडे बहुमताचे संख्याबळ नसले की समविचारी पक्षांच्या मदतीने आघाडी करून सत्ता स्थापन करण्याची अपरिहार्यता बनली आहे. केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी अटल बिहारी वाजपेयी यांना ही लहान मोठ्या १३ प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागली होती. वेगवेगळ्या पक्षांतील भिन्न विचारांची नेतेमंडळी एकत्र आली म्हणजे त्यांचे विचार जुळतातच असे नाही. अगदी तसाच प्रकार वाजपेयी यांच्या काळात घडला.१९६६ मध्ये १३ दिवसांचे तर १९९८ ते १९९९ या दरम्यान १३ महिन्यांपर्यंत त्यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र राहिली. पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा केवळ एका मताने त्यांचे सरकार कोसळले. दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा ममता,समता,जयललिता यांच्यातील मतभेदांमुळे सरकार बरखास्त झाले. उत्तर प्रदेशात भाजप आणि मायावती यांचेही सरकार फार काळ टिकले नाही. कर्नाटकात माजी पंतप्रधान एच.डी.देवगौंडा यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे पुत्र कुमार स्वामी यांनी काँग्रेसबरोबर आघाडी करून सत्ता स्थापन केली होती.
काँग्रेस आणी जेडीएसने पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रत्येकी अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद भोगण्याचे ठरले होते परंतु त्यांच्यामध्येही मतभेद होऊन आघाडी फिसकटली ते आजपर्यंत पुन्हा एकत्र येऊ शकले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कालावधीतच जम्मू – काश्मीरमध्ये भाजपने मेहबूबा मुफ्ती यांच्याबरोबर आघाडी करून सत्ता स्थापन केली होती. मात्र या दोन्ही पक्षांतील कुरबुरीमुळे हे सरकार फार काळ टिकले नाही. महाराष्ट्रात १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरुणही भाजपला सत्तेसाठी संख्याबळ जमविता आले नाही. मुख्यमंत्री पदासाठी टोकाचे मतभेद झाल्याने शिवसेना-भाजपची २५ वर्षांपासून चालत आलेली युती तुटली आणि कल्पनेतही नसताना राष्ट्रवादी व काँग्रेस बरोबर शिवसेनेने महाविकास आघाडी करून उद्धव ठाकरे यांनी सत्तांतर घडवून आणले. प्रारंभीच्या काळात हे सरकार टिकणारच नाही,आज पडणार,उद्या पडणार अशी भविष्यवाणी करून भाजपने सरकार पाडण्याचे अनेक प्रयत्न केले. परंतु अडथळे पार करीत हे सरकार अडीच वर्षांपर्यंत टिकून राहिले.
परंतु शिवसेनेतीलच बंडाळीमुळे सरकार कोसळण्याच्या स्थितीपर्यंत येऊन ठेपले आहे. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाला भगदाड पाडून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाच हादरे दिले. त्यांच्याकडे शिवसेना व अपक्ष मिळुन ५० पेक्षा अधिक आमदार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार वर अविश्वास ठराव दाखल झाला तर विश्वासदर्शक ठराव जिंकणे हे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हानाचे आहे. भाजपशी युती तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबर आघाडी केल्याचे परिणाम त्यांना महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. एकंदरीत केंद्रासह अनेक राज्यातील आघाडी सरकारचे फसलेले प्रयत्न पाहता बहुमताचे सरकार निवडून देण्याचा विचार मतदारांना करावा लागेल एवढं मात्र नक्की..!
✒️सॅंडी मेढेमोताळा(जिल्हा बुलडाणा)मो:-९११२६०१३०८
