✒️प्रतिनिधी बीड(नवनाथ आडे)
बीड(दि.2जुलै):-येथील वंचित बहुजन विकास आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.शिवराज बांगर यांची औरंगाबाद खंडपीठाकडून मंगळवारी (दि.28 जून) रोजी निर्दोष सुटका करण्यात आली. हा निकाल न्यायमुर्ती सारंग व्ही कोतवाल, भारत पी. देशपांडे यांच्या पीठाने दिला.प्रा. बांगर यांच्यावर शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक ठोंबरे यांनी राजकीय हेतून एमपीडीएचा प्रस्ताव पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे सादर केला होता. पोलीस अधीक्षक ए.राजा यांनी राजकीय प्रभावाखाली येत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला. जिल्हाधिकार्‍यांनी 30 डिसेंबर 2021 रोजी या प्रस्तावावर सही करून तो अंतिम केला. त्यानंतर तातडीने प्रा.बांगर यांना शिवाजीनगर पोलीसांनी अटक करून त्यांची रवानगी औरंगाबादच्या हर्सूल जेलमध्ये केली. प्रा.शिवराज बागंर यांच्यावर झालेल्या कारवाई संदर्भात बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर समोर शिवलताताई बागंर, विवेक कुचेकर, यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलनही करण्यात आले होते पंरतु राजकीय दबावाखाली ही कारवाई झाल्याचे निष्पन्न झाले होते.
सुडबुध्दीने झालेल्या कारवाई विरोधात जिल्हाधिकार्‍यांच्या या निर्णयाला बांगर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. 27 आणि 28 जून 2022 रोजी या याचिकेवर खंडपीठाने सुनवानी घेतली. सरकारी पक्षाकडून दाखल प्रस्तावात प्रा. बांगर हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असून ते पिस्टलच्या बळावर लोकांना धमकावतात, त्यामुळे सार्वजनिक शांतता भंग होत असल्याचे म्हटले होते. त्यावर प्रा. बांगर यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ विजयकुमार सपकाळ म्हणाले की हा प्रकार पूर्णपणे राजकीय सुडबुध्दीतून करण्यात आलेला आहे. पोलीसांनी 9 सप्टेंबर 2021 रोजी तयार केलेला प्रस्तावाची विलंबाने म्हणजेच 31 डिसेंबर 2021 रोजी इतक्या उशीराने का अंमलबजावनी झाली. यातील बर्‍याच उणीवा त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावर खंडपीठाने त्यांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरत पोलीसांना अनेक प्रश्न केले. त्यात प्रस्ताव सप्टेंबर महिन्यात पोलीस अधीक्षकांकडे दाखल असेल तर त्यावर जिल्हाधिकार्‍यांची मंजूरीसाठी तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी का लागला? याचिकाकर्त्यांला कुठल्या गुन्ह्यात अटक करण्यात येत आहे याची साधी कल्पनाही पोलीसांनी का दिली नाही?
याचिकाकर्ते पिस्टल वापरत होते या पोलसांच्या जवाबात साक्षीदार कुठेही तशी साक्ष देत नाही. याचिकाकर्त्यांवर जेवढे गुन्हे नोंद आहेत ते पुरेस नसून हे सर्व गुन्हे आपआपसातील भांडणाचे आहेत. त्यात सार्वजनिक शांतता भंग पावत नाही. शिवाय मंत्रालयीन कमिटीकडे जेव्हा याचिकाकर्त्यांने अपिल केले त्यावेळी पोलीसांनी आपले म्हणणे दाखल न करता जिल्हादंडाधिकार्‍यांनी रिप्लाय दिला, यावरही कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले.याचिकाकर्त्यावर दाखल एमपीडीऐ वाईट हेतून करण्यात आलेला असून त्यांच्यावर दाखल असलेले गुन्हे गंभीर प्रकरणात मोडत नसल्याचे निरीक्षणही हायकोर्टाने नोंदवले. त्यानंतर 28 जून 2022 रोजी त्यांची सुटका करण्याचे आदेश बजावले.
खंडपीठाच्या आदेशानंतर 2 जुलै 2022 रोजी प्रा.बांगर यांची औरंगाबादच्या हर्सूल कारागृहातून मुक्तता करण्यात आली. प्रा.बांगर यांच्यावतीने ज्येष्ट विधीज्ञ विजयकुमार सपकाळ यांनी काम पाहिले त्यांना अ‍ॅड. शशीकांत शेकडे यांनी सहकार्य केले.
