जिल्हापरिषद शाळेतील लेकरं मेल्यानंतर अंत्यविधीसाठी निधी मंजूर करणार का?? शिक्षण आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागवले म्हणे??:-डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर

28

✒️बीड प्रतिनिधी(नवनाथ आडे)मो:-9404223100

बीड(दि.17जुलै):-जिल्ह्य़ातील जिल्हापरिषदेच्या २६४ शाळांमधील ४६० वर्गखोल्या धोकादायक असून पावसाळ्यात दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी शाळापुनर्बांधणी व शाळा दुरूस्तीसाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून दुरूस्ती करण्यात यावी या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर व सहका-यांनी दि.६ जुन रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “गाजर दाखवा आंदोलन “केल्यानंतर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हापरिषद बीड यांनी डाॅ.गणेश ढवळे यांना लिहीलेल्या पत्रात एकुण ३६९५.३५ लक्ष निधीस प्रशासकीय मंजूरी मिळाली असून १६९९.८६ लक्ष निधी प्राप्त झाला असून सदरील कामे सुरू करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण)महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याचे म्हटले आहे त्यामुळेच मौजे. कामखेडा येथील जिल्हापरिषद शाळेतील जीर्ण भिंतीचा भाग कोसळुन विद्यार्थी जखमी झाल्यानंतर जिल्हाप्रशासन विद्यार्थ्च्या अंत्यविधीसाठी निधीची वाट पहात आहे काय असा संतप्त सवाल डाॅ.गणेश ढवळे यांनी केला आहे.

आयुक्त (शिक्षण)महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या मार्गदर्शना नंतर शाळा दुरूस्ती करण्यात येणार :- शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)जिल्हापरिषद बीड
_____
बीड जिल्ह्य़ातील जिल्हापरीषदेच्या २६४ शाळांमधील ४६० वर्गखोल्या धोकादायक असून पावसाळ्यात दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी शाळापुनर्बांधणी व दुरूस्तीसाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून दुरूसती करण्यात यावी यासाठी दि.६ जुन २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “गाजर दाखवा आंदोलन” करण्यात आले होते.

शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. सादिल-२०२१ /प्र. क्र. १०१/एसएम-४ दि.०९ सप्टेंबर २०२१ नुसार राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानांतर्गत शासकीय निजामकालीन जुन्या व मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या वर्गखोल्या दुरूस्ती व पुनर्बांधणी करीता बीड जिल्ह्यामध्ये एकुण २१७ शाळांमधील ३५२ वर्गखोल्यांच्या पुनर्बांधणीकरीता रूपये ३२९१.२० लक्ष व १७२ शाळांच्या दुरूस्तीकरीता ४०४ .१५० लक्ष असे एकुण ३६९५.३५ लक्ष निधीस प्रशासकीय मंजुरी दिली असून शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार रूपये १६९९.८६ लक्ष निधी प्राप्त झालेला असून सदरील कामे सुरू करण्यासंदर्भात मा. आयुक्त (शिक्षण)महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना मार्गदर्शन मागविण्यात आले असून मार्गदर्शन प्राप्त होताच तात्काळ कामे सुरू करण्यात येतील असे लेखी आश्वासन दिले आहे.