🔹राष्ट्रीय ओबिसी महासंघात तिव्र नाराजी 

✒️गडचिरोली प्रतिनिधी(चक्रधर मेश्राम)

गडचिरोली(दि. 22जुलै):-दि. 20 जुलै 2022 रोजी सुप्रिम कोर्टाने बांठीया अहवाल मान्य करून महाराष्ट्रातील राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केल्या बदल राष्ट्रीय ओबिसी महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन केले . परंतु महाराष्ट्रातील जवळपास 13 जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षणाला कात्री लावली यात गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा धक्काच बसला आहे. त्यामुळे ओबिसी महासंघाने नाराजी व्यक्त केली . सर्वोच न्यायालयाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रात २० जिल्हातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये ओबिसीना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. ही आनंदाची बाब आहे . असे असले तरी गडचिरोली व नंदुरबार जिह्यासाठी जिल्हा परिषदेसाठी शुन्य टक्के आरक्षण मिळणार आहे .

तर १३ जिल्हयांमधे ओबिसी आरक्षणावर कात्री लागणार आहे . या बाबत ओबीसी महासंघाने तिव्र नाराजी व्यक्त केलेली आहे . गडचिरोली जिल्ह्यातील तिन नगर परिषदा व काही पंचायत समिती मधे अनु .जाती व अनु . जमाती ची लोकसंख्या कमी असलेल्या मुळे तिथे काही प्रमाणात ओबिसींना आरक्षण मिळू शकेल . पंरतु गडचिरोली क्षेत्रात अनू . जाती व अनु . जमाती ची लोकसंख्या ५० टक्के असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ओबीसींना शुन्य टक्के आरक्षण राहणार आहे . अश्या परिस्थितीत केंद्र शासनाने घटनेतील २४३ डी व २४३ टी मध्ये सुधारणा करून प्रत्येक जिल्ह्यातील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे . ओबीसींना राजकिय आरक्षण मिळावे यासाठी ओबीसी महासंघाचा लढा सुरुच राहील तसेच आगष्ट महिन्यात होवू घातलेला ओबिसी च्या महा अधिवेशनात लढ्याची योग्य दिशा ‘ ठरविण्यात येईल तसेच यावर विचार मंथन होणार आहे. राष्ट्रीय ओबिसी महासंघाचा लढा सुरुच राहिल असे गडचिरोली ‘ जिल्ह्यातील ओबिसी महासंघाचे नेते प्रा . शेषराव येलेकर यानी आमच्या प्रतिनिधी सोबत माहीती देताना सांगीतले