_डिजीटल महाराष्ट्राचे शिलेदार मानधनाविना बेजार

🔸संगणक परीचालक कंपनीच्या सततच्या त्रासाने कामबंद आंदोलनाच्या पवित्रात….

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

भंडारा(दि.5ऑगस्ट):-संपुर्ण महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परीषद स्तरावर आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाअंतर्गत डिजीटल महाराष्ट्र, डिजीटल इंडिया साकारण्याचे काम मागील ११ वर्षांपासून संगणक परीचालक करीत आहेत. मात्र तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत असून सुध्दा संगणक परीचालकांना मागिल चार महीन्यांपासून मानधन मिळाले नसल्याने आज त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. मागिल ११ वर्षांपासुन आधी संग्राम प्रकल्प व आता आपले सरकार सेवा केंद्र अंतर्गत गामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परीषद स्तरावर संगणक परीचालक कार्यरत आहेत. शासनाने सांगीतलेली ऑनलाईन, ऑफलाईन सर्व कामे प्रामाणिकपणे वेळेत पुर्ण करणे तसेच शासनाच्या विविध योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे व त्यांचा सर्वसामान्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवुन देण्यासाठी संगणक परीचालक महत्वाची भूमिका बजावतात.

मात्र त्याकरीता संगणक परीचालकांना तुटपुंजा असा ७००० मानधन मिळतो. तोही सहा आठ महीने मिळत नाही. एकीकडे लाखो रूपये महीना मिळविण्याच्या कर्मचाऱ्यांना कसलीच बंधने नसतात मात्र तुटपुज्या मानधनावर काम करणाऱ्या संगणक परीचालकांना त्यांच्या हक्काचा मानधन मिळवीण्यासाठी प्रत्येक महीण्यला इन्वाईस पुर्ण करणे. १ ते ३३ नमुने पुर्ण करणे, डिजीसेवा वर ऑनलाईन व्यवहार आवश्यक असने सारख्या अनेकानेक जाचक अटी लावल्या जातात.

डिजीटल महाराष्ट्र व डिजीटल इंडिया करण्याच्या हेतुने केंद्र सरकार तसेचं राज्य सरकार प्रयत्नशिल असून त्यांचे मुख्य दुवा म्हणुन गावपातळीवर संगणक परीचालक आपले काम नेहमीच जबाबदारीने पार पाडत असतो. शासनाला हवी असलेली कोणतिही माहीती वेळेत पुरविण्याचे काम संगणक परीचालक प्रथम प्राधान्याने करत असतो. नुकताच मिळालेले ओबीसींना राजकीय आरक्षण यासाठी इंम्पेरीकल डाटा गोळा करतांना संगणक परीचालकांनी दिवसाची रात्र करून अवघ्या ४ दिवसात गावपातळीवरील माहीती शासनास पुरविली त्यामुळेचं ओविसींना राजकीय आरक्षण पुर्ववत मिळू शकले. प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक आर्थीक जनगनना, कोरोना काळात संपूर्ण देश घरी असतांना संगणक परीचालक स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता गावातील कोविड रूग्नांची भेट घेवून त्यांची संपुर्ण माहीती शासनाचे वेबसाईट वर दैनंदिन अपडेट करत होता.

अशा प्रत्येक ठिकाणी शासनाला सर्वप्रथम संगणक परीचालकांची आठवण येते आणी संगणक परीचालकही कुठलेचं प्रतिउत्तर न देता सांगीतलेली सर्व कामे मुकाट करत असतो. मात्र त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष दयायला शासन, प्रशासन व संबंधीत कंपनी नेहमीचं डोळेझाक करीत असते. थकित मानधनाबाबत प्रशासकिय अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता ते तुम्ही आमचे कर्मचारी नाही आपल्या कंपनीला विचारा असे म्हणुन टाळले जाते. तर कंपनीकडे विचारणा केली असता वारंवार उड़वा उडवीची उत्तरे देवून वेळ मारून नेल्या जातो.

संगणक परीचालक सांगीतलेली सर्व कामे प्रामाणिक पार पाडत असूनही काम पुर्ण करून घेतल्यानंतर जर केलेल्या कामाचा मोबदला वेळेत मिळत नसेल तर हा त्याच्यावर अन्याय आहे. आणी हा अन्याय मागिल ११ वर्षापासुन सतत संगणक परीचालकांवर सुरू असतांना संबंधीत प्रशासकिय अधिकारी व मंत्री यावर केवळ बघ्याची भुमीका घेवून मुग गिळून गप्प बसत असतिल तर त्याच्या गप्प बसण्यामागे कंपनीशी काही आर्थिक देवाण घेवाण कारण तर नाही ना असा प्रश्न याठिकाणी उपस्थित होतो.

थकित मानधनामाबवत नेहमीचं कंपनीशी पत्रव्यवहार व बोलणे होत असते मात्र त्यावर कोणतीच कार्यवाही होत नाही. मागील चार महीन्यांपासुन मानधन झाले नसल्याने सर्वसामान्य शेतकरी कुटूंबातुन असलेला संगणक परीचालक व त्याचे कुटूंब आज आर्थिक अडचणीत सापडले असून मानधनाविना उपासमारीची वेळ आली आहे. येत्या चार दिवसात संपुर्ण थकित मानधन न मिळाल्यास आम्हाला नाईलाजास्तव कामबंद आंदोलन करावे लागेल व होणान्या परीणामास सिएससी कंपनी व जिल्हा प्रशासन जबाबदार असेल असा ईशारा महाराष्ट्र राज्य संगणक परीचालक संघटनेचे जिल्हा सचिव, संघटक तथा पवनी तालुका अध्यक्ष दिगांबर वंजारी यांनी दिला आहे.