सरकारच्या GR रेकॉर्डमध्ये बीड जिल्ह्याची झोळी रिकामीच

25

✒️बीड,जिल्हा प्रतिनिधी(नवनाथ आडे)मो:-9075913114

बीड(दि.6ऑगस्ट):-महिना उलटूनही राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस या दोघांचेच सरकार आहे. मंत्रिमंडळ नसले तरी शिंदे – फडणवीस यांचा मंत्रिमंडळ निर्णयांचा धडाका आणि जीआर (शासन निर्णय) काढण्याचे रेकॉर्ड केल्याचा गवगवा शिंदे व भाजप समर्थक करीत आहेत. मात्र, आतापर्यंतच्या मंत्रिमंडळ निर्णय आणि शासन आदेशांवर नजर टाकली तर बीड जिल्ह्याची झोळी मात्र रिकामीच असल्याचे दिसते.

जुलै महिन्याच्या अखेरीस महाराष्ट्रात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. विधान परिषद निवडणुकीसाठीचे मतदान झाले आणि तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजकीय बंड करून थेट सुरत गाठले. सुरतहून गुवाहटी आणि राज्यात येऊन मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची त्यांना मिळाली. ३० जून रोजी श्री. शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. दरम्यान, सरकार स्थापन होऊन ३४ दिवस लोटले आहेत.

सरकारबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील विविध सुनावण्या आणि दिल्लीचा ग्रीन सिग्नल या दोन बाबींत मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. राज्यात अतिवृष्टी, पिकांच्या नुकसानीसह विविध प्रश्न निर्माण झालेले असताना मंत्रिमंडळ नाही, पालकमंत्री नाहीत अशी टिका विरोधक करीत आहेत. ‘लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल’ एवढेच उत्तर शिंदे – फडणवीसांकडून दिले जात आहे. दरम्यान, दोघांच्याच मंत्रिमंडळाकडून निर्णयांचा धडाका सुरु आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णयाला वैधतेसाठी किमान १२ मंत्र्यांची गरज असल्याचा मुद्दाही विरोधक उपस्थित करत आहेत. तरीही महानगर पालिका व जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांसाठी नव्याने प्रभाग आणि गट – गण रचना व गट – गणांची संख्या २०१७ पर्यंत ठेवणे, औरंगाबादचे छत्रपती संभाजी नगर व उस्मानाबादचे धाराशीव तसेच मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील असे नामकरण यासह अनेक निर्णय या दोघांच्या मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत. अनेक कामांना स्थगित्या आणि नव्याने मंजुऱ्याही दिल्या आहेत.

यानुषंगाने शासन निर्णयांचा (जी. आर.) धडाका सुरु आहे. ३४ दिवसांत साधारण ८०० शासन आदेश निघाले आहेत. यात महसूल, आरोग्य, वन, कृषी, पाटबंधारे, सहकार व पणन, अल्पसंख्याक, वैद्यकीय शिक्षण, सामाजिक वनीकरण, जलसंपदा, पाणी पुरवठा, गृह, कृषी व पशुसंवर्धन या विभागांतील शासन आदेशाचा समावेश आहे. यातील काही विकासकामांचे आणि काही आदेश प्रशासकीय नेमणुकांचे आहेत. ‘दोघांचेच सरकार पण काम जोरदार’ अशी शिंदे गट व भाजप समर्थकांकडून पाठराखण केली जात आहे. शासन निर्णयांच्या संख्येवरूनही दोघांचे समर्थक त्यांचे कौतुक करत आहेत. मात्र, या शासन आदेशात बीड जिल्ह्याचे काही भले होईल, असा एकही शासन आदेश नाही.

काही मोजक्या गावांच्या पाणी योजनांच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास मान्यतेशिवाय ठळक असा कुठलाही शासन आदेश निघालेला नाही. नगर – बीड – परळी लोहमार्गाबाबत निघालेला शासन आदेश देखील १२ वर्षांपूर्वीच्या धोरणात्मक निर्णयावरच आधारित होता. केवळ नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान या सर्वंकष शासन निर्णयाचा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. मात्र, जिल्ह्यात उद्योग, आरोग्य, रस्ता, शेती प्रकल्प असा खास जिल्ह्याच्या विकासाला हातभार लावेल, असा एकही शासन निर्णय नाही हे विशेष. एक शासन आदेश मात्र नियोजित प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याचा आणि दुसरा जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास निधीला स्थगितीचा आहे. प्रकल्प स्थगितीच्या मुद्द्यावर भाजप – राष्ट्रवादी नेत्यांत आरोप – प्रत्यारोपही झाले.

प्रमुख राजकीय केंद्र असलेला जिल्हा

विशेष म्हणजे बीड जिल्हा कायम राजकीय केंद्रस्थानी राहिलेला जिल्हा आहे. भाजप यातील प्रमुख पक्ष आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांचे होमग्राऊंड असलेल्या जिल्ह्यात सध्या विधान सभेचे लक्ष्मण पवार, नमिता मुंदडा व विधान परिषदेवर सुरेश धस असे तीन आमदार आहेत. लोकसभेलाही भाजपच्याच डॉ. प्रीतम मुंडे खासदार आहेत.