एकस्तर वेतन श्रेणी लागू करावी- दोन महिन्यांपासून शिक्षक शुद्धी पत्रकाचे प्रतीक्षेत!

🔹तीन महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्याचे दिले होते न्यायालयाने आदेश

✒️सुयोग सुरेश डांगे(चिमूर प्रतिनिधी)

चिमूर(दि.18ऑगस्ट):-आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांना एकस्तर वेतन श्रेणी लागू करावी व सर्व प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण करावी असा निर्णय नागपूर खंडपीठाने रिट पिटीशन ५००/२०२१ संबंधाने २० जानेवारी २०२२ निर्णय दिला. या न्यायालयीन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांनी काही अटी आणि शर्ती नमूद करून ९ जूनला संबंधित शिक्षकांना एकस्तरचा लाभ देण्यात यावा असा आदेश काढला. मात्र तीन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लोटूनही शिक्षकांना लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील शिक्षक आर्थिक लाभापासून अजूनही वंचित आहेत.

जिल्हा परिषद चंद्रपूरने काढलेल्या आदेशात अटी आणि शर्ती नमूद केल्याने एकस्तरचा लाभ न्यायालयाचे आदेशानुसार मिळणार की जिल्हा परिषदचे अटी आणि शर्ती नुसार मिळणार असा संभ्रम निर्माण झालेला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक समितीचे पदाधिकारी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपूर व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले व अटी आणि शर्ती मध्ये बदल करणे गरजेचे आहे हे निदर्शनास आणून दिले. जिल्हा परिषदने आदेशात दुरुस्तीची बाब मान्य केली व आदेशाचे शुद्धीपत्रक लगेच काढण्याचे आश्वासन संघटनेला दिले होते.

जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांनी काढलेल्या आदेशात ९ मार्च १९९० चे यादीत समाविष्ट आदिवासी क्षेत्रातील गावात कार्यरत अथवा सेवा झालेल्या कर्मचा-यानाच एकस्तरचा लाभ देय राहील. वरिष्ठ श्रेणी नंतर एकस्तरचा लाभ देय राहणार नाही अशा अटी टाकल्या. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात मात्र आदिवासी नक्षलग्रस्त क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ देय राहील असे म्हटले आहे. या आधी ५७ शिक्षकांच्या आदेशात जिल्हा परिषदने एकस्तरचा लाभ आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत असे पर्यंत मिळणार असे नमूद केले आणि आता ९ जून २०२२ ला काढलेल्या आदेशात वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू होईपर्यंतच एकस्तरचा लाभ देय राहील असे म्हटले आहे. एकाच विषयावर जिल्हा परिषद वेगवेगळी भूमिका कशी घेऊ शकते असा प्रश्न आता शिक्षकांत निर्माण झालेला होता.

न्यायालयाच्या आदेशात एकस्तर वेतनश्रेणी लाभाची प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण करावी असे नमूद असतांनाही तब्बल सहा महिने लोटून देखील शुद्धीपत्रक न निघाल्याने वेतन निश्चितीची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत शिक्षक आदिवासी लाभापासून वंचित झालें आहेत.
———————-
जिल्हा परिषद प्रशासनाला एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ न्यायालयाचे आदेशाला अधीन राहून देणे गरजेचे असताना त्यात अटी आणि शर्ती टाकणे चुकीचे आहे. यात बदल न केल्यास पुन्हा न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करून दाद मागावी लागेल.
….. गोविंद गोहणे, अध्यक्ष, पुरोगामी शिक्षक समिती तालुका चिमूर