काही सन्माननीय अपवाद वगळता राजकीय नेत्यांच्या बेताल वक्तव्याने आणि मनमानी वागण्याने लोकशाही मुल्यांची हानी होत आहे. त्यातही नेता जर विधानसभा,लोकसभेचा सदस्य असेल तर त्याचे हे असे वर्तणूक हुकूमशाहीला जन्म देणारे ठरते. अलीकडे अशी अनेक वक्तव्य आली आहेत आणि नेत्यांचा बेजबाबदारपणा पुढे येत आहे. त्यातून आपण सभागृहात चूकीचा प्रतिनिधी पाठवून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून तर घेतला नाही ना? असा प्रश्‍न पडू लागला आहे.
संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुहाची मनमानी नसते. राजेशाहीला थारा नसतो.या व्यवस्थेत जनता सर्वोच्च स्थानी असते.राजकीय तत्ववेत्ता वाल्टेर बगेहॉत नुसार असे सरकार ‘चर्चेचे सरकार’ असते. थोडक्यात निवडूण आलेल्या सर्वच प्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेणे आणि जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित असते. परंतु आज सत्तास्थानी असलेले केंद्र व राज्य सरकार ‘चर्चे’ ला महत्त्व देतांना दिसून येत नाही. केंद्रात शेतकरी विरोधी कायदा,नविन शैक्षणिक धोरण,जीएसटी सारख्या कितीतरी धोरणांचे दाखले देता येतील.राज्यात तर चर्चेविना दोनच मंत्र्यांनी चाळीस दिवस सरकार चालवले आहे. यावर विरोधी पक्ष आणि जनतेचा रोष जाणवला नाही. हा लोकशाहीची समज नसल्याचा हा परिणाम म्हणावा काय? की दोघांमधले साटेलोटे? एरवी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करणाऱ्यांच्या तोपा का थंड पडाव्यात? याचा शोध घेणे आवश्‍यक ठरते. लोकशाहीत केवळ आरोप प्रत्यारोप अपेक्षित नाही.तर्क आणि अभ्यसपूर्ण मांडणी अपेक्षित असते. नेमका याच बाबींचा अभाव आज जाणवतो. त्यासाठी प्रशिक्षण महत्वाच्या आहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषेत ट्रेनिंग स्कुल फॉर एनट्रन्स टू पॉलीटिक्स आवश्‍यक आहे.
कुठल्याही क्षेत्रात प्राविण्य प्राप्त करायचे असेल तर त्याचे प्रशिक्षण आवश्‍यक आहे. क्रिडा, कला, नाटय, शिक्षण, वकीली,स्थापत्य, कृषी,वाहन आणि इतर क्षेत्राची शाळा, महाविद्यालये आपल्याला बघायला मिळतात. यासाठी विद्यार्थी आपल्या जीवनाची काही वर्षे खर्ची घालतात. शिक्षणानुसार त्याचा कालावधी ठरतो.प्रशिक्षण हे शिक्षण, ज्ञान आणि अनुभव प्राप्त करणारी प्रक्रिया आहे,यातून कार्यकक्षमता आणि कार्य कौशल्यात वाढ होते. व्यक्तीमत्त्वाच्या विकासाबरोबरच कोणतेही कार्य प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्यासाठी मदत होते, आव्हानांचा सामना करण्याचे सामर्थ्यही प्रशिक्षणानेच प्राप्त होते. म्हणून व्यक्तीला ज्या क्षेत्रात जायचे असते तो त्या क्षेत्राचे प्रशिक्षण घेतो. ही बाब राजकारणासाठी सुद्धा तेवढीच महत्वाची आहे. मात्र भारतात ‘राजकारण’ असे एकमेव क्षेत्र आहे जे प्रशिक्षणा शिवाय पंचाहत्तर वर्षापासून सुरू आहे. त्यामुळे अपेक्षित परिणाम बघायला मिळत नाहीत.
संसदीय लोकशाहीच्या सभागृहात तर्क शुद्ध आणि माहितीपूर्ण मुद्दे मांडणारा प्रतिनिधी आपल्या समुहाचा न्याय देवू शकतो, तोच यशस्वी होवू शकतो. सभागृहाचा वेळ खुप महत्वाचा असतो. अशा वेळी संधीचे सोने करणे अपेक्षित असते.प्रतिनिधी प्रशिक्षित असेल तर मग मात्र हे शक्य आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असल्यामुळे आणि त्यांना राजकारणाचे महत्त्व असल्यामुळे त्यांना भारताच्या संसदीय लोकशाहीची चिंता होती. म्हणून त्यांनी उत्कृष्ट संसदपटू निर्माण होण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या गुणांची या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नेतृत्वात निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने मुंबई येथे 1956 ला शां.शं.रेगे यांना सोबत घेवून ट्रेनिंग स्कुल ऑफ एन्ट्रन्स टू पॉलिटिक्स सुरू केले होते. 1 जुलै 1956 ते मार्च 1957 पर्यंत रेगे यांच्या देखरेखीखाली ते प्रशिक्षण विद्यालय चालले. पुढे बाबासाहेबांच्या परिनिर्वाणमुळे बंद पडले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न भंग पावले. पुरोगामी आणि फुले-शाहू-आंबेडकरवादी म्हणवून घेणाऱ्यांनी आजपर्यंत त्या दृष्टीने काम केले नाही.
त्याचा परिणाम म्हणून राजकारणात शैक्षणिक,बौद्धिक पात्रता नसल्यामुळे बहुतांश प्रतिनिधी अल्पशिक्षीत,गुन्हेगार आणि पारिवारिक पार्श्‍वभूमी असलेले आहेत. त्यामुळे साम-दाम-दंड आणि भेदपूर्वक राजकारणाचे वर्चस्व बघायला मिळते. इतर पक्षांवर आणि विरोधकांवर थातूर-मातूर टीका-टिप्पणी करून काही साध्य होणार नाही. उलट त्यातून भविष्यात अशी पिलावळ जन्माला येवू शकते. असे घडू नये,यासाठी प्रशिक्षित आणि उद्दिष्टाशी प्रतिबद्ध कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण करावी लागेल. भारतात भाजप, कम्युनिष्ट आणि बीएसपीने तसा प्रयत्न केला.
भाजपचा अंतिम उद्देश काहीही असला तरी त्यांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडे प्रशिक्षित कार्यकर्त्याची फळी आहे. बीएसपी याच आधारावर पुढे आली.जेव्हा प्रशिक्षित कार्यकर्त्याची जागा पैसेवाल्या बाह्यशक्तीने घेतली तेव्हापासून या पक्षाला ओहोटी लागली,ती आजपर्यंत सुरू आहे. बहुजनांच्या इतर पक्ष संघटनांचा तर या दृष्टीने कोणताही विचार नाही किंवा कृती कार्यक्रम नाही.आणि म्हणूनच सत्तास्थानी नाहीत. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर 1956 ला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी राजकीय प्रशिक्षण केंद्राची संकल्पना दिली आणि त्यानुसार अंमल केला पाहिजे.आज त्याच संकल्पनेची पुनरावृत्ती करण्याची आवश्‍यकता आहे.
✒️जीवन गावंडे(नागपूर)मो:-7350442920
