🔹सन 1997 ते 2001 या कालावधीत सेवा देणाऱ्या आरोग्य सेविकांवर अन्याय
🔸गडचिरोली जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार
✒️नागपूर प्रतिनिधी(चक्रधर मेश्राम)
नागपूर(दि. 24आगष्ट):-गडचिरोली या आदिवासी , दुर्गम, डोंगराळ व नक्षलग्रस्त भागात काम करण्याऱ्या बंधपत्रीत प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट असलेल्या आरोग्य सेविकेचे कायमस्वरूपी समायोजन करण्यात यावे. अन्यथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत काम केलेले सुरुवातीचे दोन नियुक्ती आदेश बंधपत्रीत घोषित करून नियमित सरळ सेवेत समाविष्ठ करण्यात यावे. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात काम करणाऱ्या सर्व आरोग्य सेविकांना परिक्षा न घेता सेवाजेष्ठतेनुसार बिंदूनामावली प्रमाणे सरळ सेवेत समावेश करण्यात यावे. अन्यथा तीव्र काम बंद आंदोलन करण्यात येईल. यापूर्वी जिल्हा परिषद कार्यालय, गडचिरोली अंतर्गत आरोग्य सेविकांचे समायोजन करण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारच्या मागणीसाठी आरोग्य सेविकांनी जिल्हा परिषद गडचिरोलीच्या माफऀतीने शासनाकडे योग्य न्याय मिळावा यासाठी अनेकदा निवेदन सादर करून स्मरण पत्र दिलेले आहेत.
मात्र मागील अनेक वर्षांपासून शेपूट घालून बसलेल्या निष्क्रिय, बेजबाबदारीने काम करणाऱ्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करून मागील अनेक वर्षांपासून अन्यायाची श्रृंखला सुरू ठेवली.राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत सन 2007 पासून गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे आतापर्यंत आरोग्य सेवेचे काम करीत आहे. कोरोना काळात जिवाची पर्वा न करता अहोरात्र सेवा देण्याचे काम आरोग्य सेविकांनी केलेले आहे.
1997 ते 2001 या कालावधीत प्रशिक्षण घेतलेल्या 13 आरोग्य सेविकांना 25/02/2022 च्या शासन निर्णयानुसार तथा पत्रानुसार गडचिरोली जिल्हा परिषदेने त्यांचे समायोजन केलेले आहे. सद्याच्या स्थितीत गडचिरोली सारख्या दुर्गम भागात आरोग्य सेवेचे काम करीत असतांना अनेक समस्यांना समोर जावे लागते. अनेकविध अडचणी निर्माण होतात. मा. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एपीटी/3996/159/सीआर78/13 दिनांक 12/02/1996 नुसार बंधपत्रित महिला आरोग्य सेविकांची नियुक्ती करण्याबाबत आदेश दिले होते.
अप्पर मुख्य सचिव यांच्या निर्देशानुसार आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी यापुर्वी बंधपत्रित आरोग्य सेविकेना तात्काळ जिल्ह्यात रिक्त असलेल्या पदी नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले होते. मात्र जिल्हा परिषद, गडचिरोली प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची उचित कार्यवाही न केल्यामुळे मागील अनेक वर्षा पासुन गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट बंधपत्रित उमेदवार योग्य न्यायापासून वंचित आहेत. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसानही झाले आहे. अन्याय झाल्याने मानसिक, शारिरीक आणि अल्पश: मानधनावर काम करीत असल्याने कौटुंबिक संतुलनही बिघडले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 7 एप्रिल 2010 रोजी निर्गमित केलेल्या पत्रान्वये जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य सेवा कार्यक्रमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीबाबत निर्देश देवून जिल्हा परिषदे अंतर्गत असणाऱ्या आरोग्य सेविकांची पदे भरतांना बंधपत्रित उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावे असे निर्देश दिले होते. याबाबची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रशासनाला पत्राव्दारे कळविण्यात आलेले होते.तरीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासकीय परिपत्रकांची आणि आदेशांची योग्य अंमलबजावणी न करता मागील अनेक वर्षापासून प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट बंधपत्रित कर्मचाऱ्यांना अन्यायाच्या खाईत लोटून ठेवले. आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान केलेले आहे. या गंभिर बाबीकडे जिल्हा परिषद स्तरावरून उचित कार्यवाही करून बंधपत्रित प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट असलेल्या उमेदवारांना शासन निर्णयानुसार सेवेत कायमस्वरूपी समाविष्ट करण्यात यावे. तसेच मागील अनेक वर्षापासून झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई देवून योग्य न्याय द्यावा.
अशी मागणी ” द जनऀलिस्ट असोसिएशनचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रामदास भाऊ ताटे, पत्रकार मा. जयेश मोरे ठाणे, शर्मिला जनबंधु , सारिका तिजारे, माधुरी कांबळे यांच्यासह अनेक आरोग्य कंत्राटी सेविकांनी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,मा. देवेंद्रजी फडवणीस उपमुख्यमंत्री . आरोग्य मंत्री मा. सावंत साहेब, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे आमदार रमेशदादा पाटील , मा. अप्पर सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई .मा. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई . मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय नागपूर. कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड चेतनदादा पाटील यांच्या कडे प्रत्यक्ष निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
