चोरी करणे म्हणजे एकाची वस्तू किंवा पैसे दुसऱ्याने न विचारता उचलणे किंवा मालकाला कळत नसतांना हस्तगत करणे किंवा इतरांना न कळता,कळवता परस्पर लांबवणे. यात गरज असणे,नसणे यावरून नैतिक किंवा अनैतिक चोरी असल्याचे ठरते.जर गरज असली म्हणून चोरी केली तर ती नैतिक चोरी.काही समाजात,काही धर्मात,काही राज्यात तो गुन्हा ठरत नाही.इंदिरा गांधींनी आदिवासींना लाकडे तोडून सर्पण विकणे चोरी मानली नाही.तसेच २०किलो वस्तूची चोरी सुद्धा गुन्हा मानला नाही.कारण तसे करणे त्यांचे जिवनावश्यक असते.पण गरज नसतांना चोरी करणे म्हणजे अनैतिक आणि म्हणून गुन्हा ठरतो.समाजात ,धर्मात ,राज्यात तो अक्षम्य गुन्हा ठरतो.याच कारणे सरकारी अधिकारी व मंत्री गुन्हेगार ठरतात.माफी न करण्यासारखे गुन्हेगार.सरकारी नोकराला साठ हजार किंवा एक लाख पगार मिळतो.तरीही हे अधिकारी चोरी करतातच.अन्नधान्याची,औषधाची,विकास निधीची सुद्धा.जळगांव जिल्ह्यातील बीडीओ व सीइओ नी शौचालयाची सुद्धा चोरी केली.आता काही जेलमध्ये आहेत.
जिल्ह्यातील आमदार ,मंत्री, पालकमंत्री तर लाखोची करोडोची चोरी एका दिवसात करतात.त्यातील वाटाहिस्सा अधिकाऱ्यांना देतात.तुम्ही पण खा आणि चूप बसा.कोरोनाकाळात सिव्हिल सर्जन व पालकमंत्री यांनी कोटी कोटी ची चोरी केली.गरज नसतांना.ती सुध्दा साधीसुधी नव्हे ,चक्क औषधी आणि यंत्रसामग्री ची.ज्यावाचून माणसे तडफडून मेली.तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी काहीही कारवाई केली नाही.उलट चोरांना पुन्हा मंत्री बनवले.कारण चोर, अत्याचारी, बलात्कारींना मंत्रीमंडळात राखीव जागा आहेत.जळगाव जिल्ह्यातील पालकमंत्री यांची दोन तीन वर्षात हजार कोटीची संपत्ती वाढली.ती काय कांदे बटाटे विकून वाढली का? नाही.हे सराईत चोर आहेत.पण सरकारी चोर आहेत.सरकारमधे राहून चोरी केली तर भारतात सन्मान मिळतो.इतका कि तोच महाचोर ध्वजालाही उसना सन्मान देऊ शकतो.आणि आम्ही तरीही अशा चोराला नमस्कार करतो, सत्कार करतो.हे समजणे सोपे तर आहे पण पचवणे अवघड आहे.
जर सरकार मधे राहून किंवा सरकार मान्य संस्थेत राहून किंवा सरकारचा नोकर राहून चोरी केली तर अपराध ठरत नाही.कोणी तसे म्हटले किंवा तक्रार केली तर तो गुन्हा ठरतो.आयपीसी कलम ३५३.सरकारी कामात अडथढा आणणे. कमाल आहे,चोरीत विरोध करणे म्हणजे सरकारी कामात व्यत्यय आणणे.शिवाय त्या चोराला राज्यघटना संरक्षण देते.विधानसभेचा सभापती किंवा राज्यपाल म्हणतात, माझ्या परवानगीशिवाय माझ्या आमदाराला चोर म्हणता येणार नाही.त्याचेवर फिर्याद किंवा खटला चालवता येणार नाही.तसेच कनिष्ठ चोरावर कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ चोराची परवानगी घेणे आवश्यक असते.सीआरपीसी १९७ कडे बोट दाखवून न्यायाधीश अडून बसतात. कोर्टाचीही मेहरबानी असतेच.
या सरकारी चोरांचा , राजकीय चोरांचा हेवा का वाटू नये? म्हणून सामान्य जनता कधीकधी चोरी करते.बहुधा भुकेले ,गरीब,कंगाल माणसे चोरी करतात.काही काही तर दवापानी साठी चोरी करतात.काहींना तर चोरी हाच जगण्याचा शेवटचा पर्याय असतो.अशा लहान सहान चोरांवर पोलिस व न्यायाधीश तातडीने कारवाई करतात.आयपीसी आणि सीआरपीसी अशा गरीब, भुकेल्या लोकांवरच लागू केला जातो.लहान सहान चोरांवर पोलिस व कोर्ट तातडीने कारवाई करते.म्हणून चोरांची संघटना रजिस्टर करण्याची तरतूद शोधत आहेत.त्यांनाही शासकीय, राजकीय अभय हवे आहे. कोणत्याही चोरावर अनावश्यक कारवाई होऊ नये किंवा चोरीच्या तुलनेनेच कारवाई व्हावी यासाठी चोरांची संघटना रजिस्टर करणे आवश्यक झाले आहे.जी सवलत सरकारी व राजकीय चोरांना आहे तशीच सवलत बिनसरकारी चोरांना मिळाली पाहिजे.चोरी करतांना काही अघटीत घडले तर चोराला किंवा वारसांना सरकार कडून नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे.सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना दंगेखोरांना अशी पांच लाखाची नुकसानभरपाई दिली होती.आणि पोलिसांना फक्त दोन लाखाची.चोरांना एसटी व रेलवेत सवलत मिळाली पाहिजे.आमदार, खासदार सारखे सीट,बर्थ राखीव आरक्षण मिळाले पाहिजे. ” हे सीट फक्त चोरांसाठी” असे लिहीले गेले पाहिजे.रेलवेत पांच टक्के बर्थ चोरांसाठी आरक्षित पाहिजे.शिवाय चोर म्हातारा झाला,आता चोरी करण्यास समर्थ नाही म्हणून पेन्शन किंवा मानधन मिळाले पाहिजे.चोरांसाठी पोलिस,मिलीटरी, सरकारी नोकरीत पांच टक्के आरक्षण दिले पाहिजे.
एक मंत्री एका वर्षात जितकी चोरी करतो,तितक्या रकमेत किमान एक हजार चोरांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होऊ शकतो.असे चोर फक्त चोरीच करतात. कधीही कोणाचा खून किंवा बलात्कार करीत नाहीत.जे अनेक मंत्र्यांनी केलेले आहेत.कपाट फोडले,माल गुंडाळला पण टिव्ही फोडत नाहीत.दरवाजाची कडी तोडून किंवा खिडकीचे गज वाकवून चोराला घरात प्रवेश मिळाला तर तो विनाकारण भींत पाडत नाही.बकरीची चोरी केली आणि बैल चोरता येत नसेल तर बैल मारून टाकत नाहीत.ही खरी नैतिकता.ही नैतिकता राजकीय व सरकारी चोर पाळत नाहीत.ते चोरी तर करतातच पण तक्रार करणाऱ्याची सुपारी सुद्धा देतात.चोराने जमेल तितका माल बांधला,उचलला,घरी गेला तर पुन्हा पुन्हा त्याच ठिकाणी फिरकत नाही.पण मंत्री दोनचार हजार कोटीचे घबाड भरूनही पुन्हा पुन्हा मंत्री होतात.त्यासाठी आपसात हाणामारी,डावपेच आखतात.हे जास्त अनैतिक वाटते.
ईश्वरकृपेने जो जन्माला येतो,त्याचा प्रत्येकाचा या पृथ्वीतलावरील संसाधनावर सारखाच आधिकार असतो.पण काहींच्या भोळेपणा, प्रामाणिकपणाचा गैरफायदा घेऊन सरकारी व राजकीय चोर अतिरिक्त संसाधने बळकावतात.हे अनैसर्गिक आहे.जन्माचे,जगण्याचे,मरणाचे,सरणाचे नियम सर्वांसाठी सारखेच असतांना संसाधनामधे असमतोल करणे चुकीचे आहे.काही महाचोर गरजेपेक्षा जास्त जमीन,घरे, सोने, चांदी,शाळा, कॉलेज, पेट्रोल पंप,कारखाने बळकावतात.भारतात ठेवायला जागा नाही म्हणून परदेशात स्वीस बॅकेत ठेवतात . हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे.असे करणे अपराध आहे,पाप आहे.तर मग,अशा लोकांना मेल्यानंतर नरकात शिक्षा होईलच. पण हे सरकारी व राजकीय चोर इतके निफ्फट असतात कि नरकातील शिक्षेची सुद्धा भीती बाळगत नाहीत.बिनसरकारी चोर पकडला गेला तर मार पडतो.तो मार सहन व्हावा म्हणून मुत्र पितात.हे सरकारी व राजकीय चोर काहीतरी यापेक्षा जास्त जालीम औषध पीत असतील.म्हणून इतके बधीर बनतात कि, शेतकरी अंगावर घासलेट टाकून मेले, मंत्रालयाच्या छतावरून कुदले ,रेलवे खाली जीव दिला, झाडाला लटकून फासी घेतली तरीही संवेदना होत नाहीत, वेदना होत नाहीत.असे असंवेदनशील,वेदनाहिन माणसे सरकार चालवतात.प्रशासन चालवतात.तरीही आपण त्या कृतीला सेवा म्हणतो.यांनी मनोभावे सेवा केली असती तर यांचेकडे गांधीजी,विनोबाजी,साने गुरूजी,लाल बहादूर शास्त्री, अटलबिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम यांच्यापेक्षा जास्त संपत्ती जमली नसती.
मना सज्जना चोर ओळखावा.
खरा खोटा ओळखून हाणावा.
ज्याच्या हाती लाडू ,पेढा.
त्याने पापड का चोरावा ?
सबका मालिक सांगती सगळे,
तरीही एकाहून दुसरे का वेगळे?
मना सज्जना शोधणे सोपे आहे,
विचारे मना,तूचि शोधून पाहे.
✒️शिवराम पाटील(मो:-९२७०९६३१२)महाराष्ट्र जागृत जनमंच
जळगाव.
