सरकारी शाळा वाचवा,भविष्यातील धोके टाळा रामचंद्र सालेकर यांचे आव्हान

शिक्षक व कर्मचारी यांच्या संबधात विधानसभेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे खंडन करतांना अनेक अशैक्षणिक कामाचा खुलासा करुन सरकारी शाळा मोडित काढण्याची साजीस सुरु असून पालकांनी पुढील संभाव्य धोक्यापासून सावध राहवं, विधानसभेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांच खंडन करुन सरकारी शाळा वाचविण्याचं आव्हान शिक्षणमहर्षी डाॕ.पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषदेचे राज्यउपाध्यक्ष रामचंद्र सालेकर यांनी केले. त्यामध्ये विधानसभेतील उपस्थित मुद्दे

१) शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही
२)मुख्यालयी राहत असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र बणवून घरभाडे घेते.
३)पुर्वीसारखं क्वाॕलीटी एज्युकेशन मिळत नाही.
४)शिक्षक स्वतःची मुलं काॕन्हेंट मध्ये शिकवतात. याबबत सविस्तर खुलासा केला.

१) मुख्यालयी राहण्याच्या प्रश्नाच्या संदर्भात शासनाने व नागरिकांनी स्पष्टता समजून घ्यावी, मुख्यालय म्हणजे शासकीय निवासस्थान. मुख्यालय म्हणजे गांव किंवा ते स्थळ नव्हे तर मुख्यालय म्हणजे नोकरीच्या ठिकाणी शासनाने बांधून दिलेलं आलय म्हणजे घर म्हणजेच मुख्यालय होय. याला इंग्रजीमध्ये हेड क्वाॕटर असे म्हणतात,हा शब्द मुख्य+आलय असा बणला आहे.मुख्य म्हणजे नोकरीच स्थळ आणि आलय म्हणजे घर (शासनाने बांधुन दिलेलं) शासनाने बांधुन दिलेल्या घरालाच आपण क्वाॕटर किंवा शासकीय निवासस्थान असे म्हणतो, शासनाचं त्या गावात शिक्षकांना राहण्यासाठी निवासस्थानच (मुख्यालयच) नसल्याने तो आपल्या सोईने शासकीय वेळेत उपस्थीत होवून शैक्षणिक अशैक्षणिक कार्य करत आहे. जिथे जिथे शासकीय निवासस्थानाची सोय उपलब्ध नाही तेथील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात बेसीक नुसार घरभाडे भत्ता,महागाई,वाहनभत्ता धरुनच पगार देत असते. ज्या कर्मचाऱ्याला मुख्यालय (शासकीय निवासस्थान) बांधुन दिलेलं आहे परंतु मेंटनंस अभावी राहण्याच्या स्थितीच नसेल तरीही त्या कर्मचाऱ्याला शासन घरभाडे भत्ता देत नाही,खरं तर त्यालाही द्यायलाच पाहिजे.

जसा महागाई भत्ता देतांना स्वस्त घ्या की महाग घ्या शासन विचारत नाही,वाहनभत्ता देतांना तुम्हच्याकडे वाहन आहे किंवा नाही हेही विचारत नाही,तसेच शासकीय निवासस्थान(मुख्यालय) उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी शासनाची असतांना शासन असमर्थ आहे. तेव्हा घरभाडे भत्ता हा मुख्यालय नसल्यामुळे देण्यात येतो त्यामुळे मुख्यालयी राहत असल्याचे प्रमाणपत्र मागणे हेच मुळात चुकिचे आहे. घरभाडे हा वेतनाचा भाग असतांनाही त्यासाठी एवढा आगडोंम्ब उठवणे हे चुकिचे आहे.

पुर्वीचे शिक्षक गावात राहत होते, त्यामुळे क्वालीटी शिक्षण मिळत होते.असा आरोप शिक्षकांवर आहे परंतु आरोप करणारांना हे ही माहित असेल आणि सर्व शिक्षकांना सुद्धा कारण सर्व जिल्हा परिषद शिक्षक त्यांच्याच वयाचे किंबहुना अधिक वयाचे आहे, आम्ही सर्व शिक्षकही पुर्वीच्या सरकारी शाळेच्या शिक्षणातूनच आलो आहे. पहिल्या वर्गाची चाळीस विद्यार्थ्यांची बॕच असेल तर त्याच बॕचमधील दहाव्या वर्गापर्यंत तावून सलाखून फक्त दहा-पंधरा विद्यार्थी जात असायचे. एक मार्क कमी पडला तरी विद्यार्थी नापास होत असे. त्यामुळे क्वाॕलीटी शिक्षण होतं.आज शासनाची पाॕलीसी आठवी पर्यंत नापास न करणे, शिक्षा न करणे केल्यास त्या शिक्षकावर कठोर कारवाई, त्यामुळे अभ्यासासाठी शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांना जो धाक पाहिजे तो सहाजिकच राहिलेला नाही. मी स्वतः पंधरा वर्ष ताडोबा जंगलात असलेल्या विहीरगांव (तु), म्हसली या नोकरीच्या गावी राहून एका पालकाच्या कच्च्या घराच्या अर्ध्या छपरीमध्ये कडा बांधून राहुन सेवा केली (मी गावात राहणे म्हणजे मुख्यालय समजत नाही, मुख्यालय म्हणजे शासकिय निवासस्थान), एखाद्या पोळ्यासारख्या सनाला स्वगावी यायचं म्हटलं तर आठ दिवसा अगोदरच नदी नाले पार करुन देण्यासाठी पोहण्यात तरबेज व माझ्या लहान मुलांना वीस किलोमिटर टोंगरंभर चिखलातून बसची सोय असलेल्या ठिकाणापर्यंत खांद्यावर नेणारा माणूस शोधून ठेवावा लागे.आज त्याच गावी मोठमोठी रिसाॕट आणि पायाला खडा लागणार नाही असे गुळगुळीत रोड झाले आहे, २५ वर्षापुर्वीचा काळ आणि आज यात फार तफावत आहे.

आज अमेरीका इंग्लड फ्रान्स इज्रायल…..देशात त्यांच्या कंपण्यांमध्ये नोकरी करते पण काम भारतातून स्वतःच्या घरुन करते. एवढा काळ बदलला आहे. माझी मुलं माझ्याच जिल्हापरिषदच्या शाळेत मी शिकविली सत्य पडताळणीसाठी कुणाला आवश्यकता वाटत असेल तर माझ्या दोन्ही मुला मुलीची जि.प.प्राथमिक शाळेची टी.सी.पाठवतो. आज शिक्षकाजवळ स्वतःची मुलं पहिल्यावर्गापासून प्राथमिक शाळेत शिकवायसाठी राहिलीच नाही, पंधरा ते वीस वर्षापासून शिक्षक भरतीच नाही. आज जे शिक्षक कार्यरत आहे ते रिटायर स्टेजला आहे काहींच्या मुलांची लग्न झाली तर काहिंचे उच्च शिक्षणात तर काही व्यवसाय करत आहे त्यामुळे स्वतःची मुलं जिल्हापरिषद प्राथमिक शाळेत शिकवत नाही हा मुद्दाच आरोप करणाऱ्यांचा गौण आहे. दळणवळणाच्या सगळ्या सोई सुविधा उपलब्ध आहे, आज तीस किलोमिटरवरुन शाळेच्या वेळेवर अर्ध्या तासात शिक्षक शाळेत पोहचतो व शिक्षक आपली शैक्षणिक अशैक्षणिक कामे पार पाडतो.

खरं तर जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळेत राजकिय पुढाऱ्यांची व अधिकारी कर्मचाऱ्यांची मुले शिकवणे सरकारने बंधनकारक करावे. नक्कीच सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारणार परंतु सरकारला या सरकारी शाळा बंद करुन गोरगरीबांच्या मुलांना शिकुच द्यायचे नाही असे वाटते ! कारण निसर्ग नियम आहे की जनता जर अज्ञानी आणि दरिद्री असेल तरच तिच्यावर राज करता येते. हा एजेंडा तर राज्यकर्ते राबवत नाही ना ! त्यासाठी शिक्षकांना बदनाम करने व सरकारी शाळांबद्दल समाजात गैरसमज निर्माण करुन पालकांमध्ये असंतोष निर्माण करण्याच काम काही मंडळींकडून केल्या जात आहे. आज खाजगी शाळा-कान्व्हेंटमध्ये वर्षाला एक एक लाख फी भरुन ऐपत असणारे पालक त्या खाजगी शाळात आपली मुल शिकवत आहे. सरकार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला वर्षासाठी पाच हजार रुपये खर्चाला देते त्यात इले.बील, पिण्याच्या पाण्याचं,इलेक्ट्रिकच मेंटनस,वर्षभर डस्टर खडू झाडू हजेऱ्या रजिस्टर कागद कार्बन…..बरच काही त्या पाच हजारात वर्षभर शाळा चालवावी लागते,इले.बील मध्येच पाच हजारापेक्षा अधिक जाते बऱ्याच शाळांची लाईन कट झाली, आता तर शासनाने या पाच हजारातून कोणताही गैरव्यवहार होवू नये म्हणून PFMS पब्लिक फायनान्सील मॕनेजमेंट सिस्टीम आणली, यात शाळेच्या खात्यावर ते पाच हजार राहत नाही, तर क्रेडिट म्हणून मुंबईच्या हेड आॕफिसला असते आता हा खर्च करतांना ज्याच्याकडून खडू कागद …. घेतले त्याला नगदी पैसे देता येत नाही तर या pfms प्रणालीत त्या दुकानदाराचा अकाउंट नंबर पॕन नंबर आधार नंबर घेवून व्हेंडर बणवून त्याच्या खात्यात पैसे ट्रान्फर करावे लागते,एवढ्यावरच भागत नाही तर प्रिंट काढून मुअ अध्यक्ष सही शिक्के करुन बॕकेत नेवून द्यावे लागते. तेव्हा बॕक त्या दुकानदाराच्या अकाउंटमध्ये खडू कागदाचे…पैसे पाठवते.

मुख्याध्यापकाने त्या पाच हजारातले चार दोन रुपये खावू नये एवढी काळजी शासनाने घेतली परंतु मुख्याध्यापकाची किती डोकेदुःखी ! गावात झाडू विकायला येणाऱ्या बाईकडून सहज झाडू विकत घेता येत होते आता माॕल वाल्याला वेंडर बनवून त्याच्याकडूनच घ्यावे लागते ! ….. अशी सगळी कारणे क्वालीटी घसरण्याची आहे. अशिच काळजी सरकारने माल्ल्या, निरव मोदी, चोकशी….यांच्यासाठी घेतली असती तर कष्टकऱ्यांचे लाखो करोड विदेशात घेवून पळाले नसते. सरकार शिक्षक भरती करित नाही याचाच अर्थ सरकारला सरकारी शाळा बंद करायच्या आहे ! सरकारी शाळा बंद करुन खाजगीकरण केलं तर गोरगरिबांच्या पोरांच काय होईल? कल्पना करा !जगात शिक्षणावर सर्वात कमी बजेट असणारा भारत आहे. या गोरगरिब ८५% जनतेच शिक्षणच संपवणार कि काय अशी भिती वाटत आहे !

शाळा शाळात जाऊन टाटा ट्रस्टचे सर्वे होत आहे.समुह शाळेची कल्पना पुढे येत आहे, पंधरा ते वीस गावं मिळून केंद्रस्थळी हायटेक डिजिटल दोनतीन मंजली टाटा बिर्ला अंबानी अडानीसारखे उद्योगपती भारतातल्या सरकारी शाळा चालविण्याचे काँट्रॕक्ट घेणार ! त्या पंधरा वीसही गावात त्यांच्या स्कुलबस जाणार ! तुमच्या मुलांना सुट बुट टाय दुध बिस्कीट पुरवणार ! सुट बुट टाय मध्ये सकाळी मुलांना घेवून हाय हलो टाटा बाय बाय करत घेवून जाणार आणि घरी आणून सोडणार ! हे सुरवातीला निशुल्क असल्यामुळे प्रत्येक पालकाला वाटणार कि आपल्या गावातल्या शाळेपेक्षा हे तर खुपच चांगल ! मग पालक सरकारी शाळेतून मुलांना काढून त्या टाटा बिर्ला अंबानी अडानीच्या शाळेत टाकणार ! अशातऱ्हेने गावच्या शाळेतच मुले नाही तर शिक्षकांच काय काम? सहाजिकच शिक्षकांना घरी बसवणार ! अशातऱ्हेने गावची शाळा मोडणार ! नंतर सरकारचा अनुदानाचा दोन वर्षाचा काॕंंट्रॕक्ट संपणार ! सरकारी अनुदान बंद होणार ! तेव्हा शाळा पालकांना चाळीस पन्नास हजार फी मागणार ! गरीब पालक देवू शकणार नाही ! फी न भरणाऱ्या मुलांना शाळेच्या बाहेर काढल्या जाईल ! इकडे सरकारी शाळाच राहणार नाही ! मुलं शिक्षणापासून वंचीत राहतील ! दारिद्रय आणि अशिक्षित राहून पुढच्या आपल्या पिढ्या गुलाम म्हणून जगतील !

म्हणून पालकांना शिक्षकांना व सरकारला विनंती आहे की सरकारी शाळा मोडण्यासाठी जे प्रयत्नरत आहे, या देशातल्या गरीब जनतेला शिक्षणापासून बेदखल करण्यासाठी शिक्षकांचा पगार घरभाडे मुख्यालय असे फालतु मुद्दे उपस्थित करुन समाजात असंतोष पसरविण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्यापासून सावध रहा व सरकारी शाळा कशा वाचतील? शिक्षणावर अधिक बजेटची तरतुद कशी होईल? यासाठी विधायक मार्गाने प्रयत्न करा. असे आव्हान त्यांनी केले

✒️रामचंद्र सालेकर(राज्यउपाध्यक्ष शिक्षणमहर्षी डाॕ.पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषद महाराष्ट्र)मो:-9527139876